२०२२ ची डेडलाइन दिलेली ही अश्वासनं मोदींना पूर्ण करता आलेली नाहीयेत

२०२२ सरलंय, २०२३  पहिला दिवस. सालाबादप्रमाणे यावर्षीही नवीन गोष्टी करण्याचा संकल्प केला असणार. आता जरवर्षी केलेलं संकल्प किती पूर्ण होतात हे वेगळं सांगायला नको. तरी मागची रिग्रेट सोडून आपापण पुढं सरकतोच. मात्र याबाबतीत राजकारण्यांकडून शिकायला पाहिजे. त्यांनी दिलेली कितीही आश्वासनं तुटू द्या, पुढच्या वर्षी ते नवीन स्वप्नं दाखवायला तयार असतातच.

सध्या केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या मोदी सरकारने देखील २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर असेच अनेक प्रॉमिसेसे केले होते. विशेतः स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार असल्याने २०२२ पर्यंत अनेक मोठ्या योजना तडीस नेण्याचं आश्वासन मोदी सरकारने दिली होती मात्र त्यातील अनेक आश्वासनं मोदी सरकारला पूर्ण करता आलॆली नाही आहेत. त्याचीच एक एक करून लिस्ट बघूया.

विशेष म्हणजे राष्टवादी काँग्रेसने देखील मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास जाणारी अनेक आश्वासनं दिली होती जी त्यांना आता पूर्ण करता नं आल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे एक एक करून जाणून घेऊया २००२ पर्यंत पूर्ण करण्याची मोदी सरकारने कोणती आश्वासनं दिली होती जी ती त्यांना पूर्ण करता आली नाहीत.

सुरवात करूया २०२२ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्यापासुन. 

2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024-25 पर्यंत भारताला $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पॉवरहाऊस बनवण्याची घोषणा केली होती.  जरा २०२२ मध्ये भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था झाला असता तर आज  भारत  अमेरिकेनंतरची जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असता.

मात्र २०२२ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थेचं टार्गेट पूर्ण करण्यात भारताला यश आलेलं नाहीये. जुने महिन्यात देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी सांगितलं होतं की भारत २०२६-२७ पर्यंत $५ ट्रिलियन आणि २०३३-३४ पर्यंत $१० ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होईल. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात वर्षात म्हणजेच 2021-22 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 8.7% वाढली आहे. जर भारताचा जीडीपी पुढील पाच वर्षे सातत्याने नऊ टक्के दराने वाढला तरच भारत 2028-29 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकेल असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी म्हटलं आहे.

थोडक्यात भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न अजून पाच वर्षांनी पुढं ढकलण्यात आल्याचं म्हणता येइल.

आता येऊया

२०२२ पर्यंत देशातल्या सगळ्या गरीब नागरिकांना हक्काचं घर देण्याच्या घोषणेवर.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याच्या अंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत गरिबांना परवडणारी दोन कोटी  घरे बांधण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले होते. मात्र हे टार्गेटही सरकारला पूर्ण करता आला नसल्याचा आरोप होत आहे.

सध्या सुमारे 2 लाख शहरी लोक अजूनही बेघर आहेत आणि सुमारे 6.5 कोटी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. केंद्र सरकरने देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कालावधी आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवला आहे.

२०२२ मध्ये पूर्ण करण्यात येणारी तिसरी योजना होती ती म्हणजे

देशात सर्वांना २४*७ वीज देण्याची घोषणा. 

२०१५ मध्येच नरेंद्र मोदी यांनी २०२२मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना देशातील सर्व नागरिकांना २४*७ वीज देण्याची घोषणा केली होती. मात्र या योजनेचाही पूर्णतः झाल्याची घोषणा सरकारकडून झालेली नाहीये. या उलट २४*७ विजेचा पुरवठा की २४* विजेचा ऍक्सेस यावर डिबेट मात्र होताना दिसते. त्यातच २०२१ मध्ये आलेल्या एका आकडेवारीनुसार केवळ तेलंगणातच २४* ७ वीज देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

२०२२ पर्यंत पूर्ण होणार अजून एक प्रोजेक्ट होता तो म्हणजे

बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्ट 

१५ ऑगस्ट २०२२ ला देशात मुंबई ते अहमदाबाद ही पहिली बुलेट ट्रेन धावेल अशी घोषणा नरेंद्र मोदी सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र २०२३ उजाडलं तरी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचं दिसत नाही. आता मूळ डेडलाइनऐवजी हा प्रकल्प ऑक्टोबर 2028 पर्यंत पूर्णपणे सुरू होईल असा  रेल्वेचा अंदाज आहे  अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे.

२०२२ पर्यंत भारत अंतराळात माणूस देखील पाठवणार होता 

इसरोच्या गगनयान मिशन अंतर्गत २०२२ मध्ये पहिला भारतीय अंतराळात पाठवण्यात येइल असं नरेंद्र मोदी सरकारनं म्हटलं होतं. मात्र गगनयन योजनेची डेडलाइन सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहे. मात्र आता इसरॉचा हा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2024 च्या चौथ्या तिमाहीत सुरू होईल अशी माहिती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी दिली आहे.

२०२२ मध्ये पूर्ण हणार असं आश्वासन देण्यात आलेली सर्वात महत्वाकांक्षी योजना होती

शेतकऱ्यांचा इन्कम डबल करण्याची

28 फेब्रुवारी 2016 रोजी उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे एका शेतकरी मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा इरादा जाहीर केला होता. हे केवळ राजकीय जुमला नव्हता तर एक सिरीयस प्रोजेक्ट होता हे मोदी सरकारने केलेल्या पाठपुरवठयावरून दिसून येत होतं.

त्याचबरोबर सरकारने 2016 मध्ये आश्वासन दिल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे असं केंद्राने 19 जुलै 2022 रोजी संसदेतसांगितलं होतं.  परंतु हे कसं घडलं आणि सध्याचे उत्पन्नाचे स्तर काय आहेत याबद्दल कोणतीही आकडेवारी किंवा तपशील दिलेला नव्हता.

मात्र विरोधकांकडून मात्र सरकारचा हा दावा खोडून काढण्यात येत आहे.  २०१६-१७ ते २०२०-२१ या काळात शेतकऱ्याचा इन्कम  वर्षाला १.५% नी  कमी झाल्याची दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बेस इयर बदलून सरकारकडून आकडे फुगवल्याचा आरोपही सरकारवर होत असतो.  यावर आकदे सांगून विरोधकांचा दावा खोडून काढणे सरकारला शक्य आहे मात्र सरकारकडून तसा प्रयत्न होत नसल्याचं दिसतं.

हे ही वाच भिडू :

• २०२३ साल नरेंद्र मोदींसाठी लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल ठरणार आहे
• आज मोदींनी अडवाणींना केक भरवला खरा, पण त्यांनी अडवाणींना साईडलाईन कसं केलं ?