हे मुद्दे हिवाळी अधिवेशन गाजवणार
कोरोनाच्या २ वर्षानंतर पहिल्यांदाच नागपूर मध्ये हिवाळी अधिवेशन होत आहे . हे अधिवेशन ३० डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. त्याच कारण म्हणजे दोन दिवसापूर्वी मुंबईत महाविकास आघाडीने काढलेल्या मोर्च्या दरम्यान दिसून आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोधकांना कशा प्रकारे उत्तरं देणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे. तर हिवाळी अधिवेशना दरम्यान हे मुद्दे गाजणार आहेत हे नक्की.
राज्यपालांच्या राजीनाम्यावर विरोधक ठाम
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वक्त्यव्यावरून वाद हा नवा नाही. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बद्दल करण्यात आलेल्या वक्त्यव्या नंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राज्यपालांच्या विरोधात कुठे आंदोलन आणि मोर्चे निघत आहेत.
राज्यपालांच्या परत पाठविण्यासाठी विरोधक आजच्या अधिवेशनात आवाज उठवणार आहेत हे नक्की. यासह इतर वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधक प्रयत्न करणार आहेत.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद
सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झालेला आहे. कर्नाटक – महराष्ट्र सीमावादावर मविआकडून सत्ताधाऱ्यावर टीका होत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही गावे तेलंगणात, तर आता सांगली जिल्ह्यातील काही गावे व कर्नाटकात होण्याची धमकी देत आहेत. हा प्रश्न आता केवळ भौगोलिक सीमांपुरता नसून भाषिक अस्मिता असा झालेला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी काही दिवसांपूर्वी जत तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील गावे यांवर कर्नाटकचा हक्क असल्याचा दावा केला होता. त्यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. या विरोधात राज्यभर विशेषत: पुणे- बेंगलोर महामार्गालगतच्या भागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. परिणामी महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याची परिवहन सेवा चार दिवस बंद पडली होती. विरोधक आज या मुद्द्यावरून सरकारला घेरणार आहेत.
महाराष्ट्रातून उद्योगांची पळवापळवी
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सार्वधिक चर्चा झाली तो महाराष्ट्रातून इतर राज्यात गेलेल्या उद्योगांची. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले आहे.
राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून बाजू मुख्यमंत्र्यांनी मांडली का नाही असा सवाल विरोधक सातत्याने करत आहे. तर सरकार यासाठी महाविकास आघाडीला जबाबदार धरत आहे. या विषयावर विरोधक सत्ताधाऱ्यांची गोची करणार हे फिक्स आहे.
आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांबाबतचा वादग्रस्त जीआर
१३ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राज्यस्तरीय ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह- कुटुंब समन्वय समिती’ नावाने एक पॅनेल स्थापन केले. अशा विवाहांमधील जोडपी आणि त्यातील विवाहित महिलांच्या कुटुंबांची तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी हे पॅनेल कार्यरत असेल असे या शासन निर्णयात जाहीर करण्यात आले होते .
आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणारी योजना राबवणाऱ्या महाराष्ट्रात स्थापित झालेल्या अशा समितीच्या कार्यव्याप्तीमध्ये आंतरजातीय विवाह अंतर्भूत करण्यास सर्व स्तरांतून विरोध झाला आणि १५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीच्या शीर्षकातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला.
मात्र या वाद अजूनही काही थांबलेला नाही. यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारातील असे बोलल जात आहे.
शेतकरी आत्महत्या, अतिवृष्टीचा मुद्दा गाजणार
राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीनं अनेक भागात पिकं वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्यानं नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्यानं आर्थिक नुकसान झालं आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसानं हाताशी आलेलं पीक हिरावून घेतलं आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचं झालेलं नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. पिकांचं नुकसान व शेतमालाला भाव नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. या मुद्द्यासह शेतकरी आत्महत्येवरुन सरकारला विरोधक घेरण्याची चिन्हे आहेत.
बेरोजगारी
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर घेऊन जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथं १८ हजार जागांसाठी१८ लाख अर्ज आले आहेत.
१०० उमेदवारांमधून १ जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी पाययोजना राबवण्याची गरज आहे. हाही मुद्दा चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
हे मुद्देही गाजणार
आरक्षण, वाढती महागाई, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजीच्या दरात दररोजची वाढ
वीजेचे दर वाढलेले दर, रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षाचे भाडेवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती हे सगळे मुद्दे हिवाळी अधिवेशनात गाजणार आहेत.
हे ही वाच भिडू
- नागपुरच हिवाळी अधिवेशन फक्त आमदारांची सहल नाही तर कोट्यवधीची फिरणारी इकॉनॉमी आहे
- अधिवेशनात हाणामारी करणारे आमदार डर्टी पिक्चर बघायला मांडीला मांडी लावून बसले होते