देशातील सगळी सर्वोच्च पद भूषवून निवृत्तीनंतर ‘हा’ माणूस रेल्वेनं मुंबईला आला होता.

भारताच्या इतिहासात काहीस मागं वळून बघितलं तर काही मोजकीच नाव राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या पैकी एखाद्या घटनात्मक दृष्ट्या मोठ्या असलेल्या पदापर्यंत जाऊन पोहचलेली दिसतात.

पण एक असे देखील एक व्यक्ती होऊन गेले ज्यांना आपल्या आयुष्यात ही तिन्ही घटनात्मक पद भूषवण्याची संधी मिळाली.

भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, २ वेळा हंगामी राष्ट्रपती आणि एकवेळ उपराष्ट्रपती अशी देशातील तिन्ही सर्वोच्च पद भूषवलेले एकमेव नाव इतिहासात सापडते ते म्हणजे,

मोहम्मद हिदायतुल्लाह.

मोहम्मद हिदायतुल्लाह यांचा जन्म १७ डिसेंबर १९०५ चा. बालपण नागूपरमध्येच गेले. त्यांचे वडील वकील असल्यामुळे बालपनापासूनच काळा कोट आणि कायद्याची भाषा यांचे आकर्षण होते. तसेच घरी शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे ते आणि त्यांचे दोन्ही भाऊ इकरामुल्लाह आणि अहमदुल्लाह या सगळ्यांना उच्च शिक्षण घेता आले.

१९२२ मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा पास झाल्यानंतर त्यांना ‘फिलिप्स स्कॉलरशिप’ देखील मिळाली.

पुढे मॉरिस कॉलेजमधून कला शाखेतून पदवीधर झाले आणि आपल्या भावासोबत पुढच्या शिक्षणासाठी लंडनला गेले. तिथे त्यांनी १९२७ मध्ये ट्रिनिटी कॉलेजममध्ये ‘लॉ’ साठी प्रवेश घेतला. जून १९३० मध्ये भारतात येण्यापूर्वीच ‘लिंकस इन’ ही परीक्षा पास होत वकिलीचा प्रवास चालू झाला.

भारतात आल्यानंतर हिदायतुल्लाह यांनी १९३० ते १९३६ पर्यंत नागपूरच्या उच्च न्यायालयात प्रायव्हेट प्रॅक्टिस सुरु केली. जवळपास ६ वर्ष त्यांनी इथे वकील म्हणून नाव कमावलं. पुढे १९४२ पर्यंत त्यांनी नागपूर विद्यापीठाच्या ‘हिस्लोप कॉलेज’मध्ये ‘लॉ’च्या विद्यार्थ्यांना अध्यापनाचे काम केले, इथे पी. व्ही. नरसिंहराव जे पुढे भारताचे पंतप्रधान झाले हे हिदायतुल्लाह यांचे विद्यार्थी होते.

त्यानंतर काही काळ ते नागपूर विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे डीन देखील झाले. १९४२ मध्ये त्यांची नागपूर न्यायालयामध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

तर १९४६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने नागपूर उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.  त्यानंतर केवळ एका महिन्याच्या आतच त्यांना स्थायी न्यायाधीश बनवण्यात आले.

देशाच्या फाळणी नंतर त्यांना पाकिस्तानला येण्यासाठी अनेक आमंत्रण दिली गेली. मोठ्या पदांची आश्वासन दिले गेले, पण हिदायतुल्लाह भारतातच थांबले. त्यांचा भाऊ मोहम्मद इक्रामुल्ल्हास हे मात्र पाकिस्तानमध्ये गेले, तिकडे ते परराष्ट्र सचिव देखील झाले.

१ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये जेव्हा राज्यच पुनर्गठन पूर्ण झाले तेव्हा त्यांना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयत मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली देण्यात आली. सगळ्यात कमी वयाचे सरकारी वकील आणि अडव्होकेट जनरल, कमी वयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांना देशात ओळख जात. 

१९५८ मध्ये भारत सरकारने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती दिली, तर १९६८ मध्ये त्यांनी भारताचे ११ वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्र स्वीकारली.

१९६९ मध्ये ते सरन्यायाधीश असताना तत्कालीन राष्ट्रपती झाकीर हुसैन यांचा मृत्यू झाला, आणि तत्कालीन उपराष्ट्रपती वी. वी. गिरी हे राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढाऊ इच्छित होते, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आणि २० जुलै १९६९ ते २० ऑगस्ट १९६९ या दरम्यान हिदायतुल्लाह हे भारताचे हंगामी राष्ट्रपती बनले.

त्यांच्या १ महिन्याच्या कार्यकाळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन हे भारत दौऱ्यावर आले होते. 

निवृत्ती नंतर ते मुंबईला आले. १९७१ मध्ये त्यांनी बेलग्रेड मध्ये जगातील न्यायाधीश सभागृहात प्रवेश केला. १९७२ मध्ये अमेरिकाच्या इंटरनॅशनल मार्क ट्वेन सोसायटी’ने त्यांना नाइट ऑफ मार्क ट्वेन म्हणून सन्मान प्रदान केला. रवींद्रनाथ टागोर, आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नंतर हा सन्मान मिळवणारे ते पहिलेच भारतीय ठरले.

३१ ऑगस्ट १९७९ मध्ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह यांची भारताचे ६ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. १९८४ पर्यंत ते या पदावर होते. या दरम्यान ते जामिया मिलिया इस्मालिया, दिल्ली आणि पंजाब विद्यापीठाचे कुलपती देखील होते.

उपराष्ट्रपती असतानाच त्यांना दुसऱ्यांदा हंगामी राष्ट्रपती बनण्याची संधी मिळाली. तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग हे वैद्यकीय कारणासाठी अमेरिकेला गेले होते, तेव्हा हिदायतुल्लाह यांना ६ ऑक्टोबर १९८२ रोजी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून शपथ देण्यात आली. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत ते या पदावर होते.

हिदायतुल्लाह यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये भूषविलेल्या प्रत्येक पदाचा मान ठेवला. उपराष्ट्रपती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना मुंबईला सोडण्यासाठी सरकारी गाडी देण्यात आली होती, मात्र ती त्यांनी नम्रपणे नाकारली. पदावर नसताना सरकारी वाहन वापरणे हे तत्वाच्या विरोधात आहे म्हणत त्यांनी मुंबईला जाण्यासाठी रेल्वेचे रिझर्वेशन केले.

जेव्हा ते स्टेशनवर जाण्यासाठी आले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरमण, गृहमंत्री नरसिंहराव आणि इतर अनेक उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.  

१९४६ मध्ये नागपूर न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीश ते १९७० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असा त्यांचा जवळपास २४ वर्षांचा प्रवास होता. इतर कोणत्याही न्यायाधीशांना एवढ्या वर्षांचा कार्यकाळ मिळालेला नाही. त्यांनी आपले आत्मचरित्र ‘माई ओन बॉसवेल’ लिहिले. हे अगदी सामान्य व्यक्ती पासून ते वकील आणि न्यायाधीश यांना वाचता येऊ शकते. १८ सप्टेंबर १९९२ रोजी ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचे मुंबईत निधन झाले.

हे ही वाच भिडू. 

• फिल्डमार्शल माणेकशॉ कलामांना म्हणाले, राष्ट्रपतीजी माझी एक तक्रार आहे 
• पुणेकरांनी भारताच्या उपराष्ट्रपतींना एका संस्थेच्या निवडणुकीत पाडण्याचा पराक्रम केला होता
• राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान होण्याचा चान्स सोडून हा माणूस “वनराई” स्थापन करतो