सुंदरलाल बहुगुणांच्या चिपको आंदोलनांमुळे देशाला कायमस्वरूपाचं पर्यावरण मंत्रालय मिळालं…

आजच्याच दिवशी गढवालमधील हेनवलघाटी येथे चिपको आंदोलनाची सुरूवात. हे आंदोलन म्हणजे एक प्रेरणा होती जी येणाऱ्या पुढच्या अनेक पिढयांना पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी मिळत राहणार आहे. 

याच चिपको आंदोलनाचे प्रणेते होते सुंदरलाल बहुगुणा. भारतात कुठेही एखादं कापलं जाणारं झाड जेव्हा वाचवलं जातं तेव्हा सुंदरलाल बहुगुणा आणि त्यांच्या चिपको आंदोलनाची आठवण झाल्याशिवाय राहतं नाही. याच आंदोलनामुळे ते जगभरात ‘वृक्षमित्र’ नावानं प्रसिद्ध झाले होते.

बहुगुणांच्या या आंदोलनामुळे देशातील अगणित झाडं तर वाचलीच शिवाय त्यांच्या याच आंदोलनानं भारताला कायपस्वरूपीच एक स्वतंत्र ‘वन आणि पर्यावरण मंत्रालय’ मिळवून दिलं.

तो काळ १९६०-७० च्या दशकाचा होता. सुंदरलाल बहुगुणा यांची त्यावेळी पर्यंत राजकारण सोडून एक आंदोलक म्हणून उत्तर भारताला ओळख झाली होती. या काळात त्यांनी पहाडी भागात दारूबंदीसाठी आंदोलन उभं करून ते यशस्वी करून दाखवलं होतं. पहाडी भागात सरकारला दारूवर बंदी आणण्यासाठी त्यांनी भाग पाडलं होतं.

याच दरम्यान तेव्हाचं उत्तरप्रदेश आणि आताच्या उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील वनातील तब्बल २ हजार ४५१ झाड कापली जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाली. गोपेश्वरपासून अवघ्या १ किलोमीटर असलेल्या या वनात त्यावेळी अमाप हिरवाई होती. खेळाशी संबंधित वस्तू बनवणाऱ्या अलाहाबादच्या सायमंड कंपनीला झाड कापण्याच हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं होतं.

त्यावेळी चमोली जिल्ह्यातील रेनी गावातील लोकांनी या निर्णयाच्या विरोधात उभं राहायचं ठरवलं. त्यावेळचे प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी चंडी प्रसाद भट्ट यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी त्यांनी १४ फेब्रुवारी १९७४ रोजी गावात एका सभेचं आयोजन केलं. यात गावातील लोकांचं झाड, जंगल, पर्यावरण या सगळ्या संबंधित प्रबोधन करण्यात आलं, त्यांना महत्व पटवून देण्यात आलं.

यानंतर १५ मार्च रोजी स्थानिक लोकांनी आणि २४ मार्च रोजी विद्यार्थ्यांनी एक रॅली काढून झाड तोडण्याविरोधात आवाज उठवला. आजूबाजूच्या इतर गावातील लोकांना या आंदोलनात सामील करून घेण्यात आलं. लोकांची एकजुटता बघून तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकारच्या पायाखालची अक्षरशः जमीन सरकली.

त्यावेळी सरकारनं चाप्टरपणा दाखवायला सुरुवात केली. सरकारकडून चमोलीच्या लोकांना जमीन अधिग्रहणाची (सेनेसाठी अधिग्रहित केली होती) नुकसान भरपाई देण्यासाठी बोलावून घेण्यात आलं. सोबतच दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांना चर्चा करण्यासाठी बोलावून घेतलं. सगळे पुरुष बाहेर गेल्यावर कंपनीचे अधिकारी झाड कापण्यासाठी जंगलात पोहोचले.

त्यावेळी गावात फक्त महिला होत्या, पण त्यांनी हिम्मत दाखवतं आंदोलन सुरु केलं. गौरा देवी यांच्या नेतृत्वात २७ महिलांनी झाडांना अलिंगन दिलं आणि झाड कापण्यासाठी विरोध केला. परिणामी काँट्रॅक्टराना रिकाम्या हातांनी माघारी फिरावं लागलं. २६ मार्च १९७४ साली झालेलं हे भारतातील पहिलं पर्यावरणाशी संबंधित आंदोलन होतं.

हळू हळू या आंदोलनाने पूर्ण पहाडी भागातील वातावरण बदलून टाकलं. ठिकठिकाणी लोकांनी शांततेत झाड कापण्यासाठी विरोध सुरु केला. महिलांनी लहान लहान गट बनवून जंगल वाचण्याची जबाबदारी घेतली. सीमादेवी सारख्या महिलांनी घराघरात फिरून लोकांना जागृत केलं. गढवालमधील लोकांना जागृत करण्याची जबाबदारी गांधीजींच्या शिष्या सरला वेन आणि विमला वेन यांनी घेतली.

याच दरम्यान या आंदोलनाशी सुंदरलाल बहुगुणा जोडले गेले आणि ते या आंदोलनाची जणू ओळखच बनले. त्यांच्या सोबतचं धनश्याम शैलानी,धूमसिंह नेगी, गोविंदसिंह रावत हे देखील जोडले गेले.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या होत्या, हिमालयीन वन क्षेत्रातील झाड आणि जंगल तोडणीवर १० ते १५ वर्षांची बंदी आणली जावी, या वन क्षेत्रात कमीत कमी ६० टक्के जमिनीवर नवीन झाड लावली जावी. स्थानिक लोकांना त्यांच्या गरजेच्या वस्तू बनवण्यासाठी जंगलातून कच्चा माल उपलब्ध व्हावा.

या सगळ्या आंदोलनाचा यशस्वी परिणाम असा झाला कि, ९ मे १९७४ साली उत्तर प्रदेश सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली.  याचे अध्यक्ष होते दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पती शास्त्र विभागाचे प्रमुख विरेंद्र कुमार. अनेक दिवसांच्या अभ्यासानंतर समितीनं स्थानिकांच्या मागण्या योग्य असल्याचं सांगत मान्य केल्या.

सोबतच ऑक्टोबर १९७६ मध्ये या समितीने सरकारला एक रिपोर्ट पाठवला ज्यामध्ये सांगितलं कि, १२०० वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रातील व्यवसायिक तोडणीवर १०-१५ वर्षासाठी बंदी आणली जावी, आणि सोबतच या क्षेत्रातील वृक्षारोपणावर काम केलं जावं. उत्तरप्रदेश सरकारनं देखील या सगळ्या सूचनांचा स्वीकार केला. जवळपास १३ हजार ३७१ हेक्टर वन क्षेत्रातील तोडणीवर बंदी आणली.

पण या निर्णयानंतर देखील सुंदरलाल बहुगुणा यांनी हे आंदोलन शांत होऊ दिलं नाही. उत्तरप्रदेश सरकारनं घेतलेला निर्णय हा केवळ त्या भागासाठी लागू होता, पण बहुगुणा यांना हा निर्णय संपूर्ण हिमालयीन भागासाठी हवा होता.

या संपूर्ण लक्ष्यप्राप्तीसाठी त्यांनी हे आंदोलन अधिक व्यापक करून पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. लोकांच्या समर्थनाची आणि पर्यावरणाच्या प्रति जागरूकतेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी त्यांनी १९८० च्या दशकात हिमालयीन भागात ५ हजार किलोमीटरच्या पायी रॅलीला सुरुवात केली.

प्रत्येक गावागावात जाऊन त्यांनी लोकांना पाठिंबा मागितला. ते पर्यावरणासाठी लोकांच प्रबोधन तर करतंच होते शिवाय समाजातील महिलांचं सशक्तीकरणाचं काम हाती घेतलं. त्यांचं हे संपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी यांच्या सत्याग्रह आणि अहिंसा या तत्वावर आधारित होतं.

याच मागण्या घेऊन ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना देखील भेटले. त्यावेळी त्यांनी हिमालयीन क्षेत्रातील आणि समुद्रसपाटीपासून १००० मीटर पेक्षा जास्त उंचीवरील झाडांना तोडण्यासाठी १५ वर्षांची बंदी आणावी अशी मागणी केली. इंदिरा गांधी यांचं पर्यावरण आणि प्राणी प्रेम देखील सर्वश्रुत होतं. त्यांनी त्यापूर्वी वन्य जीव संरक्षण सारखे कायदे लागू केले होते.

इंदिरा गांधी यांनी लागलीच हि मागणी मान्य केली सोबतच १९८० साली वन संरक्षण कायदा आणि स्वतंत्र पर्यावरण विभाग सुरु करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार हा विभाग सुरु देखील झाला, आणि पुढे १९८५ साली स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून मान्यता मिळाली.

पहिल्यांदाच राजकीय नेत्यांना पर्यावरण या विषयावर गंभीरतेनं विचार करण्यासाठी बहुगुणा यांनी भाग पाडलं होतं.

या आंदोलनाची सुरुवात भले उत्तराखंड मध्ये झाली असेल, पण देशाच्या अन्य भागात चिपको आंदोलन ही एक प्रकारची प्रेरणा बनली होती. बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम घाटाचा भाग या प्रदेशातील वृक्ष तोडणीवर बंदी आणण्यासाठी हे आंदोलन यशस्वी झालं. सोबतचं इथल्या लोकांमध्ये पर्यावरण या विषयावर सावध आणि सजग आणण्यासाठी देखील हे आंदोलन कारणीभूत ठरलं होतं.

हे हि वाच भिडू.

• भवतालच्या पर्यावरण समस्यांना भिडणारा पत्रकार अभिजित घोरपडे.
• त्यांनी ४३ गावांतील आदिवासींना स्वतःच्या पायावर उभं केलं आहे
• देशातील पहिली महिला सिव्हिल इंजिनिअर, जिणं काश्मिरचा दुर्गम भाग मुख्य प्रवाहात आणला.