नवनीत राणा यांची खासदारकी राहणार कि जाणार ?

नवनीत राणा-कौर यांची खासदारकी धोक्यात…

आज दिवसभर अशा अनेक बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील. कारण आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठकडून त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे. सोबतच त्यांना २ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.

आता या निकालानंतर राणा चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत. कदाचित त्यांची खासदारकी रद्द देखील होऊ शकते अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. पण खरंच त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते का? याबाबत ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा… 

नवनीत राणा यांचं संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

नवनीत राणा यांनी २०१३ मध्ये रवी राणा यांच्याशी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचं  प्रमाणपत्र मिळवलं. त्या आधारावर त्यांनी २०१४ साली निवडणूक देखील लढवली. पण त्यानंतर २०१७ मध्ये शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी या प्रमाणपत्राविरोधात तक्रार केली, आणि मुंबईच्या हाय कोर्टात याचिका दाखल केली.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून हे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पाठवलं.

या दरम्यान २०१९ ची निवडणुक त्या अमरावती मतदारसंघातून लढल्या जिंकूनही आल्या. परंतु आता नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र तर हाय कोर्टानेच रद्द केलं आहे

याधीही २०२० मध्ये भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांचीही बनावट जात प्रमाणपत्रामुळे खासदारकी धोक्यात आली होती. त्यांचे जात प्रमाणपत्र सोलापूर न्यायालयाकडून रद्द झाले आहे. पण त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केलं आहे. त्यामुळे अजूनही त्यांची खासदारकी शाबूत आहे.

काय होतं जयसिध्देश्वर शिवाचार्य प्रकरण ?

जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी २०१९ मध्ये सोलापुरातून लोकसभेची निवडणूक लढताना उमेदवारी अर्ज सादर करतांना त्यांनी बेडा जंगम जातीचा दाखला दिला होता. पण निवडून आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे आणि विनायक कंडकुरे यांनी तक्रार दाखल केली कि,

सोलापूर मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. त्यामुळे याठिकाणी इतर जातीच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवता येत नाही. 

उमेदवार हिंदू आणि जातीने लिंगायत असून त्यांनी बेडा जंगम जातीचे बनावट प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे सादर केलेल्या प्रमाणपत्राची पडताळणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने हे प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला, आणि सोलापूर न्यायालयाकडून शिवाचार्य यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं.

त्यानंतर शिवाचार्य यांनी या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केलं आहे, त्यामुळे अजून त्यांची खासदारकी शाबूत आहे.

कायदा काय म्हणतो ?

निवडणुकीच्या कायद्यांबद्दलची भाषा ही बरीच तांत्रिक आणि सामान्य माणसांना लवकर न समजणाऱ्या भाषेत असते. त्यामुळे ती सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी आम्ही या विषयातील तज्ञ आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्याशी संपर्क केला.

विजय कुंभार ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले, 

सध्या सोलापूर आणि अमरावती हे दोन्ही आरक्षित मतदार संघ आहेत. त्यामुळे इथून निवडून येणारे उमेदवार हे ज्या कॅटॅगिरीसाठी मतदारसंघ आरक्षित आहेत त्याच कॅटॅगिरीमधील असणं गरजेचं आहे.

पण लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार आता जर इथून निवडून आलेला उमेदवाराचं त्या कॅटॅगिरीमधील नसेल तर त्यांचं तर त्यांचं पद रद्द होणार हे तर नक्की आहे. फक्त कधी याविषयी सस्पेन्स आहे.

कारण आता राणा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. त्या आधी तिथे या निर्णयावर स्थगिती आणण्यासाठी प्रयत्न करतील, आणि तिथून पुढे यासाठीची सुनावणी सुरु होईल. आता त्यासाठी किती काळ लागेल हे आताचं सांगता येणार नाही.

पण सध्या दोन गोष्टी प्रामुख्यानं आहेत. एक तर उच्च न्यायालयाने केवळ जातं प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं आहे. त्या निर्णयावर जर सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली नाही तर निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेऊन नवनीत राणा यांची खासदारकी रद्द करू शकते.  

आणि जर सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली तर खासदारकीला सध्या काही धोका नाही. मात्र पुढे जर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जातं प्रमाणपत्र रद्दचं ठरवलं तर मात्र न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग दोघांपैकी कोणीही त्यांची खासदारकी रद्द करू शकते.

तर ॲड. भाऊसाहेब आजबे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले, 

इलेक्शन लॉ अंतर्गत, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ त्यात कलम ३३ मध्ये म्हणलं आहे कि, उमेदवारांनी अर्ज सादर करतांना त्यांची संपूर्ण माहिती खरी दिली पाहिजे, आणि कलम १२५ (अ) मध्ये नमूद केलं आहे कि, उमेदवाराने चुकीची व खोटी माहिती दिली किंवा लपवली तर गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त ६ महिन्याची शिक्षा आहे. परंतु त्या उमेदवाराला अपात्र ठरवलं जात नाही किंवा त्यांचं पद हिरावून घेतलं जात नाही.

तर भ्रष्टाचार कायदा अंतर्गत कलम ८ (अ) मध्ये भ्रष्टाचार किंवा पैसे देऊन मत मागणे इत्यादी गोष्टी येतात. त्यात उमेदवार दोषी आढळला तर त्याला शिक्षा होऊन त्याचे पद जाण्याची तरतूद केली आहे. परंतु नवनीत राणा यांचा जो गुन्हा ज्या कलमात येतो त्यात अजून पद जाण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय न्यायनिवाडा करेल हे पाहणे महत्वाचे ठरते.

यात केवळ राणाचं दोषी आहेत का? तर याबाबत ऍड. असीम सरोदे ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,  

राजकारणाच्या त्वरित मिळणाऱ्या फायद्यासाठी अनेकदा खोटे जातीचे दाखले तयार केले जातात. यासाठी संबंधित मतदारसंघानुसार त्या कॅटॅगिरीमधील जातं प्रमाणपत्र बनवले जाते. आता अशा प्रकरणात जसे खोटे जातीचे प्रमाणपत्र बनवून घेणारे गुन्हेगार आहेत तसेच त्यांना मदत करणारे भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

हे सर्व मिळून सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत असतात. त्यामुळे अशा घटना ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या असोत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचं आहे. बाकी या प्रकरणात त्यांचे कागदपत्र बनावट आहेत हे सिद्ध झाले म्हणजे त्यांचं पद जाऊ शकतं.

हे हि वाच भिडू. 

• साऊथमध्ये अभिनेत्री असलेल्या नवनीत कौर अशा झाल्या महाराष्ट्राच्या सुनबाई
• गेल्या दशकाचं महाराष्ट्राचं राजकारण गाजवणाऱ्या १० महिला राजकारणी : दस का दम
• अमरावतीमध्ये एक असा बाप आहे ज्याची तब्बल १२३ मुलं अंध, अपंग किंवा मतिमंद आहेत