‘पंजाब का बुलावा है, महाराष्ट्र आज आया है’ अशा घोषणांनी शरद जोशींचं स्वागत करण्यात आलं होतं…

२७ सप्टेंबर २०२०  ते १९ नोव्हेंबर २०२१. 

हा मोठा प्रवास होता कृषी कायदे रद्द होण्याचा. या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेकडो संघटनांनी, लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या टिकरी, गाझीपूर आणि सिंघू बॉर्डरवर नोव्हेंबरपासून ठिय्या मारला होता. शेवटी सरकारला झुकाव लागलं आणि मगच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं.

पण हे काही आत्ताच घडलं नाही. तर आजवर अनेकदा शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सरकारला झुकवल्याची उदाहरण बघायला मिळतील.

तर अशीच एक गोष्ट बघण्यासाठी आपल्याला ऐंशीच्या दशकातजावं लागत. 

महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यात शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचं ऊसदरासाठी आंदोलन सुरू होतं. मुंबई आग्रा हा महामार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरला होता. हजारो गाड्या हायवेवर अडकल्या होत्या. यात मालवाहतूक करणारे ट्रक देखील होते. अनेक दिवस आंदोलन सुरू असल्यामुळे ते ट्रक ड्रायव्हर वैतागले होते. एक दिवस हे चिडलेले ड्रायव्हर शरद जोशींच्या कडे आले आणि हे आंदोलन थांबवा वगैरे आरडाओरडा करू लागले. त्यांनी कितीही आक्रमक पवित्रा घेतला असला तरी शरद जोशी शांत होते.

त्यांनी अगदी मोजक्या वाक्यात त्यांना हे आंदोलन काय आहे हे समजावून सांगितलं. ते ड्रायव्हर पंजाबी होते. त्यांच्यातील बऱ्याच जणांची गावाकडे शेती होती. शेतमालाला दर मिळत नाही म्हणून आपल्या बापजाद्यांची होणारी परवड त्यांनी पाहिली होती.

भांडण करायला आलेल्या या पंजाबी ट्रक ड्रायव्हरनी उलट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांच्यात एक सरदार जगजितसिंग नावाचा ड्रायव्हर होता ज्याने पंजाबमध्ये किसान संघटनेमध्ये काम केलं होतं. तो शरद जोशींच्या पासून इतका प्रभावित झाला की त्याने पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देण्यासाठी शेतकरी संघटनेला तिकडे आंदोलन करण्यासाठी बोलावलं.

या ड्रायव्हर लोकांनी खरोखर शेतकरी संघटनेचं कार्य पंजाबमध्ये नेलं. धुळे येथे भरलेल्या दूध उत्पादक मेळाव्यात पंजाबी नेते उपस्थित राहिले. त्यांनी शरद जोशी यांना आपल्या गावी येऊन शेतकरी मेळावा घेण्याची मागणी केली. शरद जोशी त्यासाठी तयार झाले. तिथल्या भारतीय किसन युनियनचे भगवंतसिंग मान यांच्याशी शरद जोशींचे सूर जुळले. त्यांनी एकत्र येऊन अनेक मेळावे घेतले. पंजाब आणि हरियाणा हे राज्य संपूर्ण देशाची अन्नधान्याची भूक भागवतात मात्र तिथल्या शेतकऱ्यांचे देखील प्रश्न गंभीर आहेत हे शरद जोशींना कळाल.

विजेचा दरवाढीचा प्रश्न हा सर्वात महत्वाचा होता. शिवाय शेतकऱ्यांना लागणारे बी बियाणे, टेक्नॉलॉजी, मशिनरी परदेशातून मागवायची तर लायसन्स राजचा सामना करावा लागायचा. १९८४च्या मार्च महिन्यात पंजाबची राजधानी चंदिगड येथे शेतकऱ्यांचे विराट आंदोलन करायचा निर्णय झाला. पंजाबी शेतकरी बांधवांसोबत लढण्यासाठी महाराष्ट्रातून हजारो शेतकरी व संघटनेचे कार्यकर्ते स्वखर्चाने पदरमोड करून रेल्वेने निघाले. विशेष म्हणजे वर्ध्यातून ९ जण सलग १३ दिवस सायकलिंग करत आले होते.

चण्डिगडमध्ये ‘ पंजाब का बुलावा है, महाराष्ट्र आज आया है’ असे स्वागतपर फलक लावण्यात आले होते.

१२ मार्च १९८४ रोजी हे आंदोलन सुरू झाले. त्याकाळी पंजाब मध्ये खलिस्तानवादी आंदोलन पेट घेत होते, भिंद्रणवालेने अमृतसर सुवर्णमंदिर ताब्यात घेऊन दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या होत्या. तिथल्या अस्थिर वातावरणामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. सगळा कारभार राज्यपाल पाहत होते. पण याचा कोणताही परिणाम न होऊ देता हिंदू- शीख शेतकरी बांधव खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात उतरले. फक्त महाराष्ट्र, पंजाब नाही तर हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश येथून ट्रॅक्टरवर बसून लाखो शेतकरी चंदीगडला हजर झाले.

राज्यपालांच्या राजभवनाला शेतकऱ्यांनी वेढा घातला. समोरच्या पटांगणात त्यांनी आपला डेरा टाकला. तात्पुरत्या झोपड्या उभ्या करून शेतकऱ्यांनी तिथेच मुक्काम सुरू केला. राज्यपालांनी मान व शरद जोशींना भेटायला बोलावले. पण शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. चारही बाजुंनी वेढा पडल्यामुळे राज्यपालांना घरातून बाहेर पडणे मुश्किल झाले. शेतकऱ्यांच्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला.सुमारे १५ हजार पोलिसांनी बंदोबस्त केला होता.

सुरवातीला शेतकऱ्यांचे हे लोंढे पाहून चंदिगड मधला उच्चभ्रू समाज घाबरून गेला होता मात्र त्यांनी सुरू केलेल आंदोलन हे शांततामय आहे व शेतकऱ्यांचा कोणालाही त्रास नाही हे कळल्यावर गावातील तणावाची स्थिती निवळली. पण राज्यपालांच्या घराभोवतीचा वेढा कायम होता. वाटाघाटी सुरू होत्या पण निर्णय निघत नव्हता. केंद्रातल्या इंदिरा गांधींच्या सरकारने राज्यपालांना आदेश दिले होते, जर आंदोलन हिंसक नसेल तर मोडण्यासाठी पोलीस कारवाई करू नका.

राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मी घरातून बाहेर पडणार नाही म्हणून आश्वासन दिले होते पण आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी पहाटे बाहेर पडून एक कार्यक्रम अटेंड करून ते परत आले. यामुळे शेतकरी प्रक्षुब्ध झाले. मात्र नेत्यांनी त्यांना शांत केले. शरद जोशींनी भाषण केलं त्यात ते म्हणाले,

“राज्यपाल उंदरासारखे बिळातून बाहेर आले व परत बिळात घुसले असले तरी आपण काही मांजर नाही. आपल्याला उंदीर मांजराचा खेळ खेळायचा नाही.आपण पायरी सोडायची नाही. शेवटी राज्यपाल हा थेट राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव ठेवून आपण संयम पाळू या.”

त्यांनी अतिशय कौशल्याने स्फोटक परिस्थिती हाताळली व शांतता कायम ठेवली. परेडग्राउंडचे किसान नगरमध्ये रूपांतर झाले होते. वेगवेगळी भाषा बोलणारे, प्रांताचे शेतकरी पंजाबच्या शेतकऱ्यांसोबत भाकर तुकडा खात होते. आंदोलन चालू ठेवत होते. अखेर राजभवनाच्या घेराबंदीच्या सहाव्या दिवशी सरकारने सारी परिस्थिती विचारात घेऊन  १७ तारखेला शेतकऱ्यांशी बोलणी सुरू केली. दोन्ही बाजूंच्या संमतीने लुधियाना येथील सुप्रसिद्ध पंजाब कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.एस.एस.जोल  यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील पंधरा दिवसात एक तज्ञ समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले कृषी शास्त्रज्ञ होते. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत द्यायचा असं ठरलं होतं. या तज्ज्ञ समितीने वीज दर ठरवताना वीज उत्पादनाचा खर्च विचारात घ्यायचा आणि त्याच बरोबर शेतमालाची किंमत ठरवताना तोच वाढीव वीज दर विचारात घ्यायचा या आधारावर शेतमालाची किंमत ठरवायची असं ठरलं.

शेतमालाची किंमत ठरवण्याची पद्धत अधिक शास्त्रशुद्ध होती आणि ती सर्वत्र देशभर लागू झाली तर शेतकऱ्यांचा फार मोठा फायदा त्यात होणार होता. आधी आंदोलनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने एवढी तयारी दर्शवली हा ही शेतकरी आंदोलनाचा मोठा विजय होता.

त्यानंतर शेतकऱ्यांनी वेढा उठवायचा ठरवलं. ज्या परेड ग्राउंडवर आंदोलनाला सुरुवात झाली त्याच परेड ग्राऊंडवर आठ मार्चला प्रचंड जल्लोषात विजयोत्सव साजरा झाला होता. या विजयाचे खरे शिल्पकार महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते शरद जोशी हे होते. त्यांनी भुपींदर मान यांच्या सोबत हे आंदोलन आखले व त्याची पूर्तता केली होती. प्रशासनाने देखील त्यांचे कौतुक केले होते.

हे ही वाच भिडू.

• जोशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन करतोय आणि पाटील गप्प बसून राहतो.
• महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
• पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्या नेत्याच्या हाती आलं होतं.