निवृत्त न्या. अब्दुल नाझीर आंध्रचे राज्यपाल झाले पण त्यांनी दिलेले निकाल एकदा पहाच…
देशात मोठ्या फेरबदल झाले. देशातील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नवे राज्यपाल पाठवले आहेत. त्यापैकी सात राज्यपालांची बदली करण्यात आली असून, सहा राज्यांमध्ये नवे राज्यपाल नेमण्यात आले आहेत. रमेश बैस यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदी नियुक्त करण्यात आले.
मात्र राष्ट्रपती भवनातून जाहीर झालेल्या राज्यपालांच्या १३ नावांच्या यादीत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारं नाव म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांचं.
न्या. नाझीर यांना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपवली आहे. १३ राज्यपाल पदांच्या नियुक्तीमधील सर्वात वादग्रस्त नाव आणि वादग्रस्त नियुक्ती म्हणून नझीर यांच्या नियुक्तीकडे पाहिलं जातंय. गेल्या महिन्यात ४ जानेवारी २०२३ रोजी ते सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले होते.
मात्र त्यांच्या नियुक्तीवरून विरोधकांनी भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या खटल्यांमधील सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनाच अशा पद्धतीने उपकृत केलं गेलं असा आरोप सामनामधून करण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक सिंघवी यांनी दिवंगत अरुण जेटली यांचा संदर्भ देत नझीर यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहे. ते म्हणाले, जेटली यांनी २०१३ मध्ये याबाबत एक टिप्पणी केली होती. “निवृत्तीनंतरच्या लाभाच्या पदाची लालसा कारकिर्दीतील न्यायालयीन निकालांवर प्रभाव टाकते…”, असे अरुण जेटली म्हणाले होते. आम्ही कोणा व्यक्तींबद्दल बोलत नाही आहोत… तात्विक मुद्द्यावर आम्ही या निर्णयाचा निषेध करत आहोत. नजीर यांची नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेला धोका असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे
नझीर यांची वादग्रस्त नियुक्ती म्हणण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी त्यांचा अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये सहभाग होता. त्यातले महत्वपूर्ण निकाल म्हणजे,
- रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद
न्या. नझीर हे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. घटनापीठात न्या. नाझीर हे एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते. घटनापीठाने एकमताने रामजन्मभूमी न्यासाच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालामुळे राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. याच खंडपीठाचे ते दुसरे असे न्यायधीश ठरलेत ज्यांनी २०१९ मध्ये अयोध्या प्रकरणावर निर्णय दिला आणि त्यांना निवृत्तीनंतर सरकारी नियुक्ती मिळाली. यात पहिला क्रमांक लागला तो सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. त्यांना निवृत्तीनंतर राज्यसभा खासदार करण्यात आले. आता न्या. नझीर याना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आपल्या निवृत्तीच्या वेळी आपल्या निरोपाच्या भाषणात ते म्हणाले होते की, “२०१९ मध्ये अयोध्या प्रकरणात वेगळा निकाल दिला असता तर कदाचित त्यांना त्यांच्या समाजात ‘नायक’ म्हणून गौरवलं गेलं असतं, पण मी तसे केले नाही कारण माझ्यासाठी देश सर्वोपरि आहे” त्या वेळी. न्यायाधीश नजीर यांच्या या वक्तव्याचीही त्यावेळी बरीच चर्चा झाली होती.
- नोटबंदी
२०१६ मध्ये झालेल्या नोटबंदीला विरोध करून मोदी सरकारला आव्हान देणाऱ्या बहुचर्चित प्रकरणातील घटनापीठामध्येही न्या. नाझीर यांचा समावेश होता. ही याचिका घटनापीठाने फेटाळली व नोटबंदीच्या निर्णयाची केंद्र सरकारची प्रक्रिया योग्य असल्याचा निर्वाळा देत नोटबंदी योग्य ठरवली. निवृत्तीच्या दोनच दिवस आधी त्यांनी केंद्राच्या वादग्रस्त नोटाबंदीच्या निर्णयाला मंजुरी देणारा निकाल लावला होता.
- तिहेरी तलाक
तिहेरी तलाक बंदीचा केंद्राचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या खटल्यातील पाच सदस्यांच्या घटनापीठामध्ये न्या. नाझीर होते. २०१७ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश जेएस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय खंडपीठाचा ते भाग होते. ज्यांनी तिहेरी तलाक रद्द केला.
न्यायमूर्ती नझीर हे २०१७ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा एक भाग होते ज्याने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला होता. मंत्री, आमदार-खासदारांच्या अभिव्यक्तीवर अतिरिक्त निर्बंध आणण्याची गरज नसल्याचा महत्त्वाचा निकाल त्यांनी दिला होता.
२०२१ च्या निर्णयाने सरकारने मागणी केलेल्या AGR देयांची पुनर्गणना करणार्‍या दूरसंचार कंपन्यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
वकील ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि आता राज्यपाल असा त्यांचा प्रवास राहिलाय.
माजी न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर हे कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहेत. ५ जानेवारी १९५८ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी १८ फेब्रुवारी १९८३ रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली आणि आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. २००३ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. २०१७ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आणि ते देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील तिसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती बनले. अल्पसंख्याक समुदायातील न्यायाधीशांचा समावेश करण्यासाठी आणि खंडपीठात विविधता सुनिश्चित करण्याच्या हालचाली म्हणून कॉलेजियमने त्यांची थेट उन्नती योग्य ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी ५ वर्षे १० महिन्यांच्या कार्यकाळ पूर्ण केला आणि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमचे सदस्य म्हणून ४ जानेवारी २०२३ रोजी ते निवृत्त झाले.
आपल्या निरोपाच्या भाषणात नझीर म्हणाले होते की, वकिलापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपर्यंतची कायदेशीर कारकीर्द त्यांनी पाहिली आणि अनुभवली आणि अखेर हे स्वप्न पूर्ण झालं आहे. पण त्यांच्या नियुक्तीवरून विरोधकांकडून आरोप, टीका-टिप्पण्या सुरु आहेत.
हे हि वाच भिडू :
- आजोबांनी बटर चिकनचा शोध लावला, नातवानं त्याच जोरावर कोटींचं साम्राज्य उभं केलं…
- मोबाईलवर व्हिडीओ शूट केल्यामुळे खासदार रजनी पाटलांचं निलंबन…नियम काय सांगतात ?
- सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ खरंच शिंदेंच्या हातातून निसटलाय का?