आज मोदींनी अडवाणींना केक भरवला खरा, पण त्यांनी अडवाणींना साईडलाईन कसं केलं ?

आज ८ नोव्हेंबर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लाल कृष्ण अडवाणी यांचा जन्म दिवस. यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि स्वतःच्या हाताने त्यांना केक खाऊ घातला. यंदाच नाहीतर वाढदिवसा निम्मित दरवर्षी नरेंद्र मोदी हे लालकृष्ण अडवाणींच्या घरी जातात आणि त्यांना शुभेच्छा देतात.

नरेंद्र मोदी यांचा अडवाणींशी इतका जिव्हाळा असण्याचं कारण म्हणजे अडवाणी हे मोदींचे राजकीय गुरु आहेत. त्यामुळे मोदी दरवर्षी अडवाणींच्या घरी जाऊन भेट घेतात, पण हे नातं एवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणींचा प्रचार करताना मोदींनी अडवाणी आणि त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं होतं. 

“ज्या नरेंद्रवर तुम्ही इतकं प्रेम करता त्या नरेंद्रला बनवण्याचं काम अडवाणीजी यांनी केलं आहे. गुजरातच्या विकासाचे मार्गदर्शक अडवाणीजीच आहेत. त्यांनीच मला बोट धरून चालायला शिकवलं.”

२००९ च्या प्रचारात इतके प्रेमळ सूर असणाऱ्या मोदींचा सुर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पूर्णपणे बदलेला होता. मोदींनी अडवाणींना बाजूला सारून पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीवर बसण्याचा स्वतःचा मार्ग मोकळा केला होता. मोदींनी अडवाणींना बाजूला केल्यामुळे दोघांमधील नात्याला खिंडार तर पडलीच,  सोबतच अडवाणी यांचं राजकीय करिअर सुद्धा संपुष्टात येत गेलं.  

ज्यांचं बोट धरून मोदी राजकारणात आले त्या अडवाणींनाच मोदींनी साईडलाईन केलं.

कारण लालकृष्ण अडवाणी आणि मोदी या दोघांची एकच राजकीय महत्वाकांक्षा होती, ती म्हणजे पंतप्रधान बनणे. या महत्वाकांक्षेमुळेच नरेंद्र मोदींनी अडवाणींना बाजूला केलं असा आरोप करण्यात येतो.

१९८९ मध्ये लाल कृष्ण अडवाणी भाजप पक्षातून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. कायम राष्ट्रीय राजकारणात असणाऱ्या अडवाणींनी गुजरात राज्याच्या राजकारणात सुद्धा स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यातच अडवाणींनी नरेंद्र मोदींना राजकीय पाठबळ देऊन त्यांना मोठं केलं होतं. २००१ मध्ये भाजपचे केशूभाई पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पटेल यांच्या जागी मोदींना रिप्लेस करण्याचं काम सुद्धा अडवाणी यांनीच केलं होतं. 

मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी गोध्राची दंगल झाली. या दंगलीच्या प्रकरणात नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरण्यात आलं. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी मोदींवर राजीनाम्याचा दबाव टाकला.

तेव्हा मोदींच्या बचावासाठी अडवाणी पुढे आले. त्यांनी वाजपेयींना म्हटलं की, 

“असं करू नका नाहीतर गोंधळ होईल.”

तेव्हा अडवाणींना माहित नव्हतं की, भविष्यात हेच वाक्य त्यांना स्वतःच्या शिष्यामुळेच ऐकावं लागेल. हे वाक्य अडवाणींना ऐकायला मिळालं २०१३ मध्ये. सप्टेंबर २०१३ मध्ये भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांची निवड करण्यात येत होती, तेव्हा लालकृष्ण अडवाणींनी आरएसएसकडे विनंती केली की, मोदींच्या नावाची निवड करू नका. 

तेव्हा अडवाणींना उत्तर देण्यात आलं की, 

“आता आणखी उशीर केला तर गोंधळ होईल.”

भाजपची स्थापना केल्यापासून अडवाणी यांची पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा होती. परंतु २००९ मध्ये अडवाणी यांची बाजू घसरत असतांना हीच महत्वाकांक्षा त्यांच्या शिष्यात जागृत झाली. याच महत्वाकांक्षांमुळे मोदींनी लालकृष्ण अडवाणी यांना साईडलाईन करण्याला सुरुवात केली असं विश्लेषक सांगतात. 

मोदींनी अडवाणींना साईडलाईन करण्याचे हे प्रमुख प्रसंग आहेत.

जेव्हा जिन्नांबद्दल केलेल्या विधानामुळे अडवाणी एकटे पडले होते तेव्हा मोदींनी त्यांची बाजू घेतली नाही.

२००५ मध्ये अडवाणी यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी मुहम्मद अली जिन्ना यांच्या मजारीला भेट दिली. तेव्हा पत्रकारांशी बोलतांना अडवाणी म्हणाले की, “जिन्ना हे धर्मनिरपेक्ष होते.”

अडवाणी यांच्या विधानानंतर देशभरात भाजप कार्यकर्ते, आरएसएस आणि विरोधी पक्षांनी यावर राळ उठवली होती. त्यावर अडवाणी यांना विरोधी पक्ष नेते पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हा मोदींनी अडवाणींची बाजू घेण्याऐवजी शांत राहण्याची भूमिका घेतली होती.

सोबतच २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने हा मुद्दा आणखीनच तापवला होता. तेव्हा सुद्धा नरेंद्र मोदींनी अडवाणी यांची बाजू सावरण्यासाठी काहीच केलं नाही. 

या सर्व प्रकरणात मोदींना अडवाणी किंवा आरएसएस या दोन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडायचा होता. तेव्हा मोदींनी अडवाणींना डावलून आरएसएसची निवड केली. इथूनच मोदींनी अडवाणी यांना साईडलाईन करायला सुरुवात केली असं सांगितलं जातं.

गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या यशाचं क्रेडिट अडवाणींना मिळालं नाही.

नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २००२, २००७ आणि २०१२ अशा तीन विधासभा निवडणूक भाजपने जिंकल्या होत्या. तेव्हा तीनही निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेलं यश हे नरेंद्र मोदींमुळे मिळालं अशी चर्चा पक्षामध्ये केली जायची. वास्तविक पाहता गुजरातमध्ये भाजप आणि नरेंद्र मोदी या दोघांना रुजवणारे अडवाणींच होते पण त्याच क्रेडिट अडवाणींना मिळालं नाही. 

तेव्हा अडवाणी यांना क्रेडिट दिलं जाईल याकडे मोदींनी दुर्लक्ष केलं. मोदींनी भाजपच्या यशामागे गुजरात मॉडेल आणि स्वतःच्या नावाची प्रसिद्धी केली. यामुळे अडवाणी यांचं नाव त्यांच्याच गृहराज्यात मागे पडलं असं सांगितलं जातं.

२०११ च्या भ्रष्टाचार विरोधी रथयात्रेला नरेंद्र मोदींनी विरोध केला होता.

२०११ मध्ये अडवाणी यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी रथयात्रा काढण्याचं ठरवलं होतं. ही यात्रा गुजरातमधून निघणार होती. परंतु मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी या रथयात्रेला विरोध केला होता. यावर अडवाणींनी तोडगा काढला आणि ही यात्रा बिहारमधून काढली जाणार असं जाहीर केलं होतं.

ही रथयात्रा सुरु होण्यापूर्वी दिल्लीच्या जंतरमंतरजवळच्या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. मात्र त्या बैठकीत नरेंद्र मोदी हे गैरहजर होते. त्यांनी नवरात्रीचं कारण सांगून त्या बैठकीला हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

कारण रथयात्रेमुळे अडवाणी यांची लोकप्रियता वाढेल आणि २०१४ मध्ये अडवाणी पुन्हा पंतप्रधान पदावर दावा ठोकतील असा सर्वांचा अंदाज होता. तेव्हा याला थांबवण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी रथयात्रेला विरोध केला अशी चर्चा त्यावेळी करण्यात आली होती.

२०१४ च्या लोकसभेसाठी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींच्या नावाची घोषणा करण्यात आली होती.

लालकृष्ण अडवाणी यांची पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा त्यांनी कधी लपवून ठेवली नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून अडवाणीच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होते. २००९ मध्ये मोदींनी अडवाणी यांचाच प्रचार केला होता. मात्र २०११ पासून नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदासाठी स्वतःच्या नावाची फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली होती.

२०११ मध्ये अडवाणींच्या रथयात्रेला विरोध केला. नंतर हळूहळू अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांच्या गटाला फोडून काढण्यात मोदींना यश आलं. जून २०१३ मध्ये भाजपच्या प्रचार समितीचे प्रमुख म्हणून मोदींच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर अडवाणी यांनी भाजपमधल्या विविध पदांचा राजीनामा दिला होता. पक्षाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही, पण लवकरच अडवाणी यांना मोठा फटका बसला. 

१३ सप्टेंबर २०१३ मध्ये भाजपच्या गोवा अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून निवडण्यात आलं. या निर्णयामुळे अडवाणी स्वतः स्थापन केलेल्या पक्षातच बाजूला पडले.

पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी अडवाणींना कोणतंही राजकीय पद देऊन त्यांचं पुनर्वसन केलं नाही.

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची बहुमताने सत्ता आली आणि त्याच्यापाठोपाठ बहुतांश राज्यांमध्ये सुद्धा भाजप सत्ताधारी पक्ष बनला होता. परंतु मोदींनी अडवाणींना कोणतंही पद दिलं नाही. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष ते देशाचे उपपंतप्रधान राहिलेल्या अडवाणींना २०१४ मध्ये कोणताही मंत्रिपद मिळालं नाही. तसेच कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही.

२०१७ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी यांना राष्ट्रपती पद दिलं जाईल अशी चर्चा होती, पण मोदींनी आश्चर्याचा धक्का देत रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा केली होती. राष्ट्रपतीपद न मिळाल्यानंतर अडवाणी यांचं राजकीय भवितव्य संपलं अशी चर्चा सुरु झाली. हीच चर्चा २०१९ मध्ये खरी ठरली.

७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत अडवाणी यांचा सुद्धा समावेश होता. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने त्यांना तिकीट नाकारलं. तर त्यांच्या पारंपरिक गांधीनगर सीटवरून अमित शहा लोकसभेवर निवडून गेले. २०१९ मध्ये खासदार पद सुद्धा अडवाणींच्या हातातून गेलं. त्यामुळे आता फक्त जन्मदिनाच्या दिवशी नरेंद्र मोदी आणि अडवाणींची भेट होत असते असं जाणकार सांगतात.

हे ही वाच भिडू 

• निवडणूक हरलेले अटलजी अडवाणींना म्हणाले,” फिर सुबह होगी “
• नरेंद्र मोदी अडवाणींची रक्ततुला करणार होते..
• वाजपेयी – अडवाणींनी जमवलेले मित्रपक्ष मोदी-शहांना का टिकवता आले नाहीत?