अमेरिकेच्या गव्हावर जगणारा भारत आज गहू निर्यातबंदी करून जगाला गॅसवर आणतोय

जगातला दुसरा मोठा गहू उत्पादक असलेल्या भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. अमेरिका ते G-7 देश हे सगळेच भारताला गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगत आहेत. जगातील गव्हाचे २ मोठे उत्पादक असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाचा तुटवडा जाणवायला सुरवात झाली आहे.

त्यातच आठवा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या भारताने निर्यातबंदी केल्याने गव्हाचा विषय अजूनच गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

देशांतर्गत गव्हाच्या वाढत्या किंमती आणि भारताच्या लोकांची अन्नसुरक्षितता लक्षात घेऊन निर्यात बंदी करण्यात येत असल्याचं भारताकडून सांगण्यात येत आहे. या संपूर्ण घटनेत एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे गव्हाच्या बाबतीत भारताची स्वयंपूर्णता. स्वातंत्र्यांनंतरची सुमारे २ दशकं भारत परदेशी गव्हावर आपली भूक भागवत होता. तर जाणून घेऊया गोष्ट भारताच्या गव्हाची टंचाई ते स्वयंपूर्ण होण्यापर्यंतच्या प्रवासाची….

थेट १९६५ च्या काळात जाऊ..

१९६५ च्या पाकिस्तानच्या युद्धांनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अजूनच हलाखीची झाली होती. देशात अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी तर देशबांधवांना आठवड्यातून एक दिवस सोमवारी उपवास करण्याचं आवाहन देखील केलं होतं. 

त्याच्याही पुढं जाऊन ‘जय जवान जय किसान’ घोषणा देणाऱ्या भारताच्या या पंतप्रधानांनी लुटियन्स दिल्लीतल्या त्यांच्या घरातल्या परसबागेतच गव्हाची शेती करायला सुरवात केली होती.

त्यात १९६५ आणि १९६६ या दोन्ही वर्षी मान्सून फेल गेल्यानं परिस्थिती अजूनच गंभीर झाली होती. उपासमारीचं संकट भारतापुढं आ’ वासून उभं होतं. त्यात अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या गव्हाची खूप मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागत होती.

अमेरिकेच्या पब्लिक ऍक्ट ४८० अंतर्गत भारत अमेरिकेकडून गहू आयात करत होता, ज्याला “शांततेसाठी अन्न” कार्यक्रम असंही म्हणायचे. राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९५४ मध्ये गरीब देशांना परदेशी अन्न सहाय्य प्रदान करण्यासाठी हा कार्यक्रम चालू केला होता. भारतही १९५४ पासूनच या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत गहू आयात करत होता.

मात्र त्यानंतरच्या अमेरिकन राष्ट्रपतींनी विशेषतः लिंडन बी. जॉन्सन यांनी अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी या मानवतावादी कायद्याचा वापर राजनैतिक साधन म्हणून करण्यास सुरवात केली होती. त्यामुळं गव्हामुळं भारतात नुसतं काँग्रेस गवतंच आलं नव्हतं तर गव्हाच्या बदल्यात अमेरिकेची भारताच्या निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ वाढली होती. 

भारताचा अलिप्तततावादाचं धोरण बदलण्यासाठी अमेरिकेकडून वेळोवेळी दबाव टाकला जात होता. याच्याही पुढं जाऊन भारताला अपमानास्पद वागणूक दिली जात होती ती वेगळीच. व्हिएतनाम युद्धादरम्यान हनोई आणि हायफॉन्गच्या अमेरिकन बॉम्बहल्ल्यांवर भारताने टीका केली होती. अमेरिकेने भारताला पाठवल्या जाणाऱ्या गव्हांच्या साठ्याचे जहाज मुद्दामुन उशिरा पाठवण्यास सुरवात केली. यावर भारताने जे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस आणि पोप जे बोलतात तेच भारतीयही बोलत आहेत असं सांगितलं.

त्यावर प्रेसिडेंट जॉन्सन यांनी म्हटलं की 

 “पोप आणि महासचिव यांना आमच्या गव्हाची गरज नाही.”

लिंडन जॉन्सन प्रशासन आता “शिप टू माउथ”च्या स्ट्रॅटेजीवर आलं होतं. ज्यामध्ये धान्य पुरवठ्याच्या  लाइन इतक्या घट्ट करण्यात आल्या होत्या की जहाजातून धान्य आलं की ते लगेचच लोकांपर्यंत पोहचवावं लागत होतं.

त्यामुळं भारतात लाखो लोकं उपासमारीच्या उंबरठयावर होती.

जानेवारी १९६६ मध्ये द हिंदूने लिहिलं होतं की भारतातील ३ कोटी लोकं भयंकर अन्नसंकटाच्या उंबरठयावर आहेत.

एक आठवडा जरी जहाज लेट झालं तरी भारतात उपासमारीने लोकं मरू शकतात अशी परिस्तिथी होती.

या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी स्वतः जॉन्सन यांना फोन करून गव्हाचा पुरवठा सुरळीत करावा  विनंती केली.

टेलिफोनवर जॉन्सन यांच्याशी बोलताना इंदिरा गांधी नॉर्मल मैत्रीच्या टोनमध्येच बोलल्या मात्र जेव्हा त्यांनी फोन ठेवला तेव्हा त्या रागाने म्हणाल्या

” मला इथून पुढं कधीही अन्नासाठी भिक मागावं लागणं नकोय”

आणि इथूनच पुढं भारताच्या अन्नसुरक्षतेची चक्र जोराने फिरू लागली. भारताला त्यावेळी नुसतं अन्नधान्याचं नाही तर पिकांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान, जास्त उत्पन्न देणारी बी-बियाणं हे देखील बाहेरच्या देशातून आणावं लागणार होतं.

भारतात हरित क्रांती करण्याची योजना आखण्यात येत होती यामध्ये चार लोकांचं विशेष योगदान होतं. सी. सुब्रमण्यम. ज्यांची अन्न संकटाच्या वेळीच 1964 मध्ये केंद्रीय अन्न आणि कृषी मंत्री म्हणून निवड करण्यात आली होती. सुब्रमण्यम यांनी तत्कालीन कृषी सचिव बी. शिवरामन यांची मदत घेतली आणि त्यांना साथ मिळाली डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांची. या चौकडीतला चौथा प्लेयर देशाबाहेरून येणार होता.

नॉर्मन बोरलॉग हे भारतातल्या हरित क्रांतीच्या या टीमधला चौथा प्लेयर होता.

नॉर्मन बोरलॉग हे एक अमेरिकन शास्त्रज्ञ ज्यांनी उच्च-उत्पादन देणारं, रोग-प्रतिरोधक गव्हाचं वाण विकसित केलं होतं. 

रॉकफेलर फाऊंडेशनच्या निधीच्या साहाय्याने त्यांनी या गव्हाच्या वाणाचा प्रयोग मेक्सिकोमध्ये केला होता जिथे त्या प्रयोगाला प्रचंड यश मिळाले होते.

सुब्रमण्यम आणि स्वामीनाथन यांनी मेक्सिकोमधील बोरलॉगच्या कर्तृत्वाविषयी ऐकले आणि त्यांना हे जाणवले की ते भारतातही असं केलं जाऊ शकतंय. बोरलॉग यांनी 1963 मध्ये भारताला भेट दिली आणि स्वामिनाथन यांच्यासोबत देशभर प्रवास केला आणि भारतातही हा प्रयोग राबवण्याचा ठरवण्यात आलं. 

त्यासाठी सिंचनाची मुबलक सोय, सुपीक जमीन असलेल्या पंजाब- हरियाणाचे निवड करण्यात आली.

रॉकफेलर फाउंडेशनने १९४३ मध्ये मेक्सिकोमध्ये बोरलॉग यांना हरित क्रांती आणण्यास मदत केली होती. त्यांनी हेच मॉडेल पुन्हा पंजाब आणि हरियाणामध्ये राबवण्यास सहमती दर्शवली. “पाच नद्यांची” भूमी ‘पंज’ ‘आब’ हे भारतातील गहू उत्पादनातील प्रमुख राज्य बनलं. 

पंजाब हरित क्रांतीचा स्वीकार करण्यासाठी सामाजिक, राजकीय आणि भौगोलिकदृष्ट्या सक्षम होता. 1966 मध्ये भारताने पंजाबसाठी 18,000 टन बियाणे आयात केले.  पंजाबने त्यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. बियाणे आल्यानंतर राज्य तुरुंगातील कैद्यांना गहू भरण्यासाठी पिशव्या बनवण्यास सांगितल्या होत्या. 

वर्गखोल्यांचे रूपांतर धान्य कोठारात करण्यासाठी राज्याने शाळांना लवकर उन्हाळी सुट्टी जाहीर केली.

हा प्रयोग जोरदार चालला. हरित क्रांतीमुळे गव्हाचं एवढं उत्पन्न निघालं की कोठारं कमी पडायला लागली. मग सरकारने ते शाळा आणि थिएटरमध्ये साठवून ठेवायला सुरवात केली. गहू वाहून नेण्यासाठी रेल्वेचे डबे अपुरे पडत होते.

त्यात सरकारने मिनिमम सपोर्ट प्राईझ सारख्या योजना आणून या गव्हाला किमान आधारभूत किंमत दिली. त्यामुळं जास्तीचं उत्पन्न झाल्यामुळं किंमती पडल्या नाहीत. तसेच सब्सिडाइज्ड वीज, खतं याचाही फायदा शेतकऱ्यांना झाला.

१९७२-७४ पर्यंत आपल्याकडे २० दशलक्ष टन अन्नधान्य होते त्यामुळे भारत आता स्वयंपूर्ण झाला होता.

गव्हाचे उत्पादन १९६९ मध्ये १२ दशलक्ष टन होते ते आज १०९ दशलक्ष टन झाले आहे.

एवढ्या झटक्यात झालेल्या हरित क्रांतीचे दुष्परिणामही झाले. मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनी खाऱ्या होऊ लागल्या, रासायनिक औषंधाच्या वापरामुळे कॅन्सर पेशंटच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होऊ लागली.

पंजाबमधून राजस्थानमध्ये जाणारी कॅन्सर ट्रेन याचं एक उदाहरण म्हणून घेता येईल. 

त्याचबरोबर गावात जमीनदार आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यात विषमता वाढली. तसेच पिकांचं उत्पन्न गहू- तांदूळ यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. काहीवेळा तर उत्पन्न एवढं वाढलं की गोडाऊनमध्ये धान्य सडून गेलं.

मात्र एवढं सगळं असलं तरी भारत आज जगात अन्न-धान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळं लोकांना हक्काने अन्न मिळतंय. मेन म्हणजे अपमानाचा बदला घेत आज भारत ताठ मानेनं जगात उभा आहे.

हे ही वाच भिडू :

• घराणेशाही असावी तर हरित क्रांती करणाऱ्या स्वामिनाथन यांच्यासारखी
• भारत-पाकिस्तानमधील बासमती तांदळाचा वाद आता युरोपियन युनियनमध्ये पोहोचला आहे.
• जोशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन करतोय आणि पाटील गप्प बसून राहतो.