पुणे, नांदेड, परभणी NIA नं PFI च्या कार्यालयांवर छापे मारलेत : असा आहे PFI चा इतिहास

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Sep 22, 2022

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए आणि ईडीनं देशभरातल्या १० राज्यांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यालयांवर छापे मारले आहेत. तसंच तब्बल १०० जणांना ताब्यातही घेण्यात आलं आहे.

दहशतवाद्यांना निधी पुरवणं, बंदी घातलेल्या संघटनांमध्ये जाण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देणं, प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित करणं आणि इतर बेकायदेशीर कृत्य करण्याच्या आरोपाखाली एनआयएनं या १०० जणांना ताब्यात घेतलं आहे. मागच्या आठवड्यातही एनआयएनं आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणामध्ये कारवाई करत पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.

महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नांदेड, परभणी, नाशिक, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर अशा ९ ठिकाणी दहशतवादी विरोधी पथकाच्या मदतीनं एनआयएनं छापेमारी केली आहे. यात पुण्याच्या कोंढवा परिसरात पीएफआयचं राज्यातलं मुख्य कार्यालय असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.

या छापेपारीमुळं केरळमध्ये पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे, सोबतच सगळ्या देशभरात पीएफआय या संघटनेचीच चर्चा सुरु आहे.

मात्र या संस्थेचा इतिहास काय ? पीएफआयला बॅन करण्याची मागणी का होतीये ? आणि या आधी पीएफआय वादात कधी सापडली होती, हे पाहुयात.

पीएफआयची स्थापना झाली २००६ मध्ये…

२००६ मध्ये तीन संघटनांच्या विलीनीकरणानंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अधिकृतपणे अस्तित्वात आली. यामध्ये केरळमधील नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF), कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) आणि तामिळनाडूच्या मनिथा नीथी परसाई (MNP) यांचा समावेश होता.

पीएफआय पहिल्यांदा चर्चेत आली ती २०१७ मध्ये. तेव्हा देशातील एका मुलीचे हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्याची मोठी चर्चा झाली होती.

केरळमधील कोट्टायम शहरातील या २४ वर्षीय मुलीचे वडील नास्तिक तर आई कट्टर हिंदू होती. अखिला ही केएम अशोकन यांची एकुलती एक मुलगी होती. अखिलाने ऑगस्ट २०१० मध्ये वैद्यकीय शिक्षण सुरू केले. येथे त्याची जसिला आणि फसीना अबुबकर या दोन बहिणींशी मैत्री झाली.

आयुष्यात पहिल्यांदाच अखिलाला मुस्लिम मैत्रिणी मिळाल्या होत्या.

ती जसिला आणि फसीनाला दिवसातून पाच वेळा नमाज पढताना पहायची. यातूनच तिने जसिलाकडून मल्याळममध्ये कुराण वाचायला घेतले. पुढे दिवसेंदिवस अखिलाचा इस्लामकडे ओढा वाढत होता. २०११ मध्ये रमजानच्या सुट्टीत अखिला तिच्या घरी आली होती आणि तिने या दिवसांत रमजानचा उपवासही ठेवला होता. तसेच जसिलाच्या घरी ईदसाठी गेली होती. पुढे तिने या दोन बहिणींचे वडिल अबुबकर यांनी दिलेल्या पुस्तकातून इस्लामची माहिती करून घेतली. नंतर तिने सत्य शरणी या संस्थेत जाऊन इस्लामचा अभ्यास चालू केला.

आणि जेव्हा ती या संस्थेतून बाहेर पडली तेव्हा ती अखिलाची हदिया झाली होती.

पुढे तिने मॅट्रोमोनिअल साइटवरून शफी जहाँ या तरुणाशी लग्न देखील केले. याविरोधात आता हदिया झालेल्या आपल्या मुलीच्या लग्नाच्या विरोधात अशोकन यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला आणि कोर्टाने पण हदियाचे लग्न मोडीत काढत तिची कस्टडी वडिलांकडे दिली. हदियाने मग

”मी मुस्लिम आहे आणि माझे जीवन मुस्लिम म्हणून जगायचे आहे. मी शफीन जहाँची पत्नी आहे, ज्याच्याशी लग्न करण्यासाठी मी इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे”

असं म्हणत या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली. सुप्रीम कोर्टाने मग हदियाच्या बाजूने निर्णय देत तिचं लग्न वैध ठरवलं.

पूर्ण भारतभर चर्चलेल्या या प्रकरणात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय ही संघटना पहिल्यांदा हायलाईट झाली.

२०१७ मध्ये या प्रकरणाचा तपास करताना एनआयएने हदियाचं कन्व्हर्जन पीएफआयने घडवून आणलं होतं. पुढे २०१८ मध्ये हदिया केसमध्ये कोणतीही जबरदस्ती नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र पीएफआयने हदिया केसमध्ये उभा केलेल्या पैशाच्या पाठिंब्याची जोरदार चर्चा झाली होती. पीएफआयच्या नेत्यांच्या शब्दात सांगायचे तर

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

”हादिया प्रकरणातील लढाईसाठी, एकाच शुक्रवारी केवळ १५ मिनिटांत, पीएफआयने मशिदीसमोर उभे राहून ८० लाख रुपये उभे केले होते ”

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबचा वाद सुरू झाल्यानंतर पीएफआय पुन्हा चर्चेत आली होती. हिजाब बंदीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांना इन्फ्लुएन्स करणं आणि राजकीय फायद्यासाठी जातीय अशांतता निर्माण केल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे. या वादात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. त्यासाठी विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी यासाठी पीएफआयला जबाबदार धरले होते.

महाराष्ट्रातही मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अमरावती इथं झालेल्या दंगलीबद्दलच्या पोलिसांच्या अहवालताही पीएफआयचं नाव होतं. २९ऑक्टोबर रोजी ‘पीएफआय’ चे सदस्य त्रिपुरातील कथित घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले होते.

पीएफआयचं नाव या आधीही अनेक वादात सापडलं आहे.

२०१७च्या हदिया लव्ह जिहादच्या प्रकरणापासून याची सुरवात झाली.
त्यानंतर २०१९मध्ये श्रीलंकेतील इस्टर बॉम्बस्पोट्स ज्यात २५० पेक्षा जास्त नागरिक मारले गेले होते तेव्हा एनआयएने पीएफआयच्या आठ पेक्षा जास्त कार्यलयांवर धाड टाकली होती.
२०१९मध्येच मंगलोरी मधील अँटी CAA आंदोलनाच्या दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात पण पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती.
२०२०च्या दिल्लीतील दंग्यांमध्ये उमर खालिद हा पीएफआयच्या टच मध्ये होता असं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं होतं.
उत्तरप्रदेशमधल्या हाथरास बलत्कारच्या घटनेनंतर पीएफआयवर युपी सरकराने देशद्रोहाची कलम लावलं होतं.पुन्हा २०२० मध्ये उघडकीस आलेल्या केरळमधील गोल्ड स्मगलिंग केसमध्ये पण पीएफआयची लिंक असल्याचं एनआयएने म्हटलं होतं. एनआयएच्या सूत्रांनुसार स्मगल केलेलं गोल्ड पीएफआयला फंडिंग करण्यासाठी वापरण्यात येत होतं.
पुन्हा २०२० मध्ये उघडकीस आलेल्या केरळमधील गोल्ड स्मगलिंग केसमध्ये पण पीएफआयची लिंक असल्याचं एनआयएने म्हटलं होतं. एनआयएच्या सूत्रांनुसार स्मगल केलेलं गोल्ड पीएफआयला फंडिंग करण्यासाठी वापरण्यात येत होतं.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जेव्हा मशिदीवरचे भोंगे उतरवण्याची मागणी केली होती, तेव्हा पीएफआयनं, ‘हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना’ असा धमकीवजा इशारा दिला होता. यावरुनही वातावरण चांगलंच तापलं होतं.

त्यामुळं पीएफआयला बॅन करावं अशी मागणी अनेकदा झाली आहे.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की सरकार पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या “प्रक्रियेत” आहे, परंतु अजून तरी बॅन लागला नाही.

यापूर्वी पीएफआयवर सिमीचेच दुसरे रूप असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २००२ ते २००३ दरम्यान मुंबईत झालेल्या सिरीयल बॉम्बस्फोटांसह अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये सिमीचा हात होता.

पीएफआयचे यापैकी अनेक संस्थापक सदस्य सिमीचे नेते होते.

यामध्ये पीएफआयचे माजी अध्यक्ष आणि वर्तमान उपाध्यक्ष इएम अब्दुल रहिमन (१९८२ ते १९९३ पर्यंत सिमीचे सरचिटणीस) आणि SDPI चे अध्यक्ष इ अबूबकर (१९८२ ते १९८४ पर्यंत सिमीचे केरळ राज्य अध्यक्ष) यांचा समावेश आहे. पी कोया पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या संस्थापकांपैकी एक आहेत तेही प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चे माजी सदस्य होते.

पीएफआयचे नेते मात्र हे आरोप फेटाळून लावतात…

सिमीवर बंदी घालण्याआधी १९९३ मध्ये त्यांची पूर्वीची संघटना एनडीएफची स्थापना झाली होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एनडीएफ आणि सिमी या दहा वर्षांपासून समकालीन संघटना होत्या पण नंतर सिमी बंद झाली. दोघांच्या विचारसरणीही वेगळी होती.

पी कोया पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या संस्थापकांपैकी एक आहेत ते सांगतात

”सिमीचा असा विश्वास होता की इस्लाम हा भारताच्या समस्यांवर एकमेव उपाय आहे, परंतु आमचा असा विश्वास होता की भारत हा अनेक धर्म असलेला देश आहे. सिमीच्या विचारांना आम्ही कधीही समर्थन दिलेले नाही.”

तसेच भारतातातील धर्मांध आणि हिंदुत्ववाद्यांचा सामना करण्यासाठी आणि संविधानाच्या मूल्यानुसार भारताला एकसंध ठेवण्यासाठी पीएफआयची स्थापना झाल्याची त्यांचे नेते सांगतात. पीएफआयकडून अनेक समाजउपयोगी कार्यक्रमही घेतले जातात असं संघटनेकडून सांगण्यात येतं.

पीएफआयचे अध्यक्ष ओएमए सलाम यांच्या मते, संपूर्ण भारतात चार लाख पीएफआय कॅडर आहेत आणि त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ते सांगतात ,

”पक्षाच्या समर्थक आणि सहानुभूतीची संख्या “लाखो” मध्ये आहे जे “कार्यक्रमांना” उपस्थित राहतात परंतु संघटना सतत रडारवर असल्याने सदस्यत्व घेण्यास कचरतात. महाराष्ट्रात पण या संघटनेचे जाळे आहे.”

पीएफआयचं स्वतःच कॅडर आहे. नवीन भरती झालेल्यांना सहभागी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी पाच दिवसांच्या नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थित राहावे लागते. त्यात त्यांच्यामध्ये घटनात्मक आणि कायदेशीर जागरूकता तसेच व्यक्तिमत्व विकास आणि संस्थात्मक व्यवस्थापनाचे शिक्षण देण्यात येतं.

तथापि, तपास यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कॅम्पमध्ये चालणारे वर्ग दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण देतात.

त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे २०१३ मध्ये कन्नूरमधील नरथ येथे सापडलेली शस्त्रे. पीएफआयच्या सदस्यांना शस्त्रे आणि देशी बॉम्ब वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा आरोप एनआयएने केला होता, तर संघटनेने ते योग शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण देत असल्याचे म्हटले होते. २०१६ मध्ये, न्यायालयाने २१ पीएफआय आणि SDPI कार्यकर्त्यांना शस्त्रे आणि दारूगोळा बाळगणे, गुन्हेगारी कट रचणे आणि दहशतवादी छावण्या चालवल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते.

त्यामुळं आता एकाच वेळी सगळ्या देशभरात पीएफआय विरुद्ध कारवाई सुरु असल्यानं या संघटनेवर बंदी घालण्यात येणार का ? आणि एकाचवेळी एनआयए आणि ईडीसारख्या मोठ्या संस्थांनी हा कारवाईचा बडगा का उगारला आहे ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू: