खरंच शरद पवारांच्या धोरणामुळे खत दरवाढ झाली यात कितपत तथ्य आहे?
राज्य असो कि देश. या दोन्ही ठिकाणी शरद पवार या नावाभोवती एक गूढ वलय आहे. मागच्या अनेक वर्षांपासून असं म्हंटलं जातं कि, इथं घडणाऱ्या गोष्टींमध्ये पवारांचा दृश्य किंवा अदृश्य हात असतोचं. या घटना घडण्यासाठी तेच जबाबदार असतात, कारणीभूत असतात. मग ती घटना राजकीय असो, सामाजिक असो कि आर्थिक असो.
सध्या पुन्हा एका शरद पवार यांचा हाच दृश्य-अदृश्य हात चर्चेत आला आहे, आताच कारण आहे खतांच्या दरवाढीचं.
मागचा पूर्ण आठवडा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा असा होता. कारण आगामी खरीप हंगाम तोंडावर होता आणि अशातच खत उत्पादक कंपन्यांकडून खतांमध्ये दरवाढ लागू करण्यात आली. त्यामुळे सर्वचं स्तरातून सरकारला टिकेला सामोरं जावं लागलं. अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यांमध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना जुन्याच दरात खत उपलब्ध असेल असं जाहिर केलं.
पण सध्या याच दरवाढीमागे शरद पवार यांचा हात असल्याचं अर्थात त्यांचचं एक धोरण कारणीभूत असल्याची टिका राज्य भाजपकडून होतं आहे. विशेष म्हणजे ४ दिवसांपूर्वीच पवारांनी खतांची दर वाढ कमी करण्यासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे एका बाजूला पत्र लिहिणारे शरद पवार दुसऱ्या बाजूला हे दरवाढण्यासाठी खरचं जबाबदार आहेत का? असा प्रश्न विचारला जातं आहे.
भाजपकडून नेमकी काय टिका होतं आहे?
काल म्हणजे गुरुवारी केंद्राकडून DAP खताची किंमत कमी केल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षावर टीका केली. ते म्हणाले,
डीएपी खतांच्या बाबतीत दरवाढीची समस्या निर्माण होण्यास तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचं सरकारचं कारणीभूत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारनं ”न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी” नावाचं धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले.
त्यानुसार केंद्र सरकारनं डीएपीसारख्या खतांसाठीचं अनुदान मर्यादित ठेवावं आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरवण्याची मोकळीक द्यावं असं धोरण लागू झालं. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळं रान मिळालं.
यानंतर आज भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट करतं चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या ट्विटची री ओढली. ते म्हणाले,
आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचचं धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीसाठी कारणीभूत आहे. तत्कालिन कृषिमंत्री असणाऱ्या शरद पवार व यूपीए सरकार यांच्या निर्णयामुळे खत दरवाढीला सामारं जावं लागलं.
उपाध्ये यांनी देखील २०१० सालच्या त्या न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसीचा संदर्भ दिला.
#युपीए काळात ज्यात शरद पवार कृषिमंत्री होते त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे..३
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) May 21, 2021
आता भाजपच्या आरोपानुसार खरचं या दरवाढीमागे शरद पवार यांचा हात आहे हे पाहण्यापूर्वी नेत्यांकडून संदर्भ देण्यात आलेलली ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नेमकी काय आहे हे पाहू.
२०१० साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील युपीए -२ चा कार्यकाळ सुरु झाला होता. यात अर्थमंत्री होते प्रणब मुखर्जी तर कृषी मंत्री होते शरद पवार. त्यावर्षींच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं देशासाठी नवं खत धोरण जाहीर केलं आणि ते १ एप्रिल २०१० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली.
याच नव्या खत धोरणाला मूलद्रव्याधारित अनुदान धोरण अर्थात न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी असं नाव देण्यात आलं. या अंतर्गत २ सर्वात मोठे निर्णय घेण्यात आले.
पहिला म्हणजे या धोरणांतर्गत इथून पुढे सरसकट खतांवर नव्हे तर खतांमधील पोषणमूल्यांच्या आधारावर अनुदान देण्यात येणार असल्याचं जाहिर करण्यात आलं.
याला कारण देण्यात आलं की, शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर युरीयाचा वापर करत असतो. एनपीके या मिश्रखताचा वापर कमी करतो. त्याहीपेक्षा इतर पोषण मूल्यांच्या बाबतीत फारच उदासीन राहतो. वस्तूत: पिकांना वेगवेगळ्या १६ प्रकारच्या अन्नद्रव्यांची गरज असते.
त्यात नत्र, पालाश, पोटॅश याशिवाय गंध, मॅग्नेशियम, कॅल्शिमय, फॉस्फरस, मॅगनीज, झिंक, बोरॅक, फेरस, सिलीका वगैरेंचा समावेश असतो.
सोबतचं एकाच प्रकारच्या खतामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर पोषण मूल्यांचा वापर करणं गरजेचं आहे असं सांगण्यात आलं.
त्यापूर्वी हे अनुदान युरीया, डीएपी, एमओपी या तीन प्रकारच्या खतांवर विशेषत: दिलं जायचं. १९९०-९१ मध्ये हे अनुदान ४ हजार ३८९ कोटी रुपये, २००७-०८ मध्ये ७५ हजार ८४९ कोटी तर २००९ साली हाच आकडा जवळपास १ लाख कोटी असा पोहचला होता.
दुसरा निर्णय म्हणजे खतांच्या किमती नियंत्रणातून मुक्त करणे आणि त्यांची किंमत ठरवण्याचे अधिकार बाजाराला आणि उत्पादकाला देण्यात येतील.
भारत कृषक समाज संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह हे या निर्णयावर त्यावेळी म्हणाले होते,
नव्या धोरणामुळे खतांच्या किंमती आता ‘एमआरपी’ च्या बंधनातून मुक्त राहणार आहेत. त्या किंमती ठरवण्याची पूर्ण मुभा आता खत कारखानदारांना मिळणार आहे. तसचं खतासाठीचा बहुतेक कच्चा माल हा पेट्रोलजन्य पदार्थापासून मिळत असल्यानं त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा प्रभाव खतांच्या किंमती ठरण्याशी निगडीत राहणार आहे.
त्यामुळे शेतकरी या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा होता. त्याऐवजी कारखानदारांनाच झुकते माप उदारीकरणाच्या धोरणातून दिले आहे.
इथं जरी सरकारनं किंमती नियंत्रण मुक्त केल्या असल्या तरी एकूण १८ खतांवर ५ ते ६ टक्के नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा हेतू होता. अर्थात ते अनुदान थेट कारखानदारांना मिळणार होते.
आता मुख्य प्रश्न म्हणजे या धोरणाला शरद पवार जबाबदार आहेत का?
तर दोन गोष्टी आपल्याला पाहायला लागतील. भारतात शेतीशी संबंधित सर्व निर्णय हे कृषी मंत्रायल घेत. तर खत हा विषय रसायन आणि खत या स्वतंत्र मंत्रायलच्या अखत्यारीत येतो.
त्यानुसारचं आता या खतवाढीच्या संपूर्ण मुद्द्यावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना पत्र न लिहिता हे पत्र केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री सदानंद गौडा यांना लिहिले होते. तर या खताच्या राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय हे खत उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करतं होते.
तर २०१० मध्ये या रसायन आणि खत मंत्रालयाचे मंत्री होते मुथुवेली करुणानिधी अलगिरी. यांची एक ओळख म्हणजे द्रमुकचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचा मोठा मुलगा.
याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे धोरण तयार झालं.
२०१० साली जे मूल्यद्रव्याधारित अनुदान धोरण आणण्यात त्यावेळी शरद पवार कृषी मंत्री होते. त्यामुळे या रसायन आणि खत मंत्रालयाने शेतीशी संबंधित विषय असल्यानं कदाचित पवारांशी चर्चा वगैरे केली असणार, सल्ला घेतला असणार. नेमकं काय केलं होत हे पवार आणि अलगिरी या दोघांनाच माहित. त्यामुळे आता या धोरणाच्या पाठीमागे शरद पवार यांचा दृश्य हात होता कि अदृश्य होता, हे गूढचं आहे.
हे हि वाच भिडू.
- शरद पवार म्हणतात तसं खरचं साखर कारखान्यांना ऑक्सिजन निर्मिती करणं शक्य आहे का?
- शिवसेनेचा पहिला मुख्यमंत्री देखील शरद पवारांनी ठरवला होता..
- रावसाहेब दानवेंना पहिल्यांदा आमदार करण्यासाठी शरद पवार प्रचाराला आले होते