राज्यपालांना परत पाठवणं राज्याला शक्य असतंय का ?
तामिळनाडूच्या राज्यपाल आणि राजकारण्यांचं भांडण फक्त महाराष्ट्रातच होतं असं तुम्हाला वाटत असेल तर काल तामिळनाडूच्या विधानसभेत झालेला राडा पाहिलात तर तुमचं मत मात्र नक्कीच बदलेल. तमिळनाडू विधानसभेचं अधिवेशन सुरु झालं आहे, तमिळनाडूत सध्या द्रमुक सरकार विरुद्ध राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्यात अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या अभिभाषण वाचायला सुरुवात केली व त्या भाषणातील काही भाग वगळला आणि त्यालाच आक्षेप घेण्यात आला सत्ताधारी द्रमुकच्या नेत्यांकडून. आमदारांची घोषणाबाजी सुरु होती आणि त्या घोषणाबाजीत राज्यपालांचं भाषण सुरू होतं. तितक्यात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन राज्यपालांना असं काही बोलले कि, राज्यपालांनी आपलं भाषण अर्धवट सोडलं आणि राष्ट्रगीताची वाटही न पाहता रागारागात सभागृहाबाहेर निघून गेले. त्यामुळे आता राज्यपाल आणि तामिळनाडू सरकार हा वाद टोकाला गेल्याच बोलला जात आहे. अशावेळी मग राज्यपालांना परत पाठवता येतं का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. #getoutRAVI हा हॅशटॅग सुद्धा ट्रेंड होत आहे.
पण राज्यपालांना परत पाठवणं इतकं सोपं आहे का ?
थोडक्यात राज्यपाल हे थेट जनतेतून निवडून येत नसतात तर त्यांची नियुक्ती हि राष्ट्रपती करत असतात. राज्यपाल पद आणि त्यांची नियुक्ती ही घटनात्मक नियुक्ती असते. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत करतात आणि त्यामुळेच राज्यपाल आपला राजीनामा देतांना तो राष्ट्रपतींकडे पाठवत असतात.
जरी राज्यपालांना पदावरून हटवायचे असेल तर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांना हटवू शकतात, पण राज्यपालांना हटवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता की, राज्यपालांना हटवायचे असेल तर त्यासाठी ठोस कारण असायला हवं. केंद्र सरकारचा किंव्हा राज्य सरकारचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडाला आहे, या कारणावरून राज्यपालांना हटवता येत नाही.
राज्य सरकार किंव्हा केंद्र सरकार राज्यपालांच्या राजीनाम्याची न्याय्य अशी कारणे देत नसेल आणि ती करणे राज्यपाल पदाचा अवमान ठरत असेल तर तेंव्हा न्यायालय अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करेल मात्र मतभेदांच्या कारणावरून राजीनाम्याची मागणी होत असेल तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.
आणखी एक म्हणजे राज्यपालांनी राजीनामा न दिल्यास सरकारसमोर काही पर्याय आहेत ते म्हणजे,
- सरकारने राज्यपालांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडून राजीनामे घेतल्यास वाद निर्माण होणार नाही.
- राज्यपालांची अन्य छोट्या राज्यांमध्ये बदली होऊ शकते आणि तद्न्य सांगतात त्याप्रमाणे या बदलीचा अधिकार सरकारला असतो. याबाबतचं उदाहरण म्हणजे, १९८४ मध्ये जम्मू -काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल बी.के. नेहरू यांनी केंद्राचा दबाव असून सुद्धा फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वातल्या राज्य सरकारविरोधात अहवाल पाठवण्यास नकार दिला. अखेरीस, केंद्र सरकारने त्यांची गुजरातला बदली केली आणि दुसरा राज्यपाल पाठवून इच्छित अहवाल मागवण्यात आला. आणि राज्य सरकार बरखास्त झाले.
याबाबत घटनातज्ञ् उल्हास बापट काय म्हणतात ते बघूया,
राज्यपालांची नियुक्ती हि राष्ट्रपती करत असतात. आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात. राष्ट्रपती कधीही राज्यपालांना माघारी बोलवू शकतात इतर कुणीही नाही. आणि राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून वागतात. राज्यपालांना नेमणे किंव्हा काढून टाकणे हे राष्ट्रपतींच्या आणि एका अर्थी पंतप्रधानांच्या हातात असतात. राज्यसरकारला त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही.
अनेकदा राज्यपाल पदच बरखास्त करा, त्याला काही पर्यायी व्यवस्था आणली जाऊ शकते अशा प्रकारच्या सल्ल्यांवर राजकीय वर्तुळात चर्चा होत असते. पण खरंच राज्यपाल पदाची गरज आहे का ?
या प्रश्नावर उल्हास बापट सांगतात की,
“राज्यपाल हे असावं की नसावं यावर घटना समितीवर बरीच चर्चा झालेली आहे. केंद्रात जशी पार्लमेंटरी सिस्टीम आहे तशीच प्रत्यक्षात राज्यात देखील आहे. पार्लिमेंटरी सिस्टीम मध्ये एक रिअल एक्झिक्यूटिव्ह लागतो आणि एक नॉमिनल एक्झिक्यूटिव्ह लागतो.
तर रिअल एक्झिक्यूटिव्ह म्हणजे मुख्यमंत्री असतो आणि नॉमिनल एक्झिक्यूटिव्ह हा राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे घेऊन जाणे वैगेरे हि राज्यपालाची कामे आहेत आणि म्हणून या सिस्टीममध्ये राज्यपाल पदाची गरज असते.
“पण राज्यपालांनी स्वतःचे अधिकार क्षेत्र ओलांडून जाऊ नये जसं की आत्ताचे राज्यपाल थोडंसं घटनाबाह्य वागत आहेत पण हा पूर्णतः वेगळा विषय आहे. पण मुख्य मुद्दा म्हणजे राज्यपाल पद हे आवश्यक आहे”.
जेंव्हा जेंव्हा केंद्रात वेगळी आणि राज्यात वेगळी सत्ता असते तेंव्हा या राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग केला जातो. दोन्हीकडे वेगळ्या पक्षाची सत्ता असेल तेंव्हा तेंव्हा हा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष अटळ आहे आणि घटना समितीमध्ये देखील सांगितलं होतं. बी. जी खेर तर असं म्हणाले होते की, राज्यपाल चांगला असेल तर ठीकेय पण तो जर खोड्या काढणारा असेल तर तर अनेक वाद निर्माण करू शकतो. अशी चर्चा झालीये की या पदामध्ये काही दोष आहेत पण याहून दुसरी कोणती चांगली सिस्टीम नाही.
राज्य आणि केंद्रात दुवा साधण्यासाठी हे पद आहे. त्यावेळी गरज होती कारण तेंव्हा फुटीर प्रवृत्ती होती. तेंव्हा राज्यावर एक लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या हाताखाली काम करायचे पण आता फुटीर प्रवृत्ती नाही. तसेच क्वचितच अशी परिस्थिती निर्माण होते जेंव्हा काही संवेदनशील जबाबदाऱ्या राज्यपाल पार पाडतात.
आणि राष्ट्रपती राजवटी लागू झाल्यानंतर राज्यांचे सगळे अधिकार हे राष्ट्रपतींकडे जातात तर कायद्याचे अधिकार हे संसदेकडे जातात. तेंव्हा राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे एजंट म्हणून कार्यरत असतात. पण राज्यपालांनी आपलं पद हे नॉमिनल आहे हे जाणायला पाहिजे असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरकार विरुद्ध राज्यपाल या वादाची बीजं काही आत्ता पेरलेली नाहीत. तर नेहरूंच्या काळापासून राज्यपालांना राज्यात एक प्यादं म्हणून वापरण्यात येत. तसं तर १९६० च्या दशकापासूनच राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. जेव्हा देशातील काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात येऊ लागले होते.
- १९७७ मध्ये जेपी सरकारने सत्तेत येताच काँग्रेसच्या अनेक राज्यपालांना हटवले होते.
- १९८० मध्ये तामिळनाडूच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या बडतर्फीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्या वेळी कलम १५६-१ अंतर्गत असे म्हटले होते की, पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रपती राज्यपालांना कधीही बडतर्फ करू शकतात आणि त्यासाठी कारणे सांगण्याची गरज नाही.
- २००४ मध्ये यूपीए- १ सरकारने सत्तेत येताच एनडीए सरकारमध्ये नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना अचानक त्यांच्या पदावरून पायउतार होण्यास सांगितले होते. बाकी राज्यपालांचा वापर करून सरकार बरखास्त करण्याची तशी बरीच उदाहरणं आहेत. त्यासाठी या लिंक ला अवश्य भेट द्या – राज्यपालांचा वापर करण्याची परंपरा देशाला काही नवी नाही.
तर मग घटनातज्ञानी सांगितल्यानुसार हे तर स्पष्ट झालं आहे कि, राज्य सरकारने ठराव करून आणि राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी करूनही राज्यपालांच्या पदावर कोणताही परिणाम होत नाही.
हे हि वाच भिडू :
- देशपातळीवर २०११ साली ओबीसींची जनगणना झाली ती गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे..!!!
- अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..
- केंद्र आणि राज्याचा ताळमेळ लागावा म्हणून राज्यपाल नियुक्त केले पण घडतंय काहीतरी वेगळंच !