रायकर कुटूंबाने अनुभवली मोदी सरकारची संवेदनशीलता आणि ठाकरे सरकारची….
सिंहासन पिक्चरमध्ये पत्रकार दिगू टिपणीस शेवटी वेडा होतो. वेडा म्हणजे ठार वेडा. पांडुरंग रायकर या बाबतीत नशिबवान ठरले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची झालेली अवहेलना पहायला ते नाहीत हीच त्यांच्या पश्चाततली एकमेव चांगली गोष्ट…
पांडुरंग रायकर आठवताय का?
२ सप्टेंबर २०२० रोजी पुण्याच्या जॅम्बो कोव्हिड सेंटरमध्ये त्यांच्यावर उपचार चालू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. TV9 मराठीचे ते पत्रकार होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर अनेक पक्षांनी आम्ही रायकरांच्या कुटूंबियांना मदत करणार असल्याचा शब्द दिला.
राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडीने तर आम्हीचं कैवारी या थाटात आश्वासनांच्या खैराती केल्या….
पण जशा मोठमोठ्या धरणांसाठी, गावातल्या रस्त्यांसाठी, तुमच्या आमच्या आरोग्यासाठी जशी पोकळ आश्वासने दिली जातात तशीच ही आश्वासने ठरली प्रत्यक्षात पांडुरंग रायकर यांच्याकुटूंबाना मोदी सरकारकडून मिळालेले ५ लाख सोडून एक रुपयाची मदत महाविकास विकास आघाडीकडून झाली नाही हेच खरं…
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सर्वसामान्यांपर्यन्त योग्य ती माहिती पोहचवण्याचे काम पांडुरंग रायकर करत होते. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ३० ऑगस्ट २०२० रोजी त्यांना पुण्याच्या जम्बो हॉस्पीटलमध्ये भरती करण्यात आलं होतं.
तिथे त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना खाजगी हॉस्पीटलमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण सहकार्यांनी प्रयत्न करूनही त्यांना कार्डिअक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध होवू शकली नव्हती. याच कारणामुळे २ सप्टेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला होता.
पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूनंतर सर्वच प्रसारमाध्यमांनी सरकारला धारेवर धरले. जंम्बो कोव्हिड सेंटरचे काम पूर्ण झाले नसताना देखील ते का सुरू करण्यात आले होते असा प्रश्न देखील विचारण्यात आला होता. माध्यमांकडून होणारी टिका पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश देखील दिले होते.
पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे काय झाले…?
अजित पवार यांनी पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूची चौकशी होणार असल्याचे सांगितले. त्यासाठी विभागीय आयुक्त सौरव राव, महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांना चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील दिले.
या आदेशांप्रमाणे ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी नेमण्यात आली होती. या समितीने संबधित अहवाल महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे देण्यात आल्याचे सांगितले गेले पण प्रत्यक्षात तो अहवाल मात्र पुढे आलाच नाही.
गेल्या दहा महिन्यांपासून अहवालाच्या नावावर रायकर यांच्या कुटूंबियांना ताटकळतच ठेवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांचे काय झाले..
महाराष्ट्रात सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडीने २०२० च्या जून महिन्यात म्हणजे एक वर्षापूर्वी कोव्हिड योद्धा म्हणून पत्रकारांना ५० लाख रुपयांचा विमा देण्याची घोषणा केली होती. या संबंधित पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी पांडुरंग रायकर यांना कोरोना योद्धा म्हणून सर्टिफिकेट देखील दिलेले आहे. हे पत्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचनालयाकडे पाठवण्यात आले.
पण या झाल्या नुसत्या घोषणा. शासकिय कर्मचारी बोट दाखवतात ते GR अर्थात शासन निर्णयाकडे. प्रत्यक्षात सरकारने असा कोणताही GR काढला नाही. त्यामुळेच रायकर यांचे कुटूंब सरकारच्या मदतीपासून अद्याप वंचीतच आहे. राज्य शासनाकडून आजच्या तारखेपर्यन्त त्यांना एक रुपयाही मदत मिळालेली नाही.
एकंदरीत राज्य सरकारने घोषीत केलेल्या ५० लाख विम्यापैकी एक रुपयाही आजपर्यन्त त्यांना मिळाला नाही.
रायकर यांच्या कुटूंबाला केंद्र सरकारने ५ लाखांची मदत केली
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पत्रकारांच्या कुटूंबासाठी ५ लाख रुपये मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशभरातील ६७ पत्रकारांच्या कुटूंबांना ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या माध्यमातून रायकर यांच्या कुटूंबाला ५ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली.
पक्षीय पातळीवर सांगायचं तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून ट्विट करुन रायकर यांच्या कुटूंबाला ५ लाख रुपये मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात रायकर यांच्या कुटूंबाला अशी कोणतिही मदत आजपर्यन्त मिळाली नाही.
या बाबतीत योग्य माहिती मिळण्यासाठी बोलभिडू मार्फत पांडुरंग रायकर यांच्या पत्नी शितल रायकर यांच्याशी संपर्क करण्यात आला.
त्यांनी बोलभिडू सोबत बोलताना सांगितले,
“मागील वर्षी ३ सप्टेंबर रोजी चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. तेव्हा पुढील पाच दिवसातच हा अहवाल सादर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र १० महिने होत आल्यानंतर देखील हा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे.
अहवालाच्या निमित्ताने माझी तीन वेळा साक्ष नोंदवण्यात आली. माझ्याकडे असणारी सर्व कागदपत्रे मी चौकशी समितीला दिली. तेव्हा पती पांडुरंग रायकर यांना मधुमेह असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यांचे काही महिन्यांपूर्वीच म्हणजेच मार्च २०२० मध्ये संपुर्ण बॉडी चेकअप करण्यात आले होते त्यामध्ये मधुमेह नसल्याचे समोर आले होते. तसेच आमच्या कुटूंबात कोणालाही मधूमेह नाही.
अहवाल ५ दिवसात मिळेल असे सांगण्यात आले होते प्रत्यक्षात पाच महिने झाल्यानंतर मी पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याशी संपर्क केला होता. तेव्हा जॅम्बो हॉस्पीटलमधील कर्मचारी कोरोना बाधित झाल्याने त्यांची चौकशी होवू शकली नाही असे सांगितले होते. त्यानंतरही मी त्यांच्याकडे व्हॉट्सएपच्या माध्यमातून विचारणा केली होती मात्र त्यास त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही.
अहवाल कुठल्याही बाजूने येवू द्या मात्र तो समोर तर आणावा अशी इच्छा शितल रायकर यांनी व्यक्त केली. वेळ मारून नेण्यासाठी अहवालाचा फास तयार केला गेला. आता केवळ ढकलाढकली करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ मलाच नाही तर कोरोना काळात दगावलेल्या सर्व पत्रकारांना मदत करायला हवी. राज्य सरकारने एखाद्या योजने अंतर्गत मदत करायला हवी असेही त्या म्हणाल्या.
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांची जबाबदारी कोणी घेतली असा प्रश्न केल्यानंतर मुलाची जबाबदारी संजीवनी फौंडेशनने तर पुण्यातील व्यावसायिक पुनीत बालन यांनी मुलीची जबाबदारी घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शितल रायकर यांना नोकरीत सामावून घ्यावे असा अर्ज खासदार सुप्रिया सुळे यांना दिला होता. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय लवकर घेण्यात येईल असे आश्वासन सुप्रिया सुळे यांच्याकडून देण्यात आले होते. त्या संदर्भात प्रश्न विचारल्यानंतर असा कुठलाच निर्णय अद्यापपर्यन्त झाला नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कुटूंबियांना मदत करावी म्हणून पुण्यातील श्रमिक पत्रकार संघ, मराठी राज्य पत्रकार संघाने पत्र पाठवली आहेत मात्र त्यांच्यामार्फत अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही किंवा राजेश टोपे अथवा राज्य सरकार यांच्या वतीने त्यांच्याशी कोणीही संपर्क साधलेला नाही.
दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी शितल रायकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पत्र लिहून रायकर यांच्या कुटूंबाला मदत करावी असे सांगितले होते.
मात्र याबाबत आजतागायत एकही निर्णय ठाकरे सरकार अथवा राजेश टोपे यांनी घेतलेला नाही…
पांडुरंग रायकर यांच्या पाठीमागे आई, वडील, मुलगा, मुलगी, पत्नी असे कुटूंब आहे. केंद्र शासनाची पाच लाखांची मदत व सामाजिक संस्थांनी मुलांची घेतलेली जबाबदारी या पलीकडे त्यांना मदत झाली नाही. विशेष म्हणजे मदतीचं जावूदे राज्य शासनाने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे, त्यांची बाजू ऐकण्याचे कष्ट देखील घेतलेले नाही.
हे झालं फक्त एकट्या पांडूरंग रायकर यांचे महाराष्ट्रात आजपर्यन्त १३६ पेक्षा जास्त पत्रकारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे. राज्य सरकारने पत्रकारांना फ्रंन्टलाईन वर्करचा दर्जा दिल्याची फक्त हवेतील घोषणा केली आहे. असा कोणताही शासन निर्णय नाही.
हे ही वाच भिडू
- साताऱ्यात हाताबाहेर जाणारा कोरोना आता पत्रकारांनी आटोक्यात आणण्याचा चंग बांधला आहे..
- शेती आणि मातीचा विषय वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आणणारा पत्रकार म्हणजे मुकुंदराव
- बोलभिडू स्पेशल : तूम्ही जिवंत असताना चार रुपये देऊ शकत नाही आणि मेल्यावर आमची किंमत करता