गुणरत्न सदावर्तेंच्या विलिनीकरणाच्या हट्टापायी एसटी डेपोतच….!
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दिवाळीपासून बरीच दिवस झालं चालू असलेल्या एसटी प्रमाणात ब्रेक लागला होता, मात्र काही निवडक आंदोलक आणि त्यांचे नेते म्हणून समोर आलेले अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी विलीनीकारणाचा मुद्दा समोर करून हे आंदोलन काही प्रमाणात चालूच ठेवले होते. जो पर्यंत एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही म्हणत हे आंदोलन लावून धरलं होतं.
आज राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब मंत्री यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर कृती समितीच्या सदस्यांनी एक वक्तव्य केलं कि, गुणरत्न सदावर्ते यांना निवडणं ही आमची चूक होती…
यामुळे आता प्रश्न असा समोर आला आहे कि, गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी आंदोलनाचं नेतृत्व करून चूक केली आहे का ? कारण आता एसटी कृती समितीनेच जर का असं म्हणावं म्हणजे गुणरत्न सदावर्ते यांचं नेतृत्व सपशेल गंडलंय असंच म्हणायला लागेल…हे जाणून घेण्यासाठी आपण सुरुवातीपासून सदावर्ते आणि एसटी संपाच्या घडामोडी बघुयात…
मध्यंतरीं एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीयेत. त्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई केली जाणार, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला होता. या इशाऱ्यानंतर राज्यात एकच वाद चालू झाला तो म्हणजे, एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू होत नाही कारण ते राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाहीत. असेही दावे केले गेले कि, जो पर्यंत एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण होत नाही, तोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू होत नाही…
पण एक मात्र आहे कि या, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपात राजकीय नेत्यांची उडी हे आंदोलन ताणायाला कारणीभूत ठरली असं राज्य सरकारचं म्हणण होतं आणि ते काही नेत्यांमुळे खरं देखील ठरलंय. एसटी संपावरून काही नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी मात्र भाजून घेतली होती, त्यात सदाभाऊ खत, गोपिचंद पडळकर, गुणरत्न सदावर्ते यांचं नाव समोर येतच येतं.
पण त्यात सदाभाऊ खत, गोपिचंद पडळकर या दोन नेत्यांनी सरकारच्या वेतनवाढीच्या मुद्दयावर संपातून माघार घेतली होती. काही अंशी विलीनिकरण शक्य नाही हे राज्य सरकारचं म्हणनं विरोधकांनाही पटलय का असा प्रश्न समोर आलेला.
या नेत्यांमध्ये एक एंट्री चर्चेचा विषय ठरली.. ती म्हणजे adv गुणरत्न सदावर्ते. जेंव्हा जेंव्हा राज्यात काही मोठी आंदोलनं होतात तेंव्हा तेंव्हा अगदी मोक्याच्या वेळी गुणरत्न सदावर्ते यांची एंट्री होते. गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली असली तरी पुढच्या आंदोलनाची जबाबदारी आपल्याच अंगावर आहे असा आव गुणरत्न सदावर्ते आणतायेत. “वेतनवाढ दिली तरी संप मागे घेतला जाणार नाही. जो निर्णय झाला ती एक फसवणूक आहे. जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत कोणताही कर्मचारी कामावर जाणार नाही, मी एसटी कामगारांची मागणी मांडताना “डंके कि चोट पर” मांडणार आहे असे ॲड. सदावर्ते यांनी ठामपणे सांगितले होते.
पण सदावर्ते यांनी जरी आंदोलन विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून ताणलं होतं पण खरंच विलीनीकरण शक्य होतं का ? या विलीनीकरणामध्ये काय अडचणी आहेत?
एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी जेंव्हा जोर धरत होती तेंव्हाच कोर्टाने विलीनीकरण करण्यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. आणि त्यानुसार ती समितीदेखील स्थापन झाली. पण ठोस लेखी हमी दिल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांची आहे त्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीरपणे स्पष्ट सांगितलं कि, हि विलीनीकरणाची प्रक्रिया लागलीच होणारी नाहीये, ही प्रक्रिया किचकट आहे.
आता एसटी महामंडळाबद्दल बॊलायचं तर, याची निर्मिती Road Transport Corporation Act, १९५० या कायद्याखाली झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत स्वतंत्र एसटी महामंडळ स्थापन झालं आहे. एसटीचे व्यवहार स्वतंत्रपणे चालतात पण याचा ताबा राज्य सरकारकडे असतो. पण या महामंडळाचे नियम हे राज्य सरकारपेक्षा वेगळे असतात. जर का या मंडळाचा समावेश राज्य सरकारमध्ये करायचा असेल तर याची प्रक्रिया देखील भली मोठी आहे. विलीनीकरण करायचं असेल तर प्रथम हे महामंडळ बरखास्त आणि पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया सुरु करायला लागेल. त्यासाठी विधिमंडळात ठराव संमत करावा लागेल. यात केंद्राची परवानगी घेण्याची जरी आवश्यकता जरी नसली तरी या प्रक्रियेत मात्र केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावं लागते. सर्व नियम बदलावे लागतील.
आजच्या बैठकीत काय चर्चा झाली ?
आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांची एसटी संघटनांच्या कृती समितीशी बैठक झाली. त्यानंतर कृती समितीच्या विविध सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली. पोटाला कोणतीही जात, धर्म नसतो, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन एसटी कामगारांच्या कृती समितीने केले आहे. तसेच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना निवडणं ही आमची चूक होती, असे देखील कृती समितीच्या सदस्यांनी सांगितले. तसेच कृती समिती मधील संघटनानी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले आहे.
तसेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आश्वासन दिले कि, वेतनवाढीतील त्रुटी दूर करणार, विलीनीकरणाचा मुदा न्यायालयात आहे. समितीचा जो निर्णय येईल, तो राज्य सरकारला मान्य असेल, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार नाही असेही अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
विलीनीकरणाचा मुद्दा क्लिष्ट आहे लवकर शक्य नाही तरीही हाच मुद्दा रेटण्याची सदावर्ते यांची भूमिका आडमुठेपणाची आहे का?
एसटी कर्मचारी हे सामान्य कुटुंबातील आहेत. सध्या त्यांची चूल बंद होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडत असलेले ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर एसटी संघटना भडकल्या आहेत. त्यांच्या आक्रस्ताळेपणामुळ चूल बंद होण्याची वेळ आल्याचा आरोप आजच्या बैठकीत एसटी संघटनांनी केला आहे.
हे हि वाच भिडू :
- पुण्यातल्या सगळ्यात बदनाम गल्लीत जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आला होता…
- गोव्याचं मुख्यमंत्रीपद आपल्याला झेपेल याचा पर्रीकरांनाच कॉन्फिडन्स नव्हता
- आयसोलेशन पिरियड १४ वरून ७ दिवस होण्यामागची कारणे महत्वाची आहेत