भारतीय दंडसंहितेतील बलात्कारासंदर्भात कायदे बदलले गेले ते महाराष्ट्राच्या ‘मथुरा’ केसमुळे

By Team Bol Bhidu On May 29, 2022 Last updated May 30, 2022

देशातील एकंदरीत वातावरणाचं निरीक्षण केलं तर गुन्हेगारी वृत्ती वाढतीये, असं चित्र सध्या दिसतंय. थोड्या-थोडक्या कारणाने वाद, तंटे झाल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचा (NCRB) रिपोर्ट बघितला तर समजतं २०२० मध्ये भारतात दररोज सरासरी ८० खून आणि ७७ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली आहे.

दररोज ७७ बलात्कार हा आकडा बघितला तर महिलांवरील अत्याचाराने किती गंभीर रूप घेतलंय हे जाणवतं. कितीही आंदोलनं झाली, केसेस झाल्या तरी अशा घटना कमी होताना, त्यामध्ये बदल होताना दिसत नाही.

बलात्काराच्या घटनांच्या आकडेवारीत बदल तर झाले नाहीत मात्र या बलात्काराच्या केसेसमध्ये अशी एक घटना होऊन गेलीये जिने भारतीय दंडसंहितेतील बलात्कारासंदर्भतील कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले होते. आणि त्याच कायद्याचं पालन आजतागायत केलं जातं.

ही केस होती ‘महाराष्ट्राच्या मथुरेची’

१९७२ सालची घटना आहे. महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील देसाईगंज या गावातील ‘मथुरा’ ही आदिवासी तरुणी. तिचं वय असणार १४ ते १६ वर्ष. मथुरा अनाथ होती आणि तिचा भाऊ ‘गामा’ सोबत ती राहत होती. दरम्यान अशोक नावाच्या एका तरुणाशी तेव्हा तिचे प्रेमसंबंध आले.

भारताच्याच्या अनेक आदिवासी जमातींमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिप ही एक प्रथा आहे. त्याच प्रथेनुसार मथुराने हे पाऊल उचललं होतं. ही प्रथा डिटेलमध्ये समजून घ्यायची असेल तर बोल भिडूचा लेख तुम्ही वाचू शकतात. लिंक देतोय…

परदेशातले भिडू नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे ट्रेंडसेटर भारतातले आदिवासी आहेत

मथुरेच्या भावाला मात्र हे नातं अजिबात मान्य नव्हतं. त्यांनी अशोकविरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली की त्याने मथुराचं अपहरण केलं आहे आणि तो तिला वेश्याव्यवसाय करायला लावतोय. त्यानुसार २६ मार्च १९७२ रोजी पोलिसांनी मथुरा, अशोक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलिस ठाण्यात बोलावलं.

बऱ्याचशा चौकशीनंतर पोलिसांनी इतर सर्वांना घरी पाठवलं, पण आणखी काही प्रश्न विचारायचे आहेत, असं सांगत मथुरेला रोखलं. रात्रीचे साडेदहा वाजले होते. तुकाराम आणि गणपत या दोन ‘वर्दीधारी’ पोलिसांनी मथुरेला एका बंद खोलीत नेलं जिथे एकाने तिच्यावर बलात्कार केला आणि दुसऱ्याने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला.

पोलिस स्टेशनमध्ये घडलेल्या प्रकाराबद्दल कोणालाही सांगू नको, असं म्हणत बलात्कारींनी मथुरेला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जशी मथुरा बाहेर आली तिने आपल्या भावाला आणि नातेवाईकांना सर्व काही सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.

स्थानिक सत्र न्यायालयात हा खटला १९७२ ते १९७९ पर्यंत चालला.

वकील वसुधा धागमवार यांच्या मदतीने प्रकरण सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं तेव्हा मथुरेच्या वैद्यकीय तपासणीत ती कुमारिका नसल्याचं उघड झाल्याने या प्रकरणातील बलात्काऱ्यांना निरपराध असल्याचा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला.

त्यानंतर या खटल्याच्या फेरसुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आली. यावेळी सत्र न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत उच्च न्यायालयानं म्हटलं…

“जर पीडित मुलगी भीतीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बोलू शकत नसेल, तर त्याला संमती मानता येणार नाही. अशा परिस्थितीत आपण असं म्हणू शकत नाही की, तिने स्वतःच्या मर्जीने सेक्स केला आहे.”

आणि दोन्ही दोषी पोलिसांना एक आणि पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मात्र त्यानंतर जे घडलं ते अगदीच अनपेक्षित होतं…

सप्टेंबर १९७९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा सुरू केला. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत

“मुलीला सेक्स करण्याची सवय होती आणि त्यावेळी दोन्ही पोलीस दारूच्या नशेत होते. तेव्हा मुलीने संधीचा फायदा घेत दोघांनाही सेक्ससाठी प्रोत्साहित केलं. त्यानंतर आपल्या प्रियकरासमोर निष्पाप असल्याचा आव आणण्यासाठीच तिने त्या निरपराधांवर बलात्काराचा आरोप केला.”

असा निर्वाळा दिला.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तीन युक्तिवादांवर आधारित होता:

१. मथुरेने बलात्कार होताना कोणत्याही प्रकारे तोंडी नकार दिला नाही

२. तिच्या शरीरावर तेवढ्या प्रमाणात जखमा दिसल्या नाही

३. ‘टू-फिंगर-टेस्ट’नुसार तिला ‘संभोगाची सवय’ लागली होती

न्यायाधीशांच्या मते मथुरेच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी ‘लोकस स्टँडी’ (locus standi) नव्हता. म्हणजे न्यायालयाने मथुरेच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी या प्रकरणात कायदेशीर स्थिती नसल्याचे मत व्यक्त केलं. कायद्याच्या दृष्टीने मथुरा ही पीडित नव्हती आणि तिला स्वत:साठी न्याय मागण्याचा अधिकारही नव्हता.

त्यावेळी बलात्काराचे कायदे इतके कडक नव्हते आणि बलात्कारीपेक्षा पीडितेच्या चरित्रावर जास्त प्रश्न उपस्थित केले जायचे. ज्यामुळे उलट मथुरा दोषी धरू शकत होती.

मथुरा बलात्कार प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाला ‘बलात्कार’ म्हणजे काय? संमतीचं उल्लंघन केव्हा आणि कसं होतं? याचा विचार करायला लावला होता. बलात्कारपीडितांचं संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी नवे कायदे करण्याची गरज भासली होती.

देशभरातील स्त्रीवादी, वकील, कायद्याच्या शिक्षकांनी न्यायासाठी आवाज उठवत आंदोलनं केली. टीका झाल्या. संपूर्ण देश पहिल्यांदाच एका बलात्कार पीडितेच्या पाठीशी उभा राहिला. ज्यामुळे अखेरीस यामुळे भारत सरकारने आपल्या देशातील बलात्काराच्या कायद्यात सुधारणा केली.

कोणते बदल झाले?

१) भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ मध्ये ए, बी, सी आणि डी या चार नव्या विभागांची भर पडली.

या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही पोलिसाने, सरकारी कर्मचाऱ्याने, महिला किंवा मुलांच्या संस्था अथवा रुग्णालयाच्या मालकाने स्वतःच्या संरक्षणात असलेल्या महिलेवर बलात्कार केला तर त्याला १० वर्षे कारावासापासून ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते.

२) ‘एव्हिडन्स ॲक्ट’मध्ये कलम ११४ ए जोडण्यात आलं.

यानुसार जर पीडित महिलेने असं म्हटलं की तिने लैंगिक संबंधांना संमती, होकार दिला नाही आणि त्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नसतील तर न्यायालयाने हे मानणं गरजेचं आहे की, तिच्यावर बलात्कार झाला आहे.

३) १९८३ मध्ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट देखील आला.

या अंतर्गत जर पीडित व्यक्ती मानसिकरित्या विचलित असेल किंवा दारूच्या नशेत असेल आणि तिला लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडलं गेलं असेल तर तो बलात्कार मानला जाईल

४) सीआरपीसीच्या सेक्शन ३२७ नुसार ‘इन कॅमेरा प्रोसिडिंग्स’ची सुरुवात झाली

कोर्टाची सुनावणी ही पब्लिक असते. अशावेळी पिडीतेसोबत काय घडलं हे नीट सांगता येत नाही. भीती आणि दबावाच्या तंत्राचा वापर यावेळी केला जाऊ शकतो. म्हणून ‘इन कॅमेरा प्रोसिडिंग्स’ची सुरुवात झाली. अशा प्रकरणांमध्ये पब्लिक आणि प्रेसच्या अनुपस्थितीत खाजगी कार्यवाही केली जाते, खाजगीत जबाब नोंदवला जातो.

५) आयपीसी कलम २२८ ए नुसार पीडितांना त्यांच्या वास्तविक नावाने ओळखण्यावर बंदी घालण्यात आली

देशाला हादरवून टाकणारी निर्भया बलात्कार केस सर्वश्रुतच आहे. या केसमधील पिडीतेचं नाव काही ‘निर्भया’ असं नाहीये. हे ना तिला समाज माध्यमांमधून देण्यात आलं. असा हा पीडितांची वास्तविक ओळख, त्यांचं नाव जगजाहीर न करण्याचा नियम याच केसमुळे झाला.

६) ‘एव्हिडन्स ॲक्ट’मध्ये बर्डन ऑफ प्रूफ पीडित व्यक्तीवरून आरोपीकडे वळवले गेले

मथुरा स्वतःला निर्दोष सिद्ध करू शकली नाही, म्हणून तिला न्याय मिळाला नाही. यावेळेपर्यंत पीडित व्यक्तीलाच स्वतः पुरावे दाखल करावे लागत होते की, ते कोणत्या कारणांनी निर्दोष आहेत. म्हणजे प्रूफ देण्याचं सगळं बर्डन अत्याचार झालेल्या व्यक्तीवरच होतं. मात्र या केसनंतर कायद्यात बदल होत आरोपीला पुरावे दाखल करत स्वतः निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.

७) सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर महिलांना पोलीस ठाण्यात बोलवता येणार नाही, असा बदल करण्यात आला. सीआरपीच्या कलम ४६ (४) नुसार हा बदल झाला.

अशाप्रकारे मथुरा केसमुळे बलात्काराच्या प्रकारांशी संबंधित कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले. महिलांच्या सुरक्षिततेचा पुरेपूर विचार करणारे नियम कायद्यात रूपांतरित केले गेलं.

तरीही दु:खद गोष्ट म्हणजे कायदा कितीही वेळा बदलला तरी समाज बदललेला नाही. राज्यघटना बदलली जाते पण ही आजारी मानसिकता समाजातून उखडल्याशिवाय उपयोग होणार नाही, असाच एकंदरीत निष्कर्ष निघतो.

हे ही वाच भिडू :