पवार म्हणतात त्या प्रमाणे ‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं ही गंमत उरली नाही?’ खरं आहे का?

कोरोनाची गंभीर परिस्थिती, सुशांतसिंग राजपूत याची आत्महत्या, कंगना राणावत आणि शिवसेना वाद, नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्याला झालेली मारहाण यावरून मागील जवळपास २ महिने झाले महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी केली जात आहे.

त्यावेळी जेष्ठ नेते शरद पवारांनी विरोधकांना राष्ट्रपती राजवट लागू करणे म्हणजे गंमत राहिली नाही असे फटकारले. 

एककाळ असा होता की पंतप्रधानांच्या मनात आले की राज्य सरकारे पाडली जात होती आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लावली जायची. सत्तरच्या दशकात आणीबाणी व नंतरच्या जनता पक्षाच्या काळात हा प्रकार जास्त करून चालायचा.

इंदिरा गांधीपासून नरेंद्र मोदींच्या पर्यंत प्रत्येक पंतप्रधानांनी हे केलं आहे.

मात्र पुर्ण बहुमताचे सरकार असताना कलम ३५६ चा वापर करुन राष्ट्रपती राजवट लागु करणे हे आता खरचं एवढं सोपं राहिले आहे का ? हा प्रश्न सध्या विचारला जातोय.

मोदी सरकारने २०१४ पासून चार राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली. त्यामध्ये महाराष्ट्र, जम्मु-काश्मिर, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश होता.

मात्र यातील महाराष्ट्र आणि जम्मु काश्मिरमधील राष्ट्रपती राजवट सहकारी पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने किंवा विधानसभेची मुदत संपल्याने लागु केली होती. त्यामुळे ती काही प्रमाणात यशस्वी ठरली. मात्र उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये बहुमाताचे सरकार असताना राष्ट्रपती राजवट लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारत ही सरकारे पुर्नस्थापित केली होती. त्याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला सविस्तर आढावा…

अरुणाचल प्रदेश – २०१६ :

नोव्हेंबर २०१५ मध्ये राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांनी १४ जानेवारी २०१६ ला होणारे अधिवेशन १६ डिसेंबर २०१५ ला बोलावले. त्यावरुन जोरदार वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढून टाकण्याच्या मागणीवरुन राज्यपालांनी हे अधिवेशन बोलावले.

त्यावेळी माजी मंत्री कालिखो पुल यांनी आपल्या २१ समर्थक आमदारांसह बंडखोरी केली. सभापती नाबामा रेबिया यांनी या २१ पैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.

१६ डिसेंबर २०१६ रोजी बेकायदेशीर अधिवेशन बोलावल्याने तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसऱ्या इमारतीत अधिवेशन घेतले. तेथे जवळपास ३३ आमदार उपस्थित असल्याचा दावा केला. त्याचवेळी सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.

विधानसभा बंद असल्याने दुसऱ्या दिवशी बंडखोर आमदारांनी एका कम्युनिटी हॉलमध्ये बैठक घेतली व मुख्यमंत्री तुकी यांच्या विरोधात मतदान करुन त्यांना पदावरून दुर केले. तसेच पूल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करुन मुख्यमंत्री म्हणून शिफारस केली. मात्र या सगळ्या प्रकाराच्या विरोधात त्याच दिवशी रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.

मात्र त्यावेळी न्यायालयाने काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले. व दुसऱ्या दिवशी हा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला आणि राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांची तपासणी सुरु केली. त्यावेळी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की,

राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.

तसेच विधानसभा भंग न करता जुळवाजुळव करून सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेसचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, या गोंधळातच २५ जानेवारीला राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. मात्र राज्यपालांनी आपल्या या कृतीचे समर्थन केले.

न्यायालयाने अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि तसेच राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नसल्याचे सांगितले.

१६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी’ ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली. त्य़ामुळे नवीन सरकारचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवली.

त्यानंतर लगेच कलिखो पुल यांनी राज्यपाल यांच्यासोबत चर्चा करून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्याच्यासोबत काँग्रेसचे २१ बंडखोर आमदार, भाजपचे ११ आमदार आणि अपक्ष २ आमदार होते. त्याचदिवशी राजभवनात कलिखो पुल यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.

राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या याचिकेचा निकाल पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने निर्णय दिला की,

अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि काँग्रेसच्या बंडखोरांना भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करू देणारे राज्यपाल राजखोवा यांचे सर्व निर्णय रद्द ठरवले.

तसेच राज्यपालांनी घेतलेले हे सर्व निर्णय घटनेच्या १६३, १७४ व १७५ या कलमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगितले. आणि १५ डिसेंबर पुर्वीची परिस्थिती करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कलिखो पुल यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि काँग्रेसचे नबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

उत्तराखंड २०१६ :

७० सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभेत २०१२ मध्ये काँग्रेसचे ३२, बसपा ३, अपक्ष ३ आणि युकेडीचा १ अश्या सगळ्यांनी एकत्र येवून हरिश रावत यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले तर भाजपचे ३१ सदस्य निवडून आले होते. मात्र मार्च २०१६ मध्ये कॉंग्रेसच्या ११ आमदारांनी अचानक पक्षाविरोधात विरोधात बंड केले.

त्यातील २ आमदारांनी ऐनवेळी माघार घेतली आणि ९ सदस्य विजय बहुगुणा यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसच्या विरोधात गेले. जर पक्षांतरबंदीची कारवाई टाळायची असल्यास कमीत कमी २२ सदस्यांनी पक्षातुन बाहेर पडणे आवश्यक होते. मात्र हे नऊ सदस्य असल्याने त्यांचे निलंबन केले.

मात्र यामुळे सरकार अस्थिर झाल्याचे आणि घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्याचे सांगत २७ मार्च २०१६ ला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली गेली.

या राष्ट्रपती राजवटीविरोधात नैनिताल उच्च न्यायलयात आव्हान दिले गेवे. तसेच राष्ट्रपती असो की न्यायाधीश, लोक चुकू शकतात असे पीठाने स्पष्ट केले. आमदार निलंबनाची प्रक्रिया ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.

राज्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ लागल्यास देशातील कोणत्याही राज्यातील सरकार पाच मिनिटेही टिकू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

परंतु उच्च न्यायालयाच्या तोंडी आदेशाला सर्वोच्च न्यायलायत दोनच दिवसात स्थगिती मिळाली. आणि २३ एप्रिलला पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूच्या वकीलांच्या युक्तीवादा ऐकुन म्हणाले,

घटनात्मक पेचावरचे निकाल न्यायालयांनी काळाच्या ओघात द्यावेत. पण तो पर्यंत निर्विवाद स्वरुपाच्या सदस्यांच्या बळावर जे काही सरकार देता येईल ते विधानसभेत मत मोजणी घेऊन होऊ द्यावे.

तसेच विधान सभेतील सदस्यांची मोजणी अध्यक्षांनी जाहीर करावयाची असते. त्या अध्यक्षांबद्दल काय वाद आहे माहित नाही पण अगदी प्रोटेम स्पीकर सुद्धा न देता सर्वोच्च न्यायालये चक्क सचिवांकरवी मतमोजणी करुन घेतली.

विधान सभा सदस्यांची पळवा पळवी अथवा दबाव येऊ नयेत म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस अधिक्षकांना विशेष सुचना दिल्या आणि विधान सभेतील सदस्य मोजणी होतानाचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग मागवले.

यावेळी मोजणी घेऊन ६१ उपस्थित सदस्यांपैकी काँग्रेसच्या बाजूने ३३ जणांनी मतदान केल्याची नोंद ऑनलाईन दस्त एवजात दिसते. तर ९ जणांना निलंबीत केले गेले. हरीश रावतांच्या हातात सत्तासूत्रे पुन्हा एकदा हाती आली.

महाराष्ट्र – २०१४ आणि २०१९

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकींना एक महिना शिल्लक असताना वेगळे लढण्याचा निर्णय घेवून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ अशी ३२ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

पुढे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजप सोबत सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर या दरम्यान राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

जम्मु काश्मिर :

९ जानेवारी २०१५ ते १ मार्च २०१५ अशी असे ५१ दिवस त्रिशंकु विधानसभा तयार होवून कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ दर्शवली होती. पुढे ८ जानेवारी २०१६ ते ४ एप्रिल २०१६ अशी ८७ दिवस दिवस मुख्यमंत्री मुफ्ती महम्मंद सईद यांच्या मृत्यनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

पुढे भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्याच्या १९ जून २०१८ पासून ते आणि कलम ३७० रद्द केल्यापासून अद्यापर्यंत सुमारे १ वर्ष १४६ दिवस ही राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

• ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू.

• सुप्रीम कोर्टाने बंडखोरी घटनाबाह्य ठरवली, राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
• राष्ट्रपती राजवट लागू झाली पण आमदारांना आता पगारपाणी भेटणार का नाही ?
• म्हणून इंदिरा गांधींनी पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.