इर्शाळवाडीच्या पुनर्वसनाचा प्लॅन असा असणार आहे

इरशाळवाडीत दरडकोसळीची हृदयद्रावक घटना घडून आता काही दिवस उलटले आहेत. दोन दिवस जोरदार झालेल्या पावसाचा दणका इरशाळवाडीतल्या ग्रामस्थांना भोगावा लागला. रायगडच्या महसूल विभागाने संपूर्ण जिल्ह्याची पाहणी करून सुद्धा इरशाळगाव यातून सुटलाच. पण आता उर्वरित इरशाळवासियांचं पुनर्वसन लवकरात लवकर करणं आता जास्त महत्वाचं आहे. कारण अजून पावसाळा संपलेला नाहीये.

त्यामुळे इरशाळगाव वासियांचं आणि त्याचं बरोबर पडणाऱ्या पावसाचा जोर लक्षात घेऊन इतर संभाव्य दरडग्रस्त गावांचंसुद्धा पुनर्वसन लवकरात लवकर व्हायला हवं. याबाबत एकनाथ शिंदेंनी २१ जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात इरशाळवाडीच्या पुनर्वसनाची घोषणा केली आहे. एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले आणि दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्या योजना आहेत हे न्जाणून घेऊ.

दरडग्रस्त ग्रामस्थांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, वाडीत खूप पाऊस पडतो आणि आमची वस्ती डोंगराच्या पायथ्याशी असल्याने आम्हाला दरड कोसळण्याची भीती होतीच म्हणून आम्ही खालच्या वस्तीत फोरेस्टच्या जमिनीवर झोपड्या बांधत होतो. पण तिकडच्या नागरिकांनी आमची तक्रार फोरेस्ट अधिकाऱ्यांना केली आणि अधिकाऱ्यांनी आमच्या झोपड्या तिथून हटवल्या आणि आम्ही पुन्हा इथे राहायला आलो. 

शासनाने स्थलांतर केलं नाहीच पण ग्रामस्थांनी स्वतःहून स्थलांतर करून सुद्धा त्यांच्या झोपड्या हटवण्यात आल्या.

 यावरून शासनाच्या कामकाजाचा अंदाज येतो. त्यामुळे पुढे इरशाळवाडीच्या दरडग्रास्तांचं पुनर्वसन कसं होईल यावर प्रश्नचिन्ह आहे.कोणतीतरी दुर्घटना घडते आणि त्यानंतरच शासनाला जाग येते, हेच खरं. गेल्या पंधरा वर्षात रायगड जिल्ह्यात दरडप्रवण क्षेत्रांची संख्या १०३ वरून २११ वर आली आहे. पण पावसाला महिना उलटून सुद्धा या गावांच्या स्थलांतरासाठी सरकारचे प्रयत्न कमी पडल्याचं दिसून येतंय. पण इरशाळवाडीच्या दुर्घटनेनंतर झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात दरडप्रवण क्षेत्रातल्या गावांच्या पुनर्वसनाचा विषय एकनाथ शिंदेंनी मांडला. 

दरडप्रवण क्षेत्रातल्या नागरिकांचं लवकरात लवकर स्थलांतर करण्याची ग्वाही एकनाथ शिंदेंनी दिली.

 आणि इरशाळवाडीच्या दरडग्रस्तांचं तात्पुरतं स्तलांतर ३० कंटेनर मध्ये करण्यात आलं आहे. पण या लोकांचं पुर्वसन लवकरात लवकर होण्यासाठी एक जागा सुद्धा शासनाने बघून ठेवली आहे. इरशाळवाडीच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचं काम सिडको कडे देण्यात आलं आहे. 

तसच सिडकोचे एमडी अनिल डिग्गीकर यांच्याशी सुद्धा एकनाथ शिंदेंनी याविषयी चर्चा केली आहे. त्यांना एकनाथ शिंदेंनी, जागा ताब्यात आल्या आल्या तिथे तातडीने घर बांधण्याची प्रक्रिया चालू करायला सांगितलं आहे. सिडको कडे मोठ्या मोठ्या कंपन्या बांधलेल्या असल्याने पुनर्वसनाच्या घरांचं काम कमी वेळात होईल असं एकनाथ शिंदे यांचं मत आहे. 

माळीण गावाचं पुनर्वसन तर यशस्वीरित्या पार पडलं आहे. पण यापूर्वी तळीये गावातल्या दरडग्रस्तांचं पुनर्वसन अद्याप लांबणीवर आहे. 

२३ जुलै २०२१ला तळीये गावात दरड कोसळली होती. त्यापुढचं एक वर्ष पुनर्वसनासाठी जागा शोधण्यातच गेलं. त्यानंतर कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. पण अजूनही तळीये गावातले दरडग्रस्त कंटेनरमध्येच राहत आहेत. ही घरं बांधण्यात म्हाडाने उशीर केलाच पण दरडग्रस्तांना सुद्धा त्यांच्या मूळ जागेएवढीच जागा हवी आहे. त्यामुळे सुद्धा तळीये गावाच्या पुनर्वसनाचा विषय लांबणीवर पडला आहे. मग यासाठी सरकार कडे काय योजना आहे ते पाहू.

प्रत्येक दरडग्रस्त कुटुंबाचं पुनर्वसन करताना शासनाकडून काही योजना करण्यात आल्या आहेत.

दरडग्रस्त कुटुंबाला पुनर्वसनासाठी ५०० स्क्वेअर फुट जागा देण्यात येते. आणि जर एखाद्या कुटुंबाची मूळ जागा ५०० स्क्वेअर फुट पेक्षा जास्त असेल तर त्या कुटुंबाला पर्यायी जागेत उरलेल्या जागेचं नियोजन करण्यात येतं आणि जर पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल तर पर्यायी जागेपेक्षा जास्त क्षेत्राचा मोबदला सरकार कडून दिला जातो.  पण सरकारचं संपूर्ण कामकाज पाहता हे तरी काम पुढे युद्धपातळीवर होईल का आणि दरडग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण होतील का? याकडे लक्ष लागून राहिल.

हे ही वाच भिडू :

• माळीण ते इर्शाळवाडी-दरडप्रवण क्षेत्रासाठी सरकारच्या काय उपाययोजना आहेत?
  
• भूकंपानंतर उध्वस्त शहरं पुन्हा कशी उभी राहतात हे सांगतं मोदींचं ‘भुज’ मधलं ‘गुजरात मॉडेल’