१५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र भारतात सामील होण्यास या संस्थानांनी नकार दिला होता…

आज स्वतंत्र भारत ७५ व्या वर्षांत पदार्पण करत आहे. थोडक्यात भारताने स्वातंत्र्याची ७४ वर्षे पूर्ण केली केली आहेत. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की आजच्या भारताचे चित्र १५ ऑगस्ट १९४७ च्या चित्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.

अगोदर अनेक अशी राज्य जिथे राजे-राजवाड्यांची सत्ता असायची. थोडक्यात संस्थाने. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ते भारतात सामील नव्हते. हळूहळू ते एकत्र येत गेले. हि संस्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारतात लगेच विलीन झाली नव्हती. हळू-हळू ही संस्थाने देशाच्या हद्दीत समाविष्ट होत गेले. इथे आपण त्याचं संस्थानांविषयी बोलणार आहोत. जी राज्य भारताच्या बरोबरीने स्वतंत्र  झाली नव्हती.

१. त्रावणकोर राज्य

त्रावणकोर म्हणजे आजच्या केरळचा काही भाग.  सागरी सीमेवर असल्याने, त्रावणकोर देखील हैदराबादप्रमाणे स्वतंत्र राहण्याची योजना आखत होता. त्यामुळेच जवळपास २ वर्ष भारतात तो समाविष्ट देखील झाला नव्हता.

परंतु भारताच्या सततच्या दबावानंतर, त्रावणकोरने १ जुलै १९४९ रोजी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशनवर स्वाक्षरी केली.

२. भोपाळ राज्य

भोपाळ राज्य हे शेवटच्या काही राज्यांपैकी एक होते ज्याने भारताबरोबरच  इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशनवर स्वाक्षरी केली होती. भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानात निघून गेले.

हमीदुल्ला खानच्या मोहम्मद अली जिना यांच्याशी जवळीक आणि चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमधील त्यांच्या प्रभावामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ च्या खूप काळानंतर म्हणजेच १ मे १९४९ रोजी भोपाळ भारताचा एक भाग बनला.

५. गोवा

जेंव्हा भारताचा बराचसा भाग ब्रिटीशांच्या नियंत्रणाखाली होता आणि या संस्थानांनी देखील ब्रिटिश गुलामगिरी स्वीकारली होती. पण गोवा राज्याची कहाणी काही वेगळीच होती. गोवा १५ व्या शतकापासून पोर्तुगीजांच्या नियंत्रणाखाली होता. १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, भारताने पोर्तुगीजांच्याकडून गोवा परत करण्याची मागणी सुरू केली मात्र पोर्तुगीजांनी मात्र ती नाकारली होती.

गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी राज्यात राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाची चळवळही सुरू केली. गोव्यातील जनता देखील आपल्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करीत होती. या नंतर गोव्यात आझाद गोमंतक दलाची स्थापना झाली, या दलाची गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या आंदोलनात महत्वाची भूमिका बजावली. प्रदीर्घ संघर्षानंतर १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाले आणि अशाप्रकारे गोवा राज्य भारताचा एक भाग झाला.

६. सिक्कीम

सिक्कीमवर चोग्याल राजवटीचे राज्य होते. सिक्कीम हे भारताचे संरक्षक राज्य होते. याचा अर्थ भारत सिक्कीमच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेत असायचा. पण १९७५ मध्ये तेथील राजकीय परिस्थिती बिघडली. राजाने मनमानी कारभार चालू केला. तेथील पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून भारतीय लष्कराने एप्रिल १९७५ मध्ये राजाच्या लष्करी जवानांना बंधक बनवले.

यानंतर एक जनमत घेण्यात आले, ज्यात बहुतांश लोकांनी राजेशाही रद्द करून भारताशी एकरूप होण्यासाठी मतदान केले. १६ मे १९७५ रोजी सिक्कीम भारताचा एक भाग झाला.

७. जम्मू आणि काश्मीर

भारताच्या स्वातंत्र्यादरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरवर महाराजा हरिसिंग यांचे राज्य होते. खरं तर हे राज्य मुस्लिमबहुल होते, परंतु हरिसिंगला भारत किंवा पाकिस्तानबरोबर जाण्याऐवजी स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती.

पाकिस्तानसोबतची सद्यस्थिती कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी स्टँडस्टील करारावरही स्वाक्षरी केली. परंतु त्यांच्या राजवटीला भारत समर्थक नेते असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी आव्हान दिले होते. पण पाकिस्तानने जम्मू -काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तानच्या आदिवासी लढवय्यांसह काश्मीर खोऱ्यावर हल्ला केला.

अशा परिस्थितीत हरिसिंह हे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंकडे मदत मागायला आले. प्रत्युत्तरादाखल, भारताने राजाला इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशनवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची अट घातली. महाराजांनी ती अट मान्य केली आणि युद्धाच्या वेळी काश्मीर भारताचा एक भाग बनला.

हे हि वाच भिडू :

• राजा महाराजांची प्रिवी पर्स बंद करणं हा इंदिरा गांधींचा सर्वात मोठ्ठा निर्णय समजला जातो..
• पहिली मेड इन इंडिया लिमोझीन सरकारी धोरणांमुळे रस्त्यावर उतरू शकली नाही.
• काश्मीरच्या या लंगड्या राणीने गझनीला दोन वेळा पराभूत करून पळवून लावलं होतं