चीनला फाइट देण्यासाठी मोदींनी तब्बल ७६००० करोड रुपयांची अजून एक नवीन स्कीम आणलेय

भारत सरकारच्या स्कीम किती चालतात किती चालत नाहीत यावर सोशल मीडियावर तुफान चर्चा चालतात. मोदी मात्र काही नवीन स्कीम आणायचं थांबत नाहीत. आत्मनिर्भर भारत हे त्याचंच एक उदाहरण. आता याच आत्मनिर्भर भारतच्या धर्तीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्रीय आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ ही नवीन योजना लाँच केली आहे.

सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उद्योगात वाढ करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे.

सेमीकंडक्टर हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधल्या सर्वात महत्वाच्या कंपोनंटपैकी एक आहे.

सेमीकंडक्टरला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा मेंदूही म्हटलं जातं. 

आता जर मराठीमध्ये विज्ञान वाचायची सवय नसेल तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचा मेंदू वगैरे तुम्हाला पाणचट वाटेल पन त्यात तुमची चुकी नाहीए. ते सोडा तुम्ही ज्याला चिप म्हणतात त्यालाच सेमीकंडक्टर म्हटलं तरी चालून जाईल. आता आपल्या नवीन योजनेकडे या .

तर योजनेचं टायमिंग पण एकदम करेक्ट असल्याचं सांगितलं जातंय.

सध्या मार्केटमध्ये चिपचा म्हणजेच सेमीकंडक्टरचा तुटवडा आहे. एवढा कि लॅपटॉप, वॉशिंग मशीन पासून इलेक्ट्रिक गाड्यांचं उत्पादन खोळंबलंय.

करोना काळात चिप उत्पादन कमी झाल्यानं त्यांच आता शॉर्टेज आहे. त्यातही सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनात काही मोजक्याच देशांची मक्तेदारी आहे. तैवान हा देश ज्याच्यावर चीन नेहमी डाव धरून असतो तो या सेमीकंडक्टर बनवण्यात अग्रेसर आहे.

विकसित देश आता या अशा  थोड्याच देशांवरील असलेले अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे ते भारतासारख्या देशात ते गुंतवणूक करू शकतात असे जाणकार सांगतात. ज्याला ‘supply chain diversification’ असा मस्त शब्द आहे.

सेमीकंडक्टर बरोबरच डिस्प्ले बनवण्यासाठी उत्तेजन देणे यासाठीही फंड देण्यात येणार आहे. मोबाइल,टीव्ही ते इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या डॅशबोर्डपर्यंत सगळीकडे लागणारे डिस्प्ले भारत आयात करतो.

डिस्प्ले उत्पादनात जगात चीन अग्रेसर आहे. 

भारतात होणारी डिस्प्लेची आयातही चायनामधून होते.  त्यामुळे आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला या वस्तूंचे उत्पन्न भारतातच करणे आवश्यक आहे. तसेच करोना संकटनानंतर अनेक कंपन्या चीन सोडत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना भारतात बोलावण्यासाठीही हि योजना महत्वपूर्ण राहणार आहे.

या योजनेचा निधी नेमका कसा खर्च होणारी आहे ?

• सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फॅब, डिस्प्ले फॅब, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स फॅब्स, सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग आणि सेमीकंडक्टर डिझाइनमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
• भारतात सेमीकंडक्टर आणि डिस्पले यांच्यावर संशोधन करण्यासाठी लॅब बनवण्यात येतील .
• योजनेअंतर्गत ८५००० इंजिनियर्सना ट्रिंनिंग देण्यात येइल.
• डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजनेअंतर्गत, इंटिग्रेटेड सर्किट्स (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम आणि IP कोर आणि सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिझाइनसाठी सेमीकंडक्टर डिझाइनच्या 100 देशातल्याच  कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ पुरवले जाईल .

“आजचा ऐतिहासिक निर्णय डिझाईन, फॅब्रिकेशन, पॅकेजिंग आणि टेस्टिंग यापासून संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमच्या विकासाला चालना देईल” असं आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव  म्हणालेत.

     भिडू आता दिसतोय तास विषय खरच अवघड नाही. एवढा लक्षात घे की गव्हर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाढवायला आर्थिक मदत करणार आहे. म्हणजे तू समज या क्षेत्रात काम करतोय तर तुझ्या क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ शकतात.

जाणकारांच्या मते जेव्हा  सरकार एवढया मोठ्या योजना लागू करते तेव्हा क्षेत्रात व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण होतात. तेव्हा भिडू तुझा बिझनेस वगैरे करायचा प्लॅन असेल तर तुला इथं संधी उपलब्ध आहे. 

अजून एक म्हणजे हि योजना चालली तर भारतात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे अमेरिकेने पण २बिलियन डॉलरचं पॅकेज या इंडस्ट्रीला जाहीर केलं होतं.  थोडक्यात या सगळयांचा अर्थ असा घे कि इकडे सेमीकंडक्टरशी निगडीत क्षेत्रात ‘स्कोप’ आहे.