संभाजीराजे छत्रपतींच्या त्या ७ मागण्या काय आहेत, ज्यासाठी ते उपोषणाला बसले होते

खासदार संभाजी राजे मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती हे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते, त्यांच्या उपोषणाचा आज ३ रा दिवस होता. पण त्यांच्या ३ दिवसांच्या उपोषणाच्या नंतर मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानं संभाजी राजे छत्रपती यांनी अखेर आपलं उपोषण मागे घेतलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं असल्याचे संभाजी राजे छत्रपती यांनी सांगितले. 

संभाजीराजेंनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे त्यांना भेटण्यासाठी आझाद मैदानावर आले. पण मराठा आरक्षणांसंबंधी राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली होती.  त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या नेत्यांमध्ये आणि संभाजीराजे छत्रपती यांच्यामध्ये व्यासपीठावरच बैठक सुरू होती. 

सद्या मराठा आरक्षणाचं नेतृत्व म्हणून खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांच्याकडे पाहिलं जातं. असंही सांगण्यात येतं की, मराठा आरक्षणप्रश्नी न्यायालयातील जवळपास प्रत्येक सुनावणीला संभाजीराजे हजर असतात. तसेच मराठा समाजासाठी वेळ पडली तर घटनादुरुस्तीसाठी देखील अभ्यास सुरु असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच न्यायालयतील सुनावणी, वकील, सरकार आणि मराठा समाज यांच्यात समन्वय ठेवण्याचा प्रयन्त करत आलेत असं आत्तापर्यंतचं चित्र आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संभाजी राजे छत्रपती राज्य सरकारशी सातत्याने चर्चा करत आलेत. पण यावेळेस मात्र त्यांनी थेट आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबवला होता. 

मराठा आरक्षणासहित इतर काही प्रमुख मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणासाठी बसलेले खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांची प्रकृती बिघडली होती त्यामुळे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाही आक्रमक झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने संभाजीराजेंना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले. या संदर्भात मराठा आरक्षण उपसमितीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक होणार असल्याचं सांगण्यात येत होतं.

संभाजीराजे यावेळेस म्हणाले की, आरक्षण हा दीर्घकालीन लढा आहे. मला आनंदानं सांगायचंय की, ज्या मागण्या समोर ठेवल्या होत्या त्यातील काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री वळसे पाटील, अमित देशमुख यांच्यासह इतर नेते इथे आले त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. मलासुद्धा वाचवलंत याबद्दलही आभार मानतो.

संभाजी राजे छत्रपती यांनी केलेल्या त्या ७ मागण्या कोणत्या आहेत, ज्यासाठी ते उपोषणाला बसले होते, त्यातील काही मागण्या शिष्टमंडळातील मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागण्या मान्य झाल्याचं जाहीर केलं. त्यानुसार,

त्यातील पहिली प्रमुख मागणी म्हणजे, मराठा आरक्षणाची मागणी.

मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी न्या. भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास तात्काळ सुरुवात करून शासनाने मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया सुरू करावी. तथापि मराठा आरक्षण मिळणे ही दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रिया आहे म्हणून तोपर्यंतच्या काळात समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही शासनाकडे केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी हे उपोषण सुरु आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी सोडली इतर मागण्या त्यांनी केलेल्या आहेत.

आरक्षणाचा दीर्घकालीन लढा आहे. त्यामुळे एकूण मागण्यांपैकी जवळपास 6 मागण्या राज्य सरकारने मार्गी लावल्यात असं खुद्द संभाजीराजेंनी जाहीर केलं. तसेच ज्या मागण्यांना कोर्टाचे निर्बंध नव्हते अशा मागण्या राज्य सरकारच्या वतीनं मान्य झाल्याचं शिष्टमंडळाने जाहीर केलं आहे, त्यानुसार..

 १. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ –

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ राजकीय हेवेदाव्यासाठी बरखास्त केले, महामंडळाला आर्थिक निधी नाही असं म्हणत अशी मागणी केली आहे की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत देण्यात येणारा दहा लाख रुपयांचा कर्ज व्याज परताव्याची मर्यादा वाढवून ती २५ लाख रुपये करण्यात यावी. भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करून महामंडळाकडे पैसे वर्ग करावेत. महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारे संचालक मंडळ त्वरित नेमण्यात यावेत अशी मागणी होती. त्यानुसार शिंदे यांनी आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अतिरिक्त १०० कोटींचा निधी देणार असल्याचं जाहीर केलं.

२. तिसरी मागणी म्हणजे नियुक्त्या –

ESBC आणि SEBC आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अध्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना त्यांची या पदावर निवड झालेली आहे त्याच पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी.

३. सारथी –

सारथी संस्थेला निधी दिला नाही, संस्थेचा रोड मॅप नाही त्यामुळे सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी सविस्तर आराखडा तयार करून त्या संस्थेचे सक्षमीकरण करावे. प्रतिवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सारथी संस्थेसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी अशी देखील मागणी केली होती. त्यानुसार सारथीचं व्हिजन डॉक्युमेंट ३० जूनपर्यंत तयार करणार असल्याचं, तसेच सारथीमधील रिक्त पदं मार्च २०२२ पर्यंत भरणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं.

 ४. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाची मागणी –

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृह मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती मात्र ठाणे वगळता त्यापैकी एकही वस्तीगृह सुरू झालेले नाही सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया करून शासनाने ही सर्व वस्तीगृह तात्काळ सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती त्यानुसार गुढीपाडव्याच्या दिवशी सर्व वसतीगृहांचं उद्घाटन करणार असल्याचं सरकारच्या वतीने एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे.

५.  कोपर्डी खटला

कोपर्डी खटल्याचा निकाल 2016साली लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे.  2018 मध्ये आरोपींनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले हा कायदेशीर भाग आहे सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे या मागणीवर न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करू असा आश्वासन दिलं होतं मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही तो अर्ज दाखल करून आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी शासन आणि प्रयत्नशील रहावे.

६. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी –

मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयात झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान भरपाई बाबत उल्लेख आहे त्यावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे ते गुन्हे मागे घ्यावेत आता नव्याने मुंबई पोलिसांनी दोन हजार सतरा मध्ये निघालेल्या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी सर्वांवर नोटिसा काढलेले आहेत ते देखील रद्द करावेत. अशी मागणी होती त्यानुसार मराठा आरक्षणासाठी गुन्हे दाखल झालेल्या तरुणांचे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. तसेच ज्यांचावर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील देखील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केस टू केस प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर असे जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतू न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्याचा निर्णय घेण्यात येईल असं जाहीर करण्यात आलं.

७. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याची मागणी-  

मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेत या वारसांना त्वरित सरकारकडून नोकरी देण्यात यावी अशी देखील मागणी केले गेली होती. त्यानुसार मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या नातेवाईकांना एसटी महामंडळात १८ जणांना नोकरी देण्यात आली आहे, इतरांनाही ताबडतोब नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  तसेच आंदोलनात मृत पावलेल्या मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या कागदपात्रांची पूर्तता करून नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे

याच सर्व मागण्यांसाठी संभाजी राजे छत्रपती गेल्या ३ दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते, त्यांच्या रक्तातील साखर कमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. रक्तदाब कमी झाला आणि हृद्याचे ठोकेही वेगाने पडत असल्याचे अपडेट्स येत आहेत. रक्तातील साखर वाढवण्यासाठी डॉक्टरांनी संभाजी राजेंना इंजेक्शन घेण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यांनी इंजेक्शनला नकार दिला आणि ते उपोषणावर ठाम होते. त्यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्नी आणि इतर मागण्यांवर मार्ग काढल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती. आता राज्य सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं दिसतंय, महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी देखील उपोषणास्थळी जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर उपोषण मागे घेतल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

हे हि वाच भिडू :

• राजकारण्यांचा सोडा आपलाही फोन टॅप होऊ शकतोय..
  
• मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला …?
  
• छत्रपतींच्या १३व्या वंशज वृषालीराजेंच्या एंट्रीने उदयनराजेंना आव्हान निर्माण होईल का?
  
•