अनेक उचापती केल्या पण सुब्रम्हण्यम स्वामींच अर्थमंत्री होण्याचं स्वप्न पूर्ण झालेलं नाही
सुब्रमण्यम स्वामी यांना भारताच्या राजकारणात सगळे जण घाबरतात. कधी सोनिया गांधी यांना बारगर्ल तर कधी राहुल गांधी यांना बुध्धु म्हणणार तर कधी थेट अटलबिहारी वाजपेयी यांना आडव्या हाताखाली घेतात. त्यांची दुसरी ओळख म्हणजे जेष्ठ अर्थतज्ञ. अर्थशास्त्रात डॉक्टर असलेल्या स्वामींच्या रडारवर अगदी मनमोहनसिंगांपासून ते आजच्या सीतारामणपर्यंतचे सगळे अर्थमंत्री असतात.
आजच्या राजकारणात देखील थेट नरेंद्र मोदींना आर्थिक धोरणावरून शिव्या घालण्याचं धाडस फक्त सुब्रमण्यम स्वामीच करतात. इतकचं नाही तर स्वामींच्या दाव्यानुसार मनमोहनसिंगांनी १९९१ सालचं जे जागतिकीकरणाचे बजेट मांडलं होत ते त्यांचचं कॉपी केलं होतं.
जे काही असेल ते मात्र अशा जेष्ठ अर्थतज्ञाची आजतागायत एक इच्छा अपुरीच राहिली आहे, ती म्हणजे
देशाचा अर्थमंत्री होण्याची.
होय. अर्थमंत्री होण्यासाठी सुब्रह्मण्यम स्वामींनी मागच्या ४५ वर्षांत बरेच प्रयत्न केले. बऱ्याच उचापती देखील केल्या. इतक्या कि अर्थमंत्री होण्यासाठी त्यांनी एकदा पंतप्रधानांचा शपथविधी सोहळा सलग २ दिवस चालवला होता, तर एकदा देशाचं अखंड सरकार पाडलं होतं. मात्र त्यानंतर देखील त्यांची हि इच्छा पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
स्वामींना अर्थ खात्याचा मंत्री होण्याची पहिली संधी आलेली १९७७ साली.
आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे ते संस्थापक सदस्य बनले. निवडणुकीनंतर जेव्हा इंदिरा गांधी सरकार पडलं तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांना जनता सरकारमध्ये मंत्री बनण्याची संधी आली.
सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या दाव्यानुसार मोरारजी देसाई त्यांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये घेणार होते आणि अर्थ राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देणार होते.
पण त्यावेळचे परराष्ट्र मंत्री असलेले अटल बिहारी वाजपेयींच्या ती मुळे हुकली. तेव्हापासून दोघांच्यात कधी विस्तव देखील गेला नाही. पुढे २० वर्षानंतर तामिळ साप्ताहिकेमध्ये स्वामींनी वाजपेयींना अस्सल बेवडा म्हणून हिणवलं होतं.
त्यानंतर त्यांना अर्थमंत्री होण्याची दुसरी संधी आली १९९० साली चंद्रशेखर यांच्या कॅबिनेटमध्ये.
१० नोव्हेंबर १९९० रोजी चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. पण त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटने दुसऱ्या दिवशी शपथ घेतली. देशाच्या इतिहासात कदाचित ही एकमेव वेळ असेल जेव्हा पंतप्रधानांचा शपथ विधी सलग २ दिवस चालला होता. मात्र त्याच कारण सुब्रह्मण्यम स्वामींची आडमुठी भूमिका.
त्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री झालेल्या यशवंत सिन्हा आपल्या आत्मचरित्रात सांगतात त्यानुसार,
हा शपथविधी सोहळा २ दिवस चालला होता कारण त्या दिवसापर्यंत कॅबिनेटमधील खातेवाटपाची यादी अंतिम होऊ शकली नव्हती. सुब्रम्हण्यम स्वामी अर्थमंत्री होण्यासाठी अडून बसले होते. तर संभाव्य मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांचा त्यांना अर्थमंत्रालय देण्यास विरोध होता.
अखेरीस त्यांची मनधरणी करत त्यांना वाणिज्य आणि न्याय अशा दोन मंत्रालयांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यशवंत सिन्हा सांगतात माझी प्राथमिकता परराष्ट्र मंत्रालयाला होती, पण चंद्रशेखर यांचं मत होतं की मी अर्थमंत्रालय सांभाळावं. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्री पद व्ही. सी शुक्ला यांना गेलं. आणि स्वामींच्या जागी मी अर्थमंत्री झालो.
त्यानंतर स्वामींना तिसऱ्यांदा संधी आली पी. व्ही नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात.
१९९१ च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेसचे सरकार आले. पी. व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान बनले. कूटनीती जाणणारा दूरदृष्टीचा नेता म्हणून नरसिंह राव यांना ओळखलं जातं. देशावरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात की,
नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांच्या आधी मला अर्थमंत्री बनण्याची ऑफर दिली होती पण काँग्रेस मध्ये प्रवेश करावा लागेल म्हणून मी त्यांना नकार दिला.
पण त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांना कामगार मानक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कमिशनचा चेअरमन बनवलं आणि या पदाला कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा होता.
चौथी संधी आली १९९८ साली वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात.
स्वामींचं म्हणणं होतं कि, वाजपेयी १९९८ मध्ये दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यापूर्वी त्यांनी मला अर्थमंत्री होण्याचा शब्द दिला होता.
पण पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्षात जयललितांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर ते आपल्या शब्दापासून मागे हटले. योगायोगानं या मंत्रिमंडळात देखील यशवंत सिन्हाच अर्थमंत्री झाले.
असं म्हणतात कि हाच राग मनात ठेऊन स्वामींनी सोनिया गांधी आणि जयललिता यांना एका चहा पार्टीत एकत्र आणलं, आणि त्यानंतर लगेचच जयललितांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडलं. स्वामींनी आपला बदला घेतला.
पुढे पाचवी संधी त्यांनी स्वतःहून तयार केली होती २०१४ साली.
काँग्रेस विरोधी हवा बघून स्वामींनी ११ ऑगस्ट २०१३ साली आपल्या जनता पक्षाचं भारतीय जनता पक्षात विलीनीकरण केलं. भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांना अशा होती कि आपल्याला अर्थमंत्री बनवलं जाईल. पण स्वामींची हि इच्छा अरुण जेटली यांनी ओळखली आणि ती हाणून देखील पाडली.
असं सांगितलं जातं की, स्वामी २०१४ मध्ये दिल्लीतून लोकसभा लढवू इच्छित होते, पण जेटलींमुळे त्यांना तिकीट मिळू शकलं नव्हतं. या चर्चा किती खऱ्या किती खोट्या हे सांगता येतं नसलं तरी यानंतर स्वामी नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री बनलेल्या अरुण जेटली यांच्या हात धुवून मागे लागले हे नक्की. त्यांनी पहिलंच मत व्यक्त केलं ते म्हणजे,
अरुण जेटली को आर्थिक मामलों की बिल्कुल समझ नहीं है.
यानंतर देखील ते सातत्याने अरुण जेटलींवर टीका करत होते. त्यावर जेटलींना स्वामींची तक्रार पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे करावी लागली होती.
एक वाक्य कायम सांगितलं जात ते म्हणजे ‘ संधी दुसऱ्यांदा दार वाजवत नाही. पण सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचं संधीनं ५ वेळा दार वाजवलं, मात्र त्यानंतर देखील आजतागायत त्यांची अर्थमंत्री होण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
हे हि वाच भिडू.
- १९९१ सालचे जागतिकीकरणाचे बजेट हे सुब्रमण्यम स्वामी यांची कॉपी होती??
- आणिबाणी होती, समोर इंदिरा होत्या, वांरट होतं तरिही स्वामींच्या केसालाही धक्का लागला नाही
- १९९१ च्या जागतिकीकरणामध्ये मनमोहन सिंग यांच्यासोबत एका मराठी नेत्याचं देखील योगदान आहे..