उपोषण न करता या माणसाने चक्क आण्णा हजारेंना ओव्हरटेक केलय ?

एक माणूस काय करु शकतो ? उपोषण, आंदोलन, मोर्चे नाहीतर निवडणुका. आण्णा हजारेंपासून ते केजरीवाल तिथून थेट बच्चू कडू आपल्याकडे व्यवस्थेच्या विरोधात लढणारी माणसं आहेत. प्रोब्लेम फक्त इतकाच आहे की या माणसांच्या उद्देशाबाबत अनेकांच्या मनात मतभेद आहेत. नेमकं आत्ताच उपोषण का ? निवडणुका लढून राजकारणच करता की ? वगैरे वगैरे.

बर असे मतभेद असलेच पाहिजेत कारण व्यवस्था पण आपलीच आणि लढणारे पण आपणच. पण या सगळ्या वातावरणात एक माणसानं सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, जया बच्चन यांना खासदारकिचा राजीनामा द्यायला तर एन.डी. तिवारी ( तेच ते), कल्याणसिंग, राजनाथसिंग, मुलायमसिंग, अखिलेश यादव, मायावती अशा बड्या बड्या व्यक्तींना रस्त्यावर आणलं आहे अस सांगितल तर पटणार नाही. विशेष म्हणजे कोणतच आमरण उपोषण किंवा निवडणुका न लढता या माणसानं “करुन दाखवले” अस तुम्हाला सांगितल तर कदाचित पटायला जड जाईल.

तर कथेची सुरवात करंट अफेअर पासून

सध्या युपीच्या राजकारणात अखिलेश यादवांची घरवापसी गाजतेय. अखिलेश यादवांना सरकारी बंगला सोडायला लागला. तसा तो मायावतींना देखील सोडायला लागला. पण अखिलेश यादवांनी आपल्या बंगल्याचे नळ, ६० चा बल्ब वगैरे वगैरे सामान पोत्यामध्ये भरून मिडीया कव्हरेज मिळवलं. साहजिक अखिलेश यादव फोकस मध्ये आले. तर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरवापसीला कारणीभूत ठरणार हे नाव आहे. सत्यनारायण शुक्ल.

सत्यनारायण शुक्ल. 

नावात सत्य आणि नारायण असा दुहेरी दुग्धशर्करा योग घेवून सत्यनारायण युपीच्या बुंदेलखंडमध्ये जन्माला आले. त्यांनी BA,MA,LLB केलं. नंतर युपीतले चाळीस टक्के तरुण जे करतात तेच  केल. त्यांनी UPSC ची परिक्षा दिली. पहिल्या अटेंम्ट मध्ये ते IRS झाले. भाषण करुन हवा करण्याऐवजी त्यांनी पुन्हा एक अटेम्ट दिला आणि IAS झाले. मुलाचे पाय हितच दिसले. प्रसिद्धी नको काम करायचं आहे. त्यानंतर त्यांना गुजरात केडर मिळालं. दहा वर्षांनी युपी केडर. युपीत आले. प्रमोशनवर सचिव झाले.

साल होतं १९८५ च. तेव्हा ND तिवारी (तेच ते) मुख्यमंत्री होते तर सत्यनारायण शुक्ल हे सार्वजनिक बांधकाम व राज्य संपत्तीचे विभागाचे सचिव होते. या काळात ND तिवारी यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व्हिपी सिंग यांना बंगला मंजूर केला. सचिव साहेबांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगला नाकारला. तशी तरतूद नसल्याचं त्यांनी सांगितल. पण सचिवांच कोण ऐकत ? मुख्यमंत्री तिवारी साहेबांनी व्हिपी सिंग यांना बंगला मंजूर केला. पुढच्या चार वर्षात ND तिवारी रिटायर झाले. स्वत: बनवलेल्या नव्या नियमाप्रमाण त्यांनी देखील बंगला घेतला.

याविरोधात देवकिनंदन मित्तल या माणसाने याचिका दाखल केली. माजी मुख्यमंत्रांना असा बंगला देता येत नसल्यानं तो काढून घ्यावा अस त्यांनी मत मांडल. दरम्यानच्या दहा वर्षात म्हणजे १९९७ ला राज्य सरकारने एक विधेयक मंजूर केलं. या विधेयकानुसार राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगला देता येणार अशी तरतूद करण्यात आली. २००१ साली याच विधेयकाचा दाखला देत कोर्टानं मित्तल यांची याचीका धुडकावून लावली.

यादरम्यान सत्यनारायण शुक्ला काय करत होते ?

सत्यनारायण शुक्लांचा मुख्य रोल निर्माण होतो तो २००३ नंतर. २००३ साली ते राज्य सतर्कता आयोगावरुन रिटायर झाले. रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी लोकप्रहरी नावाची संघटना तयार केली. शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी मिस कॉल द्या आणि सदस्य व्हा अशी स्कीम त्यांच्याकडे नव्हती. त्यांनी निवडक वीस लोकांची संघटना तयार केली. रिटायर जज, आयपीएस, आयएएस अधिकारी, प्राध्यापक, वकिल अशा हूशार लोकांची टिम बांधली. स्वत: लोकांच्या याचिका फुकटात लढवून देण्याच काम त्यांनी चालू केलं.

लोकप्रहरीचा पहिला हल्लाबोल –

२००६ साली जया बच्चन युपीमधून राज्यसभेसाठी निवडल्या गेल्या. तोच लोकप्रहरीमार्फत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. जया बच्चन युपी फिल्म विकास परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. हे लाभाच पद असल्यानं त्या खासदार पदावर राहू शकत नाहीत म्हणून सांगण्यात आलं. कोर्टानं निर्णय दिला आणि जया बच्चन यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर वेळ आली ती साक्षात सोनिया गांधी यांची. सोनिया गांधी खासदार होत्या सोबतच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षा देखील होत्या. हे पद देखील लाभाच पद होतं.सोनिया गांधींना देखील राजीनामा द्यावा लागला.

लोकप्रहरीने अशीच एक याचिका दाखल केली होती. ती होती अटक झालेल्या आमदार खासदारांना निवडणुक लढता येणार नाही. कोर्टाने निर्णय दिला की, अटक झाली तर राजीनामा द्यावा लागणार. त्यानंतर सहा वर्ष निवडणुक लढवता येणार नाही. याचा विरोध म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने विधेयक आणलं. तेच हे विधयक जे राहूल गांधींनी पत्रकार परिषदेमध्ये फाडलं होतं. या निर्णयामुळे लालू प्रसाद यांना घरी जाव लागलं पण राहूल गांधींच्या करियरमधला ग्राफ काही प्रमाणात का होईना वाढला.

आत्ता मुद्दा घरवापसी प्रकरणाचा –

तर लोकप्रहरी फुल्ल जोशात चालणारी संघटना म्हणून नावारुपास आली. याच दरम्यान लोकप्रहरीचे सदस्य रिटायर्ड आयपीएस ऑफिसर द्विवेदी यांनी एक याचिका दाखल करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव होता माजी मुख्यमंत्र्यांना कशाचा आधारावर बंगले देण्यात आले आहेत. सत्यनारायण शुक्ला यांच्या हा आवडीचा विषय देखील होताच. कारण कोणे एके काळी त्यांनीच या बंगले वाटपाच्या मोहितमेला विरोध केला होता. लोकप्रहरीद्वारे तात्काळ हि याचिका दाखल करण्यात आली. २०१४ साली याचिकेवर निर्णय देण्यात आला.माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणारे बंगले बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. या विरोधात पुन्हा अखिलेश सरकारने एक विधेयक आणलं. ते साल होतं २०१६. या विधेयकानुसार हा बंगले वाटपाचा कार्यक्रम लिगल ठरवण्यात आला. पुन्हा लोकप्रहरीद्वारे या विधेयकाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. २०१८ मध्ये कोर्टाने अखिलेश यादवांच विधेयक रद्द बातल केलं. लोकप्रहरीचा विजय झाला. आणि युपीच्या सहा माजी मुख्यमंत्र्यांची घरवापसी चालू झाली.

तर अशा प्रकारे सोनिया गांधी, जया बच्चन, कल्याणसिंग, लालुप्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, एन.डी. तिवारी, मुलायमसिंग, राजनाथसिंग इत्यादिंना सक्षमपणे कायदा शिकवला. लोकप्रहरीच्या या धाकाने अनेकांच्या मानसिक ताप झाला असला तरी अप्रत्यक्षपणे त्यांचीच बाजू घेवून राहूल गांधींना आपल्याच सरकारचं फाडलेलं विधेयक मात्र राहूल गांधींनी घेतलेला अप्रत्यक्ष निर्णय सांगण्यासाठी त्यांच्या खात्यात जमा झाला.