१०० कोटी वसुलीचे आरोप करुन फरार झाले आणि आता म्हणे पुरावेच द्यायचे नाहीयेत.

आपण आजवर एक म्हण ऐकत आलोय. चोराच्या उलट्या बोंबा. म्हणजे या म्हणीचा प्रत्येक माणसाला आयुष्यात एकदा ना एकदा अनुभव येतोच. पण आता हा अनुभव अख्ख्या महाराष्ट्राला आलाय. कसा म्हणाल ? तर परमबीर सिंह यांच्या रूपानं.

आधी १०० कोटी वसुलीचा आरोप अनिल देशमुखांवर करून लेटरबॉम्ब टाकला आणि आता म्हणे, त्यांना ह्याचे पुरावेच द्यायचे नाहीयेत.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे ?

तर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार,

निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटेलिजन्सचं युनिट हेड होते. अनिल देशमुख जेव्हा गृहमंत्री होते तेव्हा देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलावलं होत. दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायचे आदेश दिले होते. देशमुख वाझेंना म्हणाले होते की, मुंबईत १७५० बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून २ ते ३ लाख रुपये कलेक्ट केले, तरीसुद्धा महिन्याला ४० ते ५० कोटी रुपये जमा होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येऊ शकते. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे.

मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश देत होते. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते.

त्यांनी हे पत्र फक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच नाही तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सुद्धा पाठवलं होत.

त्या पत्रानंतर मोठी खळबळ माजली. सीबीआयने २१ एप्रिलला अनिल देशमुखांच्या घर आणि कार्यालयासह १० ठिकाणी छापे मारले होते. देशमुख राहत असलेल्या मुंबईतील ज्ञानेश्वरी बंगल्यातही सीबीआयने छापे मारले होते. त्यानंतर २५ एप्रिलला सकाळी-सकाळी ईडीने अनिल देशमुख यांच्या नागपूर आणि मुंबईतील घरांसह ५ ठिकाणी छापेमारी केली होती. प्रकरण बरंच लांबलं आणि २ नोव्हेंबरला अनिल देशमुखांना या प्रकरणात अटक झाली.

या प्रकरणावर महाविकास आघाडी सरकारने रिटायर्ड जस्टिस के.यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमीशन नेमलं.

कमिशनच फक्त एवढंच काम होत की, परमबीर सिंह जे म्हणतायत, कि देशमुख दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायचे, त्यावर तपास करणे. २८ ऑक्टोबरला या कमिशनची सुनावणी झाली. त्या सुनावणीवेळी परमबीर सिंह यांनी आपल्या वकिलामार्फत एक निवेदन दिल. त्यात ते म्हंटले की,

ना तर मला कोणता पुरावा सादर करायचाय, नाही मला याबाबतीत कोणता तर्क लढवायचाय.

मग यावरून निष्कर्ष निघतो की परमबीर सिंहांकडे पुरावाच नाही. किंवा त्यांच्यावर दबाव असेल की, माजी गृहमंत्र्यांविरुद्ध पुरावा द्यायचा नाही.

याआधी सुद्धा अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चांदीवाल आयोगासमोर परमबीर सिंह उपस्थित राहिलेले नाहीत.

आयपीएस परमबीर सिंह सध्या काय करतायत ?

तर परमबीर सिंह यांची अंटालिया स्फोटकं प्रकरणानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून १७ मार्चला बदली झाली होती. त्यानंतर त्यांनी २२ मार्चला होमगार्ड महासंचालक पदाचा कारभार स्विकारला होता. त्यांनतर ४ मे पासून त्यांनी वैद्यकीय रजा टाकली होती. ही रजा त्यांनी वारंवार वाढून घेतली आहे.

अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चांदीवाल आयोगासमोर देखील परमबीर सिंह उपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात ५०,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केल्यानंतर पोलिसांनी सिंह यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता परमबीर सिंह यांचा शोध घेण्यास पोलिसांना अपयश आलं.

चांदिवाल आयोगाने काढलेल जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अधिकाऱ्यांनी तीन ठिकाणी जाऊन त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते या ठिकाणी आढळले नाही. त्यामुळं सीआयडीने तसा अहवाल आयोगाला सादर केला.

त्यानंतर ते परदेशात गेले असल्याची हूल उठली. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह देश सोडू जाऊ नयेत यासाठी त्यांच्याविरोधात सर्व एअरपोर्टवर लूक आऊट नोटीस बजावली. पण आता सूत्र म्हणतायत परमबीर सिंह बेल्जीयम मध्ये दडून बसलेत.