एकदा बघुन घ्या भाजपने २०१४ आणि २०१९ च्या इलेक्शनला आरोग्यविषयक कोणती आश्वासने दिलेली..
फेब्रुवारी २०२० पासून देशभरात कोरोना विषाणूचा कहर सुरूच आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाताना पाहायला मिळत आहे. मात्र यावर्षीची परिस्थिती आणखीच भयंकर आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सरकारला चांगलाच फटका बसला. त्यातून काही धडा घेत त्यात सुधारणा करण्याऐवजी सरकारे त्याकडे दुर्लक्षच केल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपने निवडणुकांच्या वेळी आपल्या संकल्प पत्रात अनेक मोठमोठी आश्वासन दिली होती. परंतु त्याचा प्रत्यक्षात किती परिणाम झालाय ही आपल्या समोरच आहे.
तस तर त्यांनी १५ लाखांच पण आश्वासन दिलं होतं, मग ही छोटीमोठी आश्वासनं वाचून काय करायचं आहे. भिडूंनो वाचलं पाहीजे. आज दिल्ली उच्च न्यायालय ऑक्सिजनसाठी सरकारला चोरी करायला सांगत असल समजून घेतलं पाहीजे की सरकारने आत्तापर्यन्त काय केलय.
कोरोना आल्यानंतर कितपण जागे झाले हा संशोधनाचा विषय असला तरी एकंदरित आरोग्य या क्षेत्राला काय स्थान देण्यात आलं होतं हे तपासून पाहील पाहीजे आणि तूम्ही या मुद्यांसाठी मोदींना मत दिलं होतं का हे देखील स्वत:ला विचारलं पाहीजे.
त्यासाठीच तुमच्यासमोर आम्ही २०१४ आणि २०१९ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात आरोग्य क्षेत्राबाबत दिलेली आश्वासने मांडत आहोत. यातील किती पुर्ण झाली वगैरे माहिती इंटरनेटवर शोधण्यापेक्षा आपल्या गावात, आपल्या शहरात, आपल्या तालुक्यात, आपल्या जिल्ह्यात शोधा…
कारण आपण भारताचे नागरिक आहोत. निदान आपल्या गावापुरती तरी यातली काही आश्वासने पुर्ण झाली का ते तुम्हीच पडताळुन घ्या.
१) भारतीय जनता पक्षाच्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यात असणारी आरोग्यविषयक आश्वासने.
यात म्हंटले गेले होते कि, भारताला अश्या आरोग्य प्रणालीची गरज आहे, जी सर्वंकष सुलभ, परवडणारी आणि प्रभावी तसेच आरोग्यावर खिशातून होणारा खर्च कमी करणारी असेल. एनआरएचएम हे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे . आरोग्य क्षेत्राला भाजपा जास्त प्राधान्य देत आहे, जे अर्थव्यवस्था सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
राज्य सरकारांच्या मदतीने ‘सर्व भारतीयांना आरोग्य आश्वासन आणि आरोग्य सेवेवरील खर्चातून होणारा खर्च कमी करणे’ हे आरोग्य सेवेचे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य आहे.
सद्यस्थितीत राष्ट्रीय आरोग्य सेवा कार्यक्रम आणि वितरण, वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या वित्तपुरवठ्यात आरोग्यविषयक यंत्रणेत मूलगामी सुधारणांची गरज आहे.
आमचे सरकार आरोग्य सेवेत अनेक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील घडामोडी आणि बदलती लोकसंख्या लक्षात घेऊन जटिल आरोग्यसेवेच्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी आता भारताला व्यापक आरोग्य सेवा धोरण आवश्यक आहे. ज्यानुसार भाजप नवीन आरोग्य धोरणे सुरु करेल.
- ‘नॅशनल हेल्थ अ‍ॅश्युरन्स मिशन’ अंतर्गत केवळ परवडणारीच नाही तर प्रभावी आणि लोकांसाठी खर्च कमी कमी करणारी सुविधा सुरु करू.
- आरोग्य सेवेतील विविध व्यावसायिक नियामक संस्थांच्या भूमिकेचा आढावा घेऊन आरोग्य सेवेसाठी ओव्हररेचिंग लीन बॉडी स्थापित करण्याचा विचार केला जाईल. आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची कमतरता दूर करण्यासाठी उच्च प्राधान्य दिले जाईल.
- शासकीय रूग्णालयांचे आधुनिकीकरण , पायाभूत सुविधा व अद्ययावत तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
- आरोग्य सेवा, प्रभावी अन्न वितरण, अन्न व पोषण व औषधनिर्माण क्षेत्रातील विविध विभागांना एकत्रित करण्यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची पुनर्रचना करा.
- मानव संसाधनांमध्ये भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी वैद्यकीय आणि पॅरा-वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवा आणि प्रत्येक राज्यात एम्ससारखी संस्था स्थापन केली जाईल.
- योग आणि आयुष यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवू. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन (आयएसएम) आणि आधुनिक विज्ञान तसेच आयुर्जेनोमिक्ससाठी एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू करू. आयुर्वेदिक औषधाचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी संस्था स्थापन करू आणि जोरदार कार्यक्रम सुरू करु.
- प्री-एम्पॅटीव्ह केअर मॉडेलमध्ये मुलांचे आरोग्य आणि प्रतिबंध यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच शालेय आरोग्य कार्यक्रम हा मुख्य केंद्र असेल आणि आरोग्य आणि स्वच्छता शालेय अभ्यासक्रमाचा एक भाग बनविली जाईल.
- ग्रामीण आरोग्य सेवा पुरवण्यावर भर दिला जाईल. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्य सेवा हे एक विशेष लक्ष केंद्रीत क्षेत्र असेल. सोबतच महिला आरोग्य सेवेसाठी कार्यक्रम राबविला जाईल.
- जुनाट आजारांना उच्च प्राधान्य देऊन लठ्ठपणा, मधुमेह, कर्करोग, सीव्हीडी इत्यादीसारख्या दीर्घकालीन रोगांच्या निराकरणाच्या संशोधन आणि विकासासाठी गुंतवणूक केली जाईल. आणि व्यावसायिक आरोग्य कार्यक्रमांचा पाठपुरावा आक्रमकपणे केला जाईल.
- आरोग्य सेवा देण्यासाठी मोबाइल फोनच्या सर्वव्यापी व्यासपीठाचा उपयोग करून टेलिमेडिसिन आणि मोबाइल हेल्थकेअरचा विस्तार करण्यासाठी आणि पोहोचण्यासाठी ‘नॅशनल ईहेल्थ ऑथॉरिटी’ ची स्थापना करण्यात येईल.
- आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचे वैश्वीकरण -१०८
- हर्बल वनस्पतींच्या लागवडीस प्रोत्साहित करण्यासाठी हर्बल प्लांट्स बोर्डचे पुनर्गठन केले जाईल.
- लोकसंख्या स्थिरीकरण हे एक मोठे क्षेत्र असून मिशन मोड प्रोग्राम अंतर्गत त्याचा पाठपुरावा केला जाईल.
- कुपोषण निर्मूलनासाठी मिशन मोड प्रकल्प आणला जाईल.
- राष्ट्रीय डास नियंत्रण अभियान सुरू करण्यात येईल.
- अस्वच्छतेचा दूरगामी परिणाम पाहता. २०१९ मध्ये गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘स्वच्छ भारत’ मिशन सुनिश्चित करू.
- जनजागृती मोहिमेद्वारे आणि लोकांना त्यांच्या घरात तसेच शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय बांधण्यास सक्षम करून ओपन डेफिस-फ्री इंडिया तयार करण्यावर भर दिला जाईल.
- आधुनिक, वैज्ञानिक सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्यात येईल.
- आम्ही ‘स्वच्छतेबाबत शहरे आणि परिसराचे रँकिंग करू आणि सर्वोत्कृष्ठ असणाऱ्यांना पुरस्कृत करू.
- सर्वांना पिण्यायोग्य पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देऊ, ज्यामुळे पाण्यामुळे होणारे आजार कमी होतील, ज्यामुळे आपोआप अतिसार मुक्त भारतामध्ये रूपांतरण होईल.
२) भारतीय जनता पक्षाच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात असणारी आरोग्यविषयक आश्वासने.
- ज्यार प्रधानमंत्री जन आरोग्य अंतर्गत १०.७४ कोटी गरीब कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक हेल्थ कव्हरेज उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच २०२२ पर्यंत १,५०,००० आरोग्य व कल्याण केंद्र स्थापन करण्याचा कार्यक्रम बनविला आहे. सध्या १७,१५० केंद्र स्थापन केली असून टी यशस्वीरीत्या काम करत असल्याचे म्हंटले आहे. आता या केंद्राच्या स्थापना विस्तारावर भर देण्यात येईल.
- यासोबतच आम्ही प्रत्येक गरीबाच्या दारावर प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने २०२२ पर्यंत टेलीमेडिसिनच्या तरतुदी आणि डायग्नोसीस लॅबरेटरी सुविधांवर लक्ष केंद्रित करू.
- आवश्यक यंत्रांची यक सूची तयार करण्यात येईल आणि वैदयकीय यंत्रणांचे एक निश्चित धोरण कार्य करू.
- आरोग्य डेस्कच्या माध्यमातून भारताला वैद्यकीय पर्यटनात पहिल्या क्रमांकावर आणू. प्रत्येक मोठ्या शहरात आणि आंतराष्ट्रीय हवाई अड्ड्यावर अयोग्य डेस्कच्या स्थापनेने याचा प्रचार केला जाईल, जेणेकरून वैद्यकीय पर्यटनात विदेशी पर्यटनांची रुची वाढेल.
आरोग्य सेवांमध्ये मजबूत पायाभूत सुविधा
- आमच्या प्रयत्नांमुळेच आपण आज या पातळीवर आहोत कि, देशातील प्रत्येक तीन संसदीय मतदार संघात एक रुग्णालय उपलब्ध आहे. हाच प्रयत्न पुढे नेत २०२४ पर्यंत खाजगी किंवा शासकीय सहभागासह प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जाईल. सुरुवातीला २०२२ पर्यंत अशी ७५ महाविद्यालय स्थापन केली जातील. या माध्यमातून भारताच्या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केली जाईल.
- केवळ पाच वर्षात आम्ही एमबीबीएसमध्ये जागांची संख्या १८,००० केली आहे. पारदर्शकतेला चालना देण्याबरोबर चांगले आणू उत्तम डॉक्टर आणू. आमच्या प्रयत्नांनी २०२४ पर्यंत एमबीबीएस आणि विशेषज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढवू. त्याच वेळी, आम्ही पॅरा-मेडिकल शिक्षण सुधारित करू, जसे की तंत्रिका, फार्मसी आणि पॅरा- मेडिकल स्टाफमध्ये वाढ होईल.
लसीकरण आणि पोषण
- राष्ट्रीय पौष्टिक मिशन एक जन चळवळ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि सर्व अंगणवाडी सेविकांची क्षमता वाढविण्यासाठी काम करू.
- मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत ३.३९ कोटी मुलांना आणि ८७.१८ लाख गर्भवती महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित केले आहे. सोबतच तसेच, लसीकरणाचा वार्षिक दर प्रत्येक वर्षी १ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २०२२ पर्यंत आम्ही सर्व लहान मुलांचे आणि गर्भवती महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करू.
क्षयरोग कायमचा संपवणार
- कोणत्याही इतर संक्रमणापेक्षा टीबीमुळे अधिकांचा मृत्यू होतो. सध्या २५ लाख लोकं टीबीनं पिडीत आहेत. दरवर्षी सुमारे ३ लाख लोकांचा टीबीमुळे मृत्यू होतो. आम्ही २०२५ पर्यंत टीबीला भारतातून संपविण्यासाठी विशेष मिशन बनविले आहे. आम्ही प्रयत्न करू कि, हे मिशन पोषणयुक्त विकासच्या निश्चित केलेल्या लक्षाच्या पुढे जाऊन यशस्वी होईल.
हे ही वाच भिडू.
- बाहेर पाठवलेला औषध-लसीचा साठा देशात ठेवला असता तर राज्यांना हात पसरायला लागले नसते
- कोरोनाच्या निमित्ताने मोदी सरकार महाराष्ट्रावर खरंच अन्याय करतय का?
- केंद्र आणि राज्याच्या लस राजकारणात वास्तविक आकडेवारी काय आहे माहित करून घ्या.