अमेरिकन जोडप्याचं अपहरणं झालं आणि खंडणी तामिळनाडू सरकारकडे जमा करायची मागणी आली. 

भारत, श्रीलंका, तामिळनाडू आणि अमेरिका अशा चौघांची वेगवेगळी भूमिका असणारं एक अपहरणनाट्य झालं होतं. ज्यामध्ये प्रमुख डावपेच टाकले होते ते ईलम पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी लिबरेशन फ्रॅंट या दहशतवादी संघटनेने. या अपहरनाट्याचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा भारताच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहिलं जातं. 

काय होती नेमकी भानगड. 

श्रीलंकेतील लिट्टे या संघटनेबद्दल तुम्ही ऐकूनच असला. श्रीलंकेतील तामिळ जनतेच्या न्याय मागण्यांसाठी दहशतवादी कारस्थान करणारी ही संघटना. अशाच प्रकारची अजून एक संघटना होती. ईपीआरएलएफ म्हणजेच ईलम पीपुल्स रिवॉल्युशनरी लिबरेशन फ्रंट. याच संघटनेची सैन्य शाखा म्हणजे पीएलए अर्था पीपल्स लिबरेशन आर्मी.

१९८० च्या कालखंडात श्रीलंकन सरकार अमेरिकेच्या माध्यमातून तामिळ लोक असणाऱ्या भागात विकासयोजना राबवत होतं. त्याचसोबत अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रण श्रीलंकन सरकारच्या माध्यमातून तमिळ विद्रोहींच्या विरोधात कारवाया करत होती. 

याचा परिणाम म्हणजे तामिळ विद्रोही प्रत्येक गोऱ्या नागरिकाकडे संशयाने पहात असत. प्रत्येक अमेरिकन हा CIA एजेंट असू शकतो या भूमिकेतून पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपलं काम करत होती. यातूनच श्रीलंकेतून CIA ला माघार घ्यायला लावायची म्हणून CIA अजेंटच्या अपहरणाचा डाव टाकण्यात आला. 

यातूनच अमेरिकन नागरिक असणाऱ्या स्टेनली एलेन आणि मेरी एलेन या दोन प्रवाशांच अपहरण करण्यात आलं. १३ मे १९८४ रोजी पीपल्स लिबरेशन आर्मीद्वारे या जोडप्याचं अपहरण झाल्याची माहिती समोर आली. 

१६ मे १९८४ रोजी अमेरिकेचे तत्कालिन उपराष्ट्रपती जॉर्ज एच डब्लू बुश यांची इंदिरा गांधीसोबत भारतात नियोजित बैठक पार पडणार होती. या पूर्वीच तीन दिवसांपूर्वी हे उपहरण झाल्याचं समोर आलं. 

कारण अपहरण झालं इथपर्यन्त हे प्रकरण मर्यादित नव्हतं तर अपहरणकर्त्यांनी जोडप्याची मुक्तता हवी असेल तर खंडणीची ५ कोटींची रक्कम तामिळनाडू सरकारकडे जमा करावी तसेच आपल्या २० सैनिकांना भारतात सोडावे अशी विचित्र मागणी केली. 

यामुळे या प्रकरणात तामिळनाडू सरकार अर्थात भारत सहभागी असल्याचा संशय श्रीलंकन सरकारला आला व त्यांनी याबाबत भारताकडे स्पष्टीकरण मागितलं.

भारताचे तत्कालिन परराष्ट्र मंत्री पीव्ही नरसिंह राव यांनी श्रीलंकन सरकारला समजवण्याचा प्रयत्न केला. या अपहरणात भारताचा सहभाग नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले मात्र याच्या विरोधी प्रतिक्रिया तामिळनाडू सरकारकडून आल्याने वातावरण भारत सरकार विरुद्ध तामिळनाडू सरकार अशी झाली. 

पंतप्रधान इंदिरा गांधींना यातून मार्ग काढण्यासंदर्भात तामिळनाडूचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन यांच्यासोबत बोलणी सुरु ठेवली. मात्र यातून एक गोष्ट झाली. श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरांवर तमिळनाडूचा प्रभाव आहे असा थेट संदेश जगभर पोहचला. 

प्रकरण चिघळू लागलं तोच एक चमत्कार झाला आणि कोणत्याही मागणीशिवाय पीपल्स लिबरेशन आर्मीने या जोडप्याची मुक्तता केली. 

त्यानंतर माध्यमांमधून बातम्या समजू लागल्या. अपहरणकांड रचणारा पीएलए चा कमांडर डग्लस देवानंद हा तमिळनाडूच्या मद्रास हॉटेलमध्ये मुक्काम करत होता अशी बातमी आली. अमेरिकेच्या दबावातून तामिळनाडू पोलिसांनी त्याला अनिच्छेने अटक केली. त्यानंतर हे प्रकरण कोणत्याही सरकारकडून ऑफिशियल स्टेटमेंन्ट न करता विस्मृतीत घेवून जाण्यात आलं. 

आजही अपहरणनाट्यात भारत सरकारची भूमिका काय होती. तामिळनाडू सरकारचा खरच यास पाठिंबा होता का हे प्रश्न अन्नुतरीत राहतात. 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.