सुशिक्षित बेरोजगारांना जॉब मिळावा म्हणून योजना आणली ती पंतप्रधान नरसिंहरावांनी

By Team Bol Bhidu On Nov 13, 2021

एक ‘बेरोजगार’ मुलगा होता,

त्याने गुलाबाचे फुल फ्रीजरमध्ये ठेवलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी…त्याला ‘रोज-गार’ मिळाला.

आता तुम्ही हे वाचाल आणि म्हणाल,

असले जोक लिहून आम्हाला हसायला येत नाही. मुद्द्याची गोष्ट सांगा. आम्हाला कस स्कील्ड माणसाने लिहिलेलं आर्टिकल वाचायचं आहे.

अहो वाचणाऱ्या दादा, काकांनो मी एक बेरोजगार तरुण आहे. मला कोणी कामावर ठेवेना. बोल भिडून संधी दिली. मग म्हणलं निदान बेरोजगारांची व्यथा लिहू. तर ती लिहून पण कुणाला पाझर फुटेना. मग म्हणलं जोक ऐकवूनच व्यथा मांडू आणि एखादं दुसरा किस्सा सांगू.

तर आज आम्ही बेरोजगार आहोत. आज देशात लै बेरोजगार आहेत. पण तुम्हाला महिताय का, काँग्रेसच्या काळात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहरावांनी बेरोजगारांसाठी योजना आणून त्यांना कामाधंद्याला लावलं होत.

होय… सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नरसिंहराव सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू केली. सुरुवातीला फक्त शहरी भागातील तरुणांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 1994 पासून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांचाही समावेश करण्यात आला.

या योजनेच्या लाभार्थींसाठी किमान आठवीपर्यंत शिक्षण, वयोमर्यादा 18 ते 35 वर्ष, 40 हजार रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न आदी निकष निश्‍चित करण्यात आले होते. या राज्यांमधील तरुणांसाठी अधिकतम वयोमर्यादा 40 वर्षांपर्यंत तर अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि विकलांग यांसाठी 45 वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज व अनुदानाच्या रूपाने अर्थसहाय्य प्रशिक्षण तसेच आवश्यकतेनुसार कच्च्या मालाचा पुरवठा व विपणन यासाठी सहकार्य उपलब्ध करण्यात आलं होतं. या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी 22.5 टक्‍के निधी अनुसुचित जाती जमातींसाठी तर 27 टक्के निधी इतर मागास वर्गासाठी राखून ठेवण्यात आला.

कोल्हापुरी चपलेची खरी ओळख म्हणजे, सेनापती कापशी चप्पल

Aug 26, 2023

प्रतिभाताई पाटील यांचे पती राजस्थानच्या राजपूत समाजातले होते…

Feb 24, 2023

आठव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सात लाख मोठ्या लहान उद्योगांची उभारणी व किमान एक लाख रोजगारांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं होतं. नवव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ही योजना कायम ठेवण्यात आली.

या दोन्ही योजनांच्या काळात या योजनेमधून वीस लाख लहान-मोठे उद्योग व्यवसाय उभे राहिले. तर सुमारे तीस लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत या योजनेअंतर्गत आणखीन सुमारे सतरा लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलं.

मागेल त्याला काम देण्याच्या उद्देशाने 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी रोजगार आश्वासन योजना सुरू करण्यात आली.

सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील 257 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेकरिता दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक गरजू कुटुंबातील दोन तरुणांना वर्षातील 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं. ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज पूर्ण करण्याबरोबरच अशा रोजगारामधून ग्रामीण भागातील सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा विकास साधण्याचाही हेतू या योजनेमागे होता.

1997- 98 मध्ये ही योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात येऊन देशातील 5448 पंचायत समित्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला. पुढे डिसेंबर 2001 मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या नव्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये या योजनेचा विलीनीकरण करण्यात आलं. 1993 ते ते 2000 या काळात या योजनेतून सुमारे 15 हजार 400 लाख मनुष्य दिवस इतका रोजगार उपलब्ध करण्यात येऊन त्यावर सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

अशाप्रकारे काँग्रेसला लोकांनी दूषणं दिली पण त्याकाळात नोकऱ्या तरी मिळाल्या होत्या ओ. नाहीतर आज, फ्रीज मध्ये रोज’गार’ करावा लागतोय. मस्त आहे पण सत्य आहे.

हे ही वाच भिडू