असं आहे प्रकाश आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरे यांचे एकत्र येण्यामागचं राजकारण…
२३ जानेवारी ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती. दरवर्षी या जयंतीनिमित्त शिवसेनेकडून वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातात. मात्र जून महिन्यात पडलेल्या अभूतपूर्व फुटीनंतर बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी, नेमकं काय होणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे.
विधानभवनात बाळासाहेबांच्या तैलचित्राच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आणखी एक शक्यता आहे ती म्हणजे, बाळासाहेबांच्या जयंती दिनीच प्रकाश आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरेंच्या एकत्र येण्याची.
खरंतर मागच्या काही महिन्यांपासूनच या युतीची चर्चा होत होती, दोन्ही नेत्यांच्या भेटीगाठी झाल्या. प्रबोधनकार डॉट कॉम या संकेतस्थळाच्या उद्घाटनासाठी दोन्ही नेते एकाच मंचावरही आले. दोन्ही पक्षांच्या युतीबद्दल चर्चा सुरु असताना, ठोस काहीच जाहीर होत नव्हतं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडीचा घटक असल्यानं, प्रकाश आंबेडकर काहीसे अंतर राखून आहेत अशीही चर्चा झाली.
मात्र स्वतः प्रकाश आंबेडकर यांनीच ‘काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत असल्यास हरकत नाही, असं वक्तव्य केलं.’ तर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनीही त्यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला. बाळासाहेबांच्या जयंती दिनी उद्धव ठाकरे या युतीबाबत घोषणा करणार का ? याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे…
पण ठाकरे आणि आंबेडकर घराण्यानं एकत्र येणं, हे पहिल्यांदाच घडत नाहीये.
प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ बाबासाहेब आंबडेकर यांचे दलितांच्या मुद्यांवर काम करताना संबंध तर होतेच मात्र प्रबोधनकारांनी सुरु केलेल्या नवरात्र उत्सवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हजेरी लावली होती.
पण वर्तमानाबद्दल बोलायचं झालं तर,
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी, ”ठाकरे कुटुंब आणि आंबेडकर कुटुंब यांच्यात तीन पिढ्यांपासून संबंध आहेत. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे हे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत अनेक उपक्रमांमधे सहभागी झाले होते, प्रबोधन ठाकरे यांनी सुद्धा मनस्मृतीचा निषेध केला होता, बाळासाहेबांपासून आत्तापर्यंत शिवसेनेने मनस्मृतीचे समर्थन केलं नाहीये. शिवसेनेचे हिंदुत्व वैदिक नाही, चातुर्वर्ण्य मानणारे नाही, त्यामुळं शिवसेनेचं हिंदुत्व आम्हाला मान्य आहे.” असं वक्तव्य केलं होतं.
त्यानंतर वारंवार या युतीचे संकेत मिळू लागले, पण चर्चांच्या पलीकडे कुठलीच गोष्ट जात नव्हती. एका बाजूला आंबेडकरी चळवळीतून आलेल्या सुषमा अंधारे शिवसेनेत आक्रमकपणे पुढं आल्या, शिवसेनेच्या महाप्रबोधन यात्रेचं नेतृत्वही त्यांच्याकडे देण्यात आलं, तर दुसऱ्या बाजूला जोगेंद्र कवाडे हे आंबेडकरी चळवळीतले नेते एकनाथ शिंदेंसोबत गेले.
त्यामुळं या युतीच्या चर्चा होत राहिल्या आणि सोबतच दोन्ही पक्षांना यातून नेमकं काय मिळणार याच्याही…
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची भाजपच्या हिंदुत्वाशी असलेली स्पर्धा
भाजपच्या हिंदुत्वावर नेहमीच सवर्णाचं हिंदुत्व असा आरोप होत असतो. मात्र शिवसेनवर असा आरोप झालेला नाही. ‘मराठेतर सवर्ण आणि महारेतर अस्पृश्य यांनी आपापल्या जातिसमूहांविरुद्ध केलेलं बंड म्हणजेच शिवसेना.’ असं ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबेंनी शिवसेनेचं वर्णन केलं होतं.
त्यामुळे मधल्या काळातल्या नामांतर, रिडल्स प्रकरणातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या भूमिका जरी दलित समाज विरोधी मानल्या गेल्या त्या भूमिका सोडता. उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या एकत्र येण्याला तसा कोणता मोठा वैचारिक अडथळा नाहीये. त्यामुळं या एकत्र येण्याचा शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला धक्का पोहचण्याची फार शक्यता नाहीये.
महाविकास आघाडीचं गणित
जेव्हा महाविकास आघाडी स्थापन झाली, तेव्हा शिवसेना सगळ्यात मोठा पक्ष होता, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफुटवर. त्यामुळे शिवसेनेचं मुख्यमंत्रीपद देखील मान्य करण्यात आलं होतं. मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाहीये. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंकडे असलेल्या शिवसेनेत आता फक्त १६ आमदार राहिलेत, आमदारांची संख्या घटल्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरेंचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आलाय आहे.
त्यामुळे उद्या महाविकास आघाडीच्या बॅनरखाली एकत्र निवडणूक लढवायचं म्हटलं तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला त्यांच्या १६ जागांवरुनच ट्रीट केलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मग अशावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे २ ऑप्शन उरतात एक म्हणजे महाविकास आघाडीमध्येच आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवणं किंवा स्वबळाचा नारा देणं. या दोन्ही ऑप्शनमध्ये प्रकाश आंबेडकरांशी युती सेनेला फायद्याची ठरु शकते.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वंचितची ताकद.
२०१८ मध्ये पंढरपूरला झालेल्या धनगर बांधवांच्या मेळाव्याचे अध्यक्षपद स्वीकारून प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीचा पाया घातला. दलित व ओबीसी या दोन्ही जातिसमूहांना एकत्र आणून सत्तेतील वाटा मिळवण्याचा हा प्रयोग होता.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत MIM बरोबर आघाडी करून हा प्रयोग तुफान चालला. पहिल्याच निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने ४१ लाख मतं मिळवली होती. तब्बल ११ जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराने लाखापेक्षा जास्त मतदान घेतलं होतं.
पुढे विधानसभा निवडणुकीत जरी वंचित बहुजन आघाडीला हे यश राखता आलं नसलं तरीही वंचितनं २४ लाख मतदान घेतलं होतं. विशेष म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भात जिथं जवळपास ६० जागांवर दलित-ओबेसी मतदान निर्णायक आहे त्यातील २९ मतदारसंघ शेड्युल कास्टसाठी राखीव असतात.
सोबतच जिथं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सगळ्यात डॅमेज कंट्रोलची गरज आहे, त्या मराठवाडा आणि विदर्भात प्रकाश आंबेडकरांची ताकद आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचा विचार करायचा झाला तर, २०१९ सारखं यश मिळवायला त्यांनाही मोठ्या पार्टनरची गरज असणार आहे.
२०१९ ला एमआयएमशी वंचित बहुजन आघाडीने युती केली होती. आता मात्र ही युती राहिलेली नाहीये. MIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी बहुजन वंचित आघाडीवर उघडपणे टीका करण्यात सुरवात केली आहे. त्यामुळे आता वंचित-MIM ची युती होण्याची शक्यताही मावळल्यात जमा आहे.
त्यातच MIM शी युती करून फायदा होत नसल्याचा सूरही वंचितकडून येत होता. त्यामुळे त्यांना एक मोठ्या मित्रपक्षाची गरज होतीच. जी महाविकास आघाडीत समाविष्ट झाल्यास भरुन निघेल.
काँग्रेसनं जरी या युतीला हिरवा कंदील दाखवला असला, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमकी काय भूमिका घेणार ? याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असणार आहे. त्यामुळं वंचित महाविकास आघाडीत येणार की फक्त शिवसेनेचा मित्रपक्ष म्हणून यावर बऱ्याच घडामोडी अवलंबून असतील.
हे ही वाच भिडू:
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची शाहू महाराजांशी भेट एका महान चित्रकाराने घडवून आणली होती
- बाळासाहेबांनी साध्या कागदावर जागावाटप केले आणि अर्ध्या तासात शिवसेना भाजप युती झाली…
- पटोलेंचं म्हणणंय काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येईल पण कुणाच्या जोरावर ?