पंजाबरावांच्या एका निर्णयामुळे वऱ्हाडातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचू शकल्या
वऱ्हाड प्रांत पांढऱ्या सोन्यासाठी म्हणजेच कापसासाठी अगदी पौराणिक काळापासून प्रसिद्ध आहे. वर्षानुवर्षे विदर्भातील शेतकरी या कापसावर आपली ओळख तयार करत आहे. कधी कमी तर कधी जास्त अशा दरात तो कापूस विकत असतो पण कापूसाची शेती करणं सोडत नाही.
असाच काहीसा १९१८ मध्ये कापसाचा दर कमी आला. प्रचंड मंदी आली. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. जमिनी जायची वेळ आली, अशा वेळी त्यांच्या मदतीला विदर्भामधीलच भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख धावून आले.
भारताचे पहिले कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाने कोट्यावधी शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले होते. पण त्याही फार पुर्वीपासून पंजाबरावांनी शेतकरी कल्याणाचा वसा उचलला होता.
१९१४च्या आसपास कापसाचा भाव २५० रुपये प्रतिखंडी होता. परंतु १९१८ च्या दुष्काळानंतर कापूस बाजारात प्रचंड मंदी आली. भाव एकदम २५ रुपयांपर्यंत घसरला. याच दुष्काळात राजस्थान – मारवाडमधून जे वऱ्हाडमध्ये आले होते त्यांनी कंजुषीने राहून संपत्ती गोळा केली आणि त्यातूनच सावकारी चालू केली.
वऱ्हाडातील कास्तकार या ‘सावकारी पाशा’त अडकले. कोर्टात डिक्री मिळवून सावकार आणि प्रसंगी बँकाही शेतकऱ्यांच्या गायी, म्हशी, बैल, भांडी, घरावरचे टिनपत्रे जप्त करून हर्रास करु लागले. कित्येकांच्या जमिनीही हर्रास होत होत्या. शेतसारा भरण्याची देखील कुवत शेतकऱ्यांमध्ये राहिली नव्हती.
जवळपास १० वर्ष शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचा हा प्रकार चालू होता.
साधारण १९३० च्या आसपास स्वातंत्र्यपूर्व वऱ्हाड कायदेमंडळ निवडणुकीत पंजाबराव विजयी झाले. तेव्हा ते गव्हर्नर मॉन्टेग्य बटलरच्या मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा मंत्री झाले. त्यांच्याकडे शिक्षण , शेती , लोककर्म व सहकार हि खाती दिली गेली.
डॉ. पंजाबरावांनी शेतकऱ्यांच हे दुःख अगदी जवळून अनुभवलं होत. त्यामुळे मंत्रीपदी आल्या-आल्या त्यांनीच प्रथम या प्रश्नाला वाचा फोडली. सावकारीमुळे शेतीत घाम गाळणारा आणि रक्त सांडणार शेतकरी वर्गच नष्ट होण्याची वेळ आली होती.
यावर उपाय म्हणून पंजाबरावांनी ‘कर्ज लवाद’ ही संकल्पना मांडली. यामध्ये कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांच्या व्यवहाराची फेरतपासणी करण्याचे अधिकार या लवादाला मिळणार होता.
समाजातले तथाकथित सावकार, सरकारी अधिकारी आणि वकील हे त्यांच्या हितसंबंधांमुळे या लवादाच्या विरोधी होते. पण तत्कालीन अर्थमंत्री ऑर्थर एडवर्ड नेल्सन आणि पुढे त्यांच्या जागेवर काम पाहणारे हाइड गोवेन यांना पंजाबरावांनी शेतकऱ्यांची परिस्थिती समजावून सांगितली. आणि यासंबंधीचे विधेयक आणण्याचे ठरवले.
यानंतर पंजाबरावांनी २५ ऑगस्ट १९३२ रोजी मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या असेंब्लीत त्यांनीच स्थापन केलेल्या शेतकरी संघ या पक्षामार्फत ‘कर्ज लवाद बिल’ मांडले.
२० ऑगस्टच्या गॅझेटमध्ये ते प्रसिद्ध झाले; पण तत्पूर्वी ७ ऑगस्टला या विधेयकातला काही भाग तपशिलासह अग्रलेख लिहून एका दैनिकाने प्रकाशित केला. त्यामुळे अंतर्गत हितसंबंध असलेले लोक याविरोधात एकत्र आले.
हा विषय सभागृहात पटलावर येताच विरोधकांनी ‘लोकमता’ला टाकण्याची मागणी केली.
ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे बिल आणले गेले, त्या शेतकऱ्यांचाच संभ्रम करून देण्यात विरोधक यशस्वी झाले होते. सोबतच हे बिल पारित झाले तर शेतकऱ्यांना पैशाच्या अडचणींच्या वेळी कोणीही मदत करणार नाही. असा दावा करण्यात आला.
पंजाबराव दु:खी मनाने म्हणाले की,
‘‘आपला शेतकरी इतका भोळा आहे की, तो नकळत स्वत:च्याच कल्याणाच्या विरोधात शत्रूला मदत करतो. कष्ट करणाऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाच्या बाबतीत असेच घडते.’’
विरोधकांनी या विधेयक विरोध करण्यासाठी अल्पावधीतच १४ ‘कागदावरच्या संघटनां’चा जन्म झाला. शेकडो बिलविरोधी तारा पाठवण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या या २६ कलमी विधेयकाला ७० दुरुस्ती सूचना करण्यात आल्या होत्या.
सोबतच ‘हे बिल घाईघाईने मंजूर केल्यास दुष्परिणाम होतील’, ‘सामाजिक व भावनिक ऐक्याला तडे जातील’, ‘धनको व ऋणको यांच्या नैतिक संबंधात शासनाने ढवळाढवळ करणे अन्यायाचे आहे’ असे युक्तिवाद प्रतिनिधींनी कायदे मंडळात केले.
पण मुळात हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा कायदा होता. या बिलाच्या मसुद्यात एक लवाद कोर्ट गठित करण्याचे सुचवले होते. प्रथम श्रेणीचा शासकीय अधिकारी व लोकांमधून नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा यात समावेश होता. धनको व ऋणकोपैकी कोणालाही कर्जाच्या निकालासंबंधी अर्ज करण्याचा अधिकार होता.
तसेच लवादाच्या निर्णयासंबंधी दुसऱ्या कोर्टात अपील व रिव्हिजन करण्याचा अधिकारच नव्हता. सुनावणीच्या वेळी वकील ठेवण्याची दोन्ही पक्षांना बंदी होती. लवादाचा निर्णय अंतिम मानला होता. कर्जफेडीचे ‘सोयीस्कर हप्ते’ पाडले होते.
२५ ऑगस्ट १९३२ ते २६ जानेवारी १९३३ पर्यंत हे बिल कायदेमंडळापुढे होते. दरम्यान, डॉ. पंजाबराव आणि त्यांच्या ‘शेतकरी संघ’ या पक्षाने बिलाच्या जनजागृती प्रांतभर प्रचार सुरु केला.
आणि अखेरीस शेवटी २६ जानेवारी १९३३ रोजी हे बिल मंजूर झाले.
पण अजूनही एक त्रुटी होती. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या वऱ्हाडच्या चार जिल्ह्य़ांना वगळून उर्वरित मध्य प्रांतातल्या प्रदेशाला हा कायदा लागू झाला. कारण वऱ्हाड निजामाच्या मालकीचा होता, आणि तो फक्त प्रशासनासाठी ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता.
विरोधकांच्या, वऱ्हाडाला या कायद्यातून वगळण्याच्या, मागणीला पंजाबरावांनी कायदेशीर आव्हान दिले. उच्च वर्गाचा विरोध डावलायला कमिशनर ग्रीन फिल्ड तयार नव्हते. पण सोबतच ते पंजाबरावांचे मित्र होते.
त्यामुळे सावकारवर्गाचा विरोध मोडून काढण्याची हमी देऊन ग्रीनफिल्ड यांच्या मनात पंजाबरावांनी पुन्हा सकारात्मक मत तयार केले, आणि वऱ्हाडच्या कायदेमंडळ प्रतिनिधींची सभा गव्हर्नरांच्या उपस्थितीत अमरावती जिल्हा कौन्सिलच्या सभागृहात घेऊन वऱ्हाडालाही हा कायदा लागू करण्यात आला.
वऱ्हाडातल्या हजारो कर्जपीडित शेतकऱ्यांना या लवादाचा फायदा झाला. कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांच्या व्यवहाराची फेरतपासणी करण्याचे अधिकार या लवादाला मिळाले. यामुळे शेती कर्जाबद्दलची सत्यता बाहेर येण्यास मोठी मदत झाली. त्यातून कर्जदार शेतकऱ्यांची ९० टक्के शेती वाचली. निवाडा शेतकऱ्यांच्या बाजून होऊ लागला.
परतफेड केलेले कर्ज वजा करून उरलेल्या रकमेचे वार्षिक हप्ते पाडण्यात आले. ही हप्त्यांनी केलेली कर्जफेड झाल्यावर सावकाराने हडपलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळाली.
पंजाबरावांनी मध्य प्रांत वऱ्हाड सरकारला हा कायदा करायला भाग पाडले नसते तर बिहारप्रमाणेच वऱ्हाडातही आजही बडे जमीनदार व शेतमजूर असे दोनच वर्ग दिसले असते. इथला शेतकरीवर्ग नावाला देखील उरला नसता. या विधेयकासाठी पंजाबरावांनी घेतलेल्या प्रयत्नामुळेच त्यांना भारताचे पहिले कृषी मंत्री होण्यापूर्वीपासून ‘कृषक क्रांतीचे जनक’ मानले जावू लागले.
हे हि वाच भिडू.
- निझामाने अख्खा विदर्भ इंग्रजांना भाड्याने दिला तेव्हा
- भारतातील पहिली बाजार समिती विदर्भाच्या कारंजालाडमध्ये स्थापन झाली
- मतदारसंघाचाच विचार करणाऱ्या नेत्यांना सांगा, कृष्णाकाठच्या माणसाने विदर्भासाठी योजना आणली