मोबाईलवर व्हिडीओ शूट केल्यामुळे खासदार रजनी पाटलांचं निलंबन…नियम काय सांगतात ?
राज्यसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज खासदार रजनी पाटील यांना राज्यसभा यांना निलंबित केल्याची बातमी आली आहे. अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजासाठी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी काँग्रेस खासदार रजनी पाटील यांना निलंबित केले आहे.
त्यांच्या निलंबन करण्याचं कारण काय तर ? तर रजनी पाटील सभागृहाच्या कामकाजाचं मोबाईलमध्ये व्हिडीओ शूट करत होत्या जे कि सभागृहाच्या नियमांना अनुसरून नसल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.
- यावर सभापतींचं काय म्हणणं आहे ?
तर “आज ट्विटरवर, या सभागृहाच्या कार्यवाहीशी संबंधित व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला. मी त्याचा गांभीर्याने विचार केला आणि जेष्ठांशी संवाद साधून, त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन हा निलंबनाचा निर्णय घेतला. तत्त्वानुसार कोणत्याही सदस्याने केलेली अशी कोणतीही कृती अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे. या. रजनी पाटील या निरुपद्रवी कार्यात अडकलेल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेषाधिकार समितीमार्फत चौकशी केली जाईल आणि जोपर्यंत विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशीचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत डॉ. रजनी पाटील यांना चालू अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे”
यावर रजनी पाटील यांचं काय म्हणणं आहे ?
“मी स्वातंत्र्य सेनानींच्या घरातून येते. त्यामुळे जर माझ्याकडून काही चुकीचं झालं असेल तर त्याचा इतका बाऊ करण्याची गरज नव्हती. हा विषय काढून काढून भाजपच्या लोकांनी मला अपमानित करण्याचं काम केलं आहे.”
रजनी पाटील कोण आहेत ?
सोनिया गांधी यांच्या किचन कॅबिनेट मधल्या त्यांच्या विश्वासू नेत्या अशी रजनी पाटील यांची ओळख आहे. हिंगोलीतून खासदार राहिलेले स्व. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक नावे चर्चेत होती. मात्र काँग्रेस हायकमांडने रजनी पाटील यांना संधी देऊ केली होती. यापूर्वी त्या ११ व्या लोकसभेत बीडमधून खासदार म्हणून निवडून गेल्या होत्या. राज्यसभेतील त्यांच्या कामगिरीबद्दल सर्वोत्कृष्ट पदार्पण संसदपटूचा पुरस्कार देण्यात आला होता.
संसदपटू राहिलेल्या खासदार रजनी पाटील यांचं निलंबन कोणत्या नियमांनुसार झालं ?
- कोणत्या आरोपाखाली आणि कोणत्या नियमांनुसार खासदारांचं निलंबन होतं ?
- निलंबन करण्याची कारणं काय असतात?
- किती दिवसांचं निलंबन होतं?
या सर्व प्रश्नांची माहिती सविस्तर घेऊया,
संसदीय कार्यपद्धती आणि कामकाजासंबंधीच्या नियमावलीनुसार लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांना हा अधिकार देण्यात आला आहे की जर कोणत्याही सदस्याने सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर गैरवर्तन केलं तर त्याला शिक्षा करता येईल.
संसदीय कामाच्या नियम क्रमांक ३७३ अन्वये, सभापतींना एखादा खासदार नियमांचा भंग करतोय असं लक्षात आलं किंव्हा निदर्शनास आलं तर ते त्या खासदाराला सभागृहातून बाहेर जाण्यास सांगतात. या आदेशाप्रमाणे तो खासदार पूर्ण दिवस सभागृहाच्या आत जाऊ शकत नाही.
याच शिक्षेमध्ये चेतावणी देणं, कडक शब्दांत रागावणं, सभागृहात त्यांचं काम स्थगित करणं याशिवाय तुरुंगवास किंवा सभागृहातून हकालपट्टी करणं यांचा समावेश होऊ शकतो.
राज्यसभेत नियम २५६ सर्व खासदारांच्या निलंबनासाठी लागू होतो. याअंतर्गत सभापतींच्या वतीने सदस्याला सत्राच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो आणि सभागृह त्याला मान्यता देतं. तर सभागृह हे निलंबन इतर ठरावाद्वारे उठवू देखील शकतं.
नियम २५५ अन्वये अशी देखील तरतूद करण्यात आली आहे की, कोणत्याही सदस्याचं वर्तन जर सभापतींना पूर्णपणे नियमाच्या विरोधात वाटलं तर सभापती त्वरित त्याला उर्वरित सत्रातून काढून टाकण्याचे निर्देश देऊ शकतात. वरील नियमाच्या तुलनेत या नियमा अंतर्गत राज्यसभेतील अनेक खासदारांना आजवर सत्रातून काढण्यात आल्याचं दिसलं आहे.
पण या २५५ अन्वये करण्यात आलेल्या शिक्षेला निलंबनासारखी गंभीर शिक्षा मानलं जात नाही.
तर लोकसभेतील निलंबन नियम ३७४ आणि ३७४ (अ) अंतर्गत केलं जातं. यामध्ये सभापती प्रस्ताव सादर करून निलंबन करू शकतात किंवा स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार सदस्याला डायरेक्ट निलंबित करू शकतात. तसे अधिकार त्यांना प्राप्त आहेत. ही कारवाई जरी झाली तरी हे निलंबन केव्हाही मागे घेण्याचेही अधिकार सभापतींना असतात.
खासदारांचं निलंबन ही संसदीय कामातील मोठी कारवाई मानली जाते. त्यामुळेच ही कारवाई फार अपवादात्मक परीस्थितीत केली जाते.
पण….आकडेवारी अशी सांगतेय कि, मोदींच्या काळात खासदारांच्या निलंबनात दुपटीपेक्षाही जास्त वाढ झालीये.
मोदी सरकारला सत्तेत येऊन साडे आठ वर्ष झाली आहेत. तेव्हा हे सरकार सत्तेत येण्याच्या आधीच्या ८ वर्षांचा निलंबनाचा तपशील आणि मोदी सरकारच्या सत्तेच्या साडे ८ वर्षांचा तपशील बघणं गरजेचं ठरतं.
‘द प्रिंट’ या वृत्तसंस्थेला मिळालेली लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयातील आकडेवारीत समोर आली. त्या माहितीनुसार…
केंद्रात २००६ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकार होतं. त्यावेळी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांतून किमान ५१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला आणि केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार स्थापन झालं. भाजप सरकारच्या काळातील पहिलं पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट २०१५ मध्ये पार पडलं होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत किमान १३९ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं असल्याचं समजतंय.
संसदेच्या निलंबनाच्या नियमांनुसार २००६-२०१४ च्या तुलनेत २०१४ ते आतापर्यंतच्या कालावधीत निलंबनाच्या कारवाया वाढल्या आहेत. त्यातल्या त्यात मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात याचं प्रमाण वेगाने वाढलं आहे.
मोदी सरकारच्या २०१४ ते २०१९ अशा पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत कोणतंही निलंबन करण्यात आलं नव्हतं. कारण तेव्हा राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या जागा कमी होत्या.
मात्र २०१९ पासून निलंबनाच्या कारवाईंमध्ये वाढ झालेली दिसत आहे.
- जानेवारी २०१९ – तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी टीडीपी, एआयएडीएमकेच्या एकूण ४५ खासदारांचं निलंबन केलं होतं.
- नोव्हेंबर २०१९ – सभापती ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसच्या दोन खासदाराचं निलंबन केलं.
- मार्च २०२० मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेतील सात काँग्रेस खासदारांचं निलंबन झालेलं.
- सप्टेंबर २०२० मध्ये दोन वादग्रस्त कृषी विधेयकं मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
- जुलै २०२१ मध्ये, तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे सदस्य शंतनु सेन यांना आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून कागदपत्र हिसकावल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं होतं.
- ऑगस्ट २०२१ मध्ये कथित पेगासस घोटाळ्याचा निषेध करणाऱ्या टीएमसीच्या ६ खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
- विरोधी पक्षाच्या १२ खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
- डिसेंबर २०२१ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
आता लोकसभेबद्दल बघूया…
लोकसभा सचिवालयातील नोंदीनुसार २००६ ते २०१४ या कालावधीत चार प्रकरणं झाली होती, ज्यामध्ये एकूण ४४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. बेशिस्त वर्तनाबद्दल एप्रिल २०१२, ऑगस्ट २०१३, सप्टेंबर २०१३ आणि फेब्रुवारी २०१४ अशा चार दिवसांमध्ये ही कारवाई झाली होती.
एप्रिल २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकी झाल्यानंतर भाजप सरकार स्थापन झालं. या पहिल्या कार्यकाळात दोन घटना झाल्या.
पाहिलं निलंबन ऑगस्ट २०१५ मध्ये करण्यात आलं. व्यापम घोटाळा आणि ललित मोदी प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षाचे खासदार फलक घेऊन सभागृहाच्या वेलमध्ये पोहोचले होते. त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आणि तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
त्यावेळी तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं.
दुसरी वेळ जुलै २०१७ ची जेव्हा लोकसभेच्या ६ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
२०१९ पासून मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरु झाला.
अधिवेशनाच्या दोनच दिवसांत अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम, तेलगू देसम पार्टी आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या सुमारे ४५ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा आणि कावेरी नदीवरील प्रस्तावित धरणाला विरोध करताना या खासदारांनी गोंधळ केला होता. म्हणून कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल त्यांचं निलंबन करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
२ जानेवारी २०१९ रोजी २४ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं आणि लगेच एका दिवसानंतर आणखी २१ खासदारांना चार दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं.
२०१४ पासून आतापर्यंत लोकसभेत ९१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात आता सुरु असलेल्या अधिवेशनात होणाऱ्या निलंबनाची भर पडत आहे. तेव्हा आकड्यांचा कल वाढताच दिसतोय. त्यात आता रजनी पाटील यांच्या निलंबनाच्या कारवाईची भर पडली आहे.
हे ही वाच भिडू :
- मित्राचं निलंबन झालं नी कांशीरामांनी सर्वात मोठं बहुजन आंदोलन बामसेफ उभी केली
- एका सीनमुळे तिचं घर जाळलं, तिला शहर सोडावं लागलं… आज गूगलला तिची आठवण आली
- ठाकरे गट म्हणतोय तसं नाना पटोलेंमुळेच महाविकास आघाडी सरकार पडलं का ?