सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया अशी असते

अलीकडच्या काळात अनेकदा निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात येतो. विरोधी पक्षाकडून सातत्याने टीका केली जातेय की निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेत असतो. मात्र आता यात सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या म्हणजेच ईसीआयच्या निवड प्रक्रियेबद्दल सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होत असतांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पदावरून काढून टाकून त्यांच्या जागी अरुण गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अरुण गोयल यांच्या निवडीनंतर सुप्रीम कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर कडक शब्दात मत मांडलं आहे.

जस्टीस के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठाने म्हटलंय की,  

‘२००४ नंतर एकाही ईसीआय ने ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. काँग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात ६ ईसीआय होऊन गेले. तर भाजपच्या ८ वर्षांच्या काळात ८ ईसीआयची निवड करण्यात आली आहे. सरकार स्वतःच्या मर्जीतल्या होयबांना या पदावर नियुक्त करते.’

पुढे बोलतांना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की,

‘निवडणूक आयोगाची स्थापना झाल्याच्या ७२ वर्षानंतर सुद्धा ईसीआयच्या निवडीसाठी कायदा बनवण्यात आलेला नाही. टी एन शेषन यांच्यासारखे फक्त एकमेव निष्पक्ष अधिकारी होऊन गेले, त्यांच्यासारखे पंतप्रधानांवर सुद्धा कारवाई करतील असे ईसीआय गरजेचे आहेत. ईसीआयची निवड कॅबिनेटकडून करण्याऐवजी त्यांच्यासाठी कॉलेजियम सारखी पद्धत असायला हवी.’

सुप्रीम कोर्टाने असं मत मांडून केंद्र सरकारकडे अरुण गोयल यांच्या निवड प्रक्रियेचे दस्तऐवज सुद्धा मागितले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, ‘जर निवड योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीने करण्यात आली असेल घाबरण्याचं कारण नाही. ईसीआयच्या निवड प्रक्रियेत काही घोळ तर नाही झाला ना? आम्ही एवढंच बघणार आहोत.’

पण सुप्रीम कोर्टाने जे हे आक्षेप घेतले आहेत त्यासाठी आधी ईसीआयची निवड आणि नियुक्तीची प्रक्रिया काय आहे ते जाणून घ्या.

संविधानातील कलम ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८ आणि ३२९ या सहा कलमांमध्ये निवडणूक आयोगाशी संबंधित सर्व गोष्टींची तरतूद करण्यात आली आहे. ३२४ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक, निवडणुकांचे अधिक्षण आणि निर्देशन याबाबतची माहिती सांगण्यात आली आहे. यात एकूण ६ नियम असून त्यातील ३२४ (२) मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीचा कायदा करण्यात आलेला आहे. 

३२४ (१) नुसार, देशातील स्थानिक निवडणुकांपासून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग नावाच्या स्वायत्त आयोगाची स्थापन करण्यात येईल.

३२४ (२) नुसार, संसदेने वेळोवेळी केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतील. तसेच राष्ट्रपतींच्या आदेशाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वेळोवेळी बदलण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.

३२४ (३) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे देशातील निवडणूक आयोगाचे प्रमुख असतील.

३२४ (५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त यांचा कालावधी हा संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रपती ठरवतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच पद हे सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष असेल, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि महाभियोगाची कारवाई सुद्धा सारखीच असेल. 

याच कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाते.

यात राष्ट्रपती आयएएस अधिकाऱ्याची निवड मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून करतात. आयुक्तांचा कालावधी हा ६ वर्ष किंवा वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत असतो. कार्यकाळ संपल्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून पायउतार होतात पण वेळेच्या आधी त्यांना पदावरून काढून टाकायचं असल्यास महाभियोग कारवाई केली जाते.

मात्र २५ वे सीईसी राजीव कुमार यांना पदावरून काढतांना त्यांचा ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला नव्हता किंवा त्यांना ६५ वर्ष सुद्धा पूर्ण झालेली नव्हती.

म्हणूनच संविधानातील चार नियमांच्या संदर्भाने सुप्रीम कोर्टाने मुख्य निवडणुक आयुक्तांच्या निवडीवर मत मांडलं आहे. 

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष असतात. त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि अधिकार सारखे असतात. त्यामुळे त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियम पद्धतीसारखीच असायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती ही राष्ट्र्पती कॉलेजियमच्या मदतीने करतात. कॉलेजियम मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात तसेच यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील सर्वात जेष्ठ ५ न्यायमूर्तींचा समावेश असतो.

कॉलेजियम ज्या नावांची शिफारस करेल त्यांचं बॅग्राऊंड इण्टेलिजन्स ब्युरो चेक करतं आणि केंद्र सरकारला त्याचा अहवाल पाठवत असतात. सरकार यावर आक्षेप घेऊ शकत पण मुख्य निर्णय कॉलेजियमचा असतो. त्यानुसार न्यायमूर्तींची निवड केली जाते.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची निवड करतांना त्यांचे वय पाहिले जात नाही, तर ते सर्वोच्च न्यायालयात कधी नियुक्त केले गेले आहेत हे पाहिलं जातं. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ न्यायायाधीश हे वयानुसार ठरविले जात नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात ते कधी नियुक्त आहेत हे पाहिलं जाते.  

याप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी कॉलेजियमसारखी पद्धत अस्तित्वात आली तर त्यात कॅबिनेट हस्तक्षेप करू शकणार नाही.

ही निवड पारदर्शी असेल आणि यातून निवड झालेले आयुक्त हे कोणत्याही दबावाला बळी न पडत देशातील सर्वात शक्तिशाली पदावरील पंतप्रधानांच्या निवडणुकीतील चुकांवर कारवाई करू शकतील. कारण पंतप्रधानांच्या निवडणूक प्रचारात काही चूक झाली असल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जात नाही, असा आरोप अनेकदा विरोधी पक्षांनी केला आहे.

परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेसाठी संविधानात कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संविधानाच्या या तरतुदीचा फायदा केंद्र सरकारकडून उचलला जातोय. परंतु हे थांबवून यावर कायदा करावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. 

हे ही वाच भिडू 

• टि.एन. शेषन या एका नावामुळे निवडणुका शांततेत पार पडू लागल्या.
  
• शेषन यांचा निवडणूक आयुक्त म्हणून दरारा सुरु झाला याचे श्रेय सुब्रमण्यम स्वामींना जातं…
• राजकारण्यांना कच्चं खाणाऱ्या शेषन यांना दिलेलं तिकीट सेनेला मागं घ्यावं लागलं होतं ..