७ वर्ष संप केला तेव्हाच कुळ कायदा आला आणि शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लागली
आज आपल्यापैकी अनेकांना माहित नसेल पण एक काळ होता जेव्हा शेतकरी शेतात राबायचा मात्र शेतीची मालकी त्यांच्याकडे नसायची. शेतीची मालकी सावकार, वतनदार, खोत यांनी होती. बळीराजा कुळ बनून काळ्या मातीत गाडला जात होता.
विशेषतः कोकणात खोतांच्या अत्याचाराने टोक गाठलं होतं.
कोकणामध्ये जमीन कसणाऱ्या कुळांची खोतांकडून पिळवणूक होत होती. खोत हे प्रामुख्याने उच्चवर्णीय समाजातले असत. त्यांना ब्रिटिश सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधी समजले जाई.
कुळाच्या शेतीमधील भाजीची मालकी खोतांची असे. कुळाने जर शेतामध्ये आंब्याचे झाड, नारळ किंवा फणसाचे झाड लावले असेल, तर झाडांच्या फळांवर खोतांचा हक्क असे. तसा अलिखित करार होता. कुळाच्या गावातील जमीन गावाच्या सामूहिक मालकीची असली तरी अप्रत्यक्षपणे खोत त्यावर मालकी हक्क सांगत असे.
खोत कुळांकडून सर्व खासगी कामे व जमिनीच्या मशागतीची कामे धाकदपटशाने करून घेत असत. कुळाने गुडघ्याच्या खाली आणि कमरेच्या वर कपडे घालण्याची परवानगी नव्हती. खोत जर कुळाच्या जवळ आला, तर स्वत:च्या पायाची चप्पल स्वत:च्या डोक्यावर ठेवायची आणि जोपर्यंत खोत तिथून जात नाही, तोपर्यंत चप्पल डोक्यावरून काढायची नाही असे अमानवी नियम होते.
कुळाचं संपूर्ण कुटुंब त्या खोतांचे गुलाम म्हणून वावरत असे.
भारताचा स्वातंत्र्यलढा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचू लागला तसे लोक आपल्या हक्का बद्दल देखील जागरूक होऊ लागले. कोकणात इंग्रजांच्या विरुद्ध जेव्हढा असंतोष नव्हता तेवढा राग या खोतांच्या दडपशाहीबद्दल होता. साधारण विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला या जुलुमाच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांनी आवाज उठवायला सुरवात केली. चिपळुण, पेण, वाशी या ठिकाणी मोर्चे निघाले मात्र खोतांनी ते निर्दयपणे दडपून टाकले.
मोर्चा काढणारे बाळाजी बेंडके यांना तर खोताने हंटरने मारून टाकले.
हा सगळा अन्याय अलिबाग तालुक्यातला एक शाळा शिक्षक जवळून पाहत होता. त्याच नाव नारायण नागू पाटील. बहुजन शेतकरी समाज खोतांकडून नाडला जातोय याबद्दल काही तरी केलं पाहिजे हे त्याच्या मनात बसलं होतं. वाड्या वस्त्या पालथ्या घालून शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांनी समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला.
यातूनच १९२७ साली कोकण प्रांत शेतकरी संघाची स्थापना झाली.
या संघाच्या मार्फत कोकणातील आगरी, कोळी, कराडी, कुणबी, मराठा, तेली, माळी, भंडारी, आदिवासी व अस्पृश्य समाजाला एकत्र करीत खोतीच्या पद्धतीविरोधातवातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न केला. २५ डिसेंबर १९३० मध्ये पहिली कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद भरवण्यात आली. त्यानंतर कोकण प्रांतात अनेक ठिकाणी परिषदा झाल्या.
नारायण नागो पाटील उर्फ अप्पासाहेबांचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी देखील अगदी जवळचे संबंध होते. जेव्हा बाबासाहेबांनी महाडच्या चवदार तळ्याचे आंदोलन केले तेव्हा अप्पासाहेब अग्रभागी उभे होते. बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नारायण नागो पाटलांनी भारतातील सर्वात मोठा शेतकरी संप उभारला.
रायगड जिल्ह्यातील चरी येथे २७ ऑक्टोबर १९३३ रोजी हा संप सुरु झाला.
हा संप म्हणजे खोतांच्या अत्याचारविरोधात शेतकरी कष्टकरी यांनी उगारलेला एल्गार होता. ज्यांचे आयुष्य शेतीवर अवलंबून आहे त्यांनी शेती करणेच बंद केले. खोतांना वाटले किती दिवस आंदोलन सुरू राहील. खायला अन्न मिळेना की संप मागे घेतला जाईल. परंतु शेतकरी निर्णयावर ठाम राहिले. शहरात जावून मिळेल ते काम केले. महिलांनी भांडी – धुण्याचे काम केले.
प्रसंगी जंगलामधील लाकूड फाटा तोडून उपजीविका केली, जंगलातील करवंद तसेच कांदा, बटाटा विकून दिवस काढले मात्र संपातून माघार घेतली नाही.
खोतांनी हे आंदोलन मोडण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांवर भाडोत्री गुंड पाठवण्यात आले. अप्पासाहेब पाटलांच्यावरदेखील प्राणघातक हल्ले झाले. सगळे उपाय थकल्यावर आंदोलकांमध्ये जातीय विद्वेष पेटवून देण्याचा देखील प्रयत्न केला. पुण्या मुंबईच्या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून खोतांनी या संपविषयी अफवा पसरवण्यास सुरवात केली होती. याला उत्तर देण्यासाठी नारायण नागो पाटील यांनी कोकण कृषिवल हे साप्ताहिक चालू केले.
कोणत्याही परिस्थितीत संपाचा झेंडा खाली ठेवायचा नाही हि या संपकरी शेतकऱ्यांची जिद्द होती.
या साऱ्यांची मेहनत बघून स्वतः बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या भेटीला चरी येथे आले. २ हजार शेतकऱ्यांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. सावकारशाही नष्ट करा, जमीनदारी नष्ट करा आदी घोषणाही दिल्या. या प्रसंगी झालेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी खोतांचा जुलूम संपवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली.
हा संघर्ष पुढे नेण्यासाठी बाबासाहेबानी स्वतंत्र मजूर पक्षाची घोषणा केली.
१९३६ साली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजदूर पक्षाने शेतकऱ्यांच्या मुद्दयाला धरून मुंबई प्रांतीय निवडणूका लढवल्या. स्वतः बाबासाहेब, रावबहादूर भोळे, अनंत चित्रे, भाऊराव गायकवाड आदी नेते निवडून आले. दुर्दैवाने नारायण नागू पाटील यांचा ११७ मतांनी पराभव झाला. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या १४ आमदारांनी चरीच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला विधिमंडळात आवाज फोडला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक मुंबई विधिमंडळात मांडले. या विधेयकामुळे राज्यभर खळबळ उडाली. शेतकऱ्यांबद्दल वाढती सहानुभूती लक्षात घेऊन ब्रिटिश सरकारने या बद्दल पाऊल उचलण्याचे ठरवले.
सर्वप्रथम मुंबई राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी चरी येथे भेट देऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालानंतर इंग्रज सरकारला जाग आली व बाबासाहेबानी मांडलेलं विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
महाराष्ट्रात शेतकरी कुळ कायदा लागू झाला. ते वर्ष होतं १९३९.
७ वर्षे जमीन न कसता शेतक-यांनी दिलेला लढा यशस्वी झाला. याचे फायदे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर कसेल त्याची जमीन हे धोरण सर्वत्र लागू झाले. नारायण पाटील यांनी पुढे शेतकरी कामगार पक्षाच्या मार्फत शेतकरी प्रश्नाचा लढा चालूच ठेवला. आजही रायगड जिल्ह्यात त्यांचा वारसा पाहायला मिळतो.
स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. आजही अनेक प्रश्नावरून त्यांना रस्त्यावर उतरावे लागते, अशावेळी शेतकरी असंतोषाचे प्रणेते नारायण नागो पाटील यांची हमखास आठवण काढली जाते.
बाकी काही मिळो अथवा ना मिळो कमीतकमी आपल्या शेतकरी बापजाद्यांची नावे ७/१२ च्या उताऱ्यावर लागली यात नारायण नागो पाटील, बाबासाहेब आंबेडकर आणि हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या संघर्षाचा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही.
हे ही वाच भिडू.
- महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
- सात-बारा उतारा आला तरी कुठणं ?
- शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज मिळावी म्हणून भाऊसाहेबांनी स्वतःच्याच सरकारविरुद्ध आंदोलन केलं होतं.
- शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं