अविश्वास ठराव न आणता देखील सरकार पाडता येतं, पवारांनी तसच केलं होतं…

एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर राज्यातल्या घडामोडींना वेग आला आहे. शिंदे भाजपसोबत जाणार का? महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येणार का? सरकारबाबत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल का?

अशा अनेक गोष्टींची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. जर का एकनाथ शिंदे मोठ्या प्रमाणात आमदार घेवून सेनेतून बाहेर पडले तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी मुदत देवू शकतात.

त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राऊत, अजितदादा पवार अशा बलाढ्य नेत्यांना आपलं राजकीय कसब वापरून विश्वासदर्शक ठराव संमत करुन घ्यावा लागेल. 

पण या गोष्टी सोडून दूसरा उपाय आहे का? तर आहे त्यासाठी जावं लागतं इतिहासात..

साल होतं १९७८ चं. 1978 साली झालेल्या निवडणूकीत जनता पक्षाचे आमदार होते 99, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार असणाऱ्या कॉंग्रेस उर्सचे आमदार होते 69..

तर इंदिरा कॉंग्रेसचे आमदार होते 62..

अशा वेळी दोन्ही कॉंग्रेस व अपक्ष एक झाले आणि जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यात आलं. वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले तर  इंदिरा कॉंग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले..

सगळं कसं व्यवस्थित चालू होतं. देशात जनता पक्षाचं सरकार अस्तित्वात होतं. राज्यातही ते आलं असतं. पण जनता पक्ष 99 पर्यन्तच आटोपला होता. तेव्हा काहीही करून कॉंग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढायचं आणि सत्ता स्थापन करायची ही चाल केंद्रातल्या जनता पक्षाची होती. त्याला कारण होतं इंदिरा गांधी..

कारण इंदिरा गांधी पक्षाचं पुर्नजीवन करण्यासाठी मुख्य रसद मिळत होती ती मुंबईतून. महाराष्ट्राची सत्ता गेली तर इंदिरा गांधींचा समुळ नायनाट करता येईल हे पक्क धोरण होतं. त्यामुळे जनता पक्ष सत्तेत येण्यासाठी आसुसलाच होता.

काही वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणाले होते शरद पवारांना राजकारणाच्या वाऱ्याचा अंदाज अचूक  कळतो. पवारांना वाऱ्याचा अंदाज आला, पण सरकार पाडायचं कसं..?

अविश्वास प्रस्ताव आणला तर वसंतदादा अलर्ट झाले असते, त्यांनी सभापतींकडून विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी किमान 14 दिवसांचा अवधी मागितली असता, तेव्हा पवारांनी एक गेम केली..

ती गेम होती अविश्वास ठराव न आणता सरकार पाडायचा. यासाठी राज्यघटनेतल्या एका तरतुदीचा योग्य वापर पवारांनी केला. त्यावेळी विधानसभेचं अंदाजपत्रकीय अधिवेशन चालू होतं. अशा अधिवेशनात विविध विभागाकडून करप्रस्ताव येतात आणि असा करप्रस्ताव बहुमताने मंजूर करायचा असतो.

पण विरोधकांकडून 1 रुपया करकपातीचा प्रस्ताव आला आणि तो बहुमताने पार पडला नाही तर ही गोष्ट सरकारवरचा अविश्वास दर्शक ठराव म्हणून समजण्यात येते. इतर कोणत्याही विधेयकाबाबत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तरी सरकार पडत नाही मात्र धनविधेयक अर्थात करप्रस्ताव मान्य झाला नाही तर मात्र सरकार पडतं..

पवारांनी हीच गोष्ट हेरली. अंदाजपत्रकीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विविध विभागाच्या मागण्यांवर १ रुपया करकपातीच्या तीन सुचना लागोपाठ आल्या.

या सुचना आल्यानंतर वसंतदादांना कळालं की सरकार पडतय, अशाही वेळेत फक्त चार दिवस विधानसभेचं सभागृह तहकुब करण्यात दादांना यश मिळालं, पण चार दिवसात काय फिल्डिंग लावणार वसंतदादांनी राजीनामा दिला अन् शरद पवार मुख्यमंत्री झाले..

मात्र आत्ता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नाही. त्यामुळे ही स्ट्रेटेजी शिंदेना वापरता येणार नाही. साहजिक अविश्वास प्रस्ताव आणणं हाच एकमेव उपाय शिंदे आणि भाजपसमोर असणार आहे.