ज्याच्यावरुन राजकारण रंगलं, त्या अरबी समुद्रातल्या शिवस्मारकाचं काम कुठवर आलंय…

छत्रपती शिवाजी महाराज हे तमाम महाराष्ट्रासाठी अराध्य दैवत, महाराजांचे गडकिल्ले, त्यांचा गौरवशाली इतिहास या गोष्टी आजही प्रेरणा देणाऱ्या आहेत. सध्या छत्रपती शिवरायांवर आधारित सिनेमे येतायत आणि प्रेक्षकांकडूनही त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. असे चित्रपट आल्यानंतर एक संदेश कायम दिला जातो तो म्हणजे,

‘ऐतिहासिक ठेवा म्हणून गडकिल्ल्यांना जपा. हे गडकिल्लेच शिवरायांचं स्मारक आहे.’

छत्रपती शिवरायांचं स्मारक असा उल्लेख केल्यावर जसे आपल्याला गडकिल्ले आठवतात अगदी तसंच अरबी समुद्रात उभं राहणारं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारकही.

जगातलं सर्वात उंच स्मारक असणाऱ्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षा जास्त उंची असणारा शिवरायांचा ब्रॉन्झचा पुतळा, १५.९६ हेक्टर इतक्या प्रचंड जागेत होणारं काम, संग्रहालय, थिएटर आणि उद्यान अशा या गोष्टींमुळे समुद्रात उभं राहणारं हे स्मारक चर्चेचा आणि औत्सुक्याचा विषय ठरलं होतं.

त्यात अगदी २००४ पासून राजकीय नेत्यांकडून दिली जाणारी आश्वासनं, जाहीरनाम्यात असलेला उल्लेख, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेलं जलपूजन अशा अनेक गोष्टी असल्या तरी अरबी समुद्रातल्या या स्मारकाच्या बांधणीचं काम प्रगतीपथावर आलेलं नाही.

२००४ मध्ये पहिल्यांदा घोषणा झाली, कित्येक कोटी रुपयांचा खर्च झाला तरी शिवस्मारकाचं काम पुढे का सरकलं नाही, हेच जाणून घेऊ.

१९९५ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आलं. १९९६ मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुंबईत शिवस्मारक उभारण्यात येईल अशी घोषणा केली. या स्मारकासाठी ७०.७७ कोटी रुपयांच्या खर्चाचं अंदाजपत्रक काढण्यात आलं आणि फिल्मसिटीतली जागाही निश्चित करण्यात आली.

पुढं काही काम न होताच सरकार बदललं, मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या विलासराव देशमुख यांनीही स्मारकाचं बांधकाम पूर्ण करण्याचं आश्वासन देत एक उपसमितीही नेमली.

त्यानंतर २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हे स्मारक अरबी समुद्रात उभं केलं जाईल अशी घोषणा केली. पण २००९ मध्ये हाच मुद्दा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिसला, १९९६ मध्ये ७० कोटी झालेला २००९ मध्ये ७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला.

राज्यात पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार आलं मात्र यावेळी परवानग्या आणि न्यायालयीन वादांच्या कारणामुळं हे काम रखडलं. शिवस्मारक हे अरबी समुद्रातल्या खडकाळ भागावर उभं राहत आहे, सोबतच या स्मारकासाठी समुद्रात भरावही टाकण्यात येणार आहे, त्यामुळं साहजिकच पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा प्रश्न उभा राहतोच. २०१३ पर्यंत न्यायालयीन लढाई, हरित लवादासमोर गेलेलं प्रकरण आणि स्थानिक मच्छीमारांचा प्रश्न यामुळं काम रखडलं.

मग २०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार आलं…

जाहीरनानाम्यात आणि निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा चांगलाच तापला होता. या सरकारच्या काळात शिवस्मारकाबाबत दोन मुख्य घटना घडल्या. पहिलं म्हणजे फडणवीस सरकारनं स्मारकाच्या कामाशी निगडित २२ परवानग्या मिळवल्या. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाच्या जागी जलपूजनही पार पडलं. राज्य सरकारनं केंद्राकडं या स्मारकातल्या शिवरायांच्या पुतळ्याची उंची २१२ मीटर करण्याला परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.

त्यानंतर २०१८ मध्ये कामाला आणखी वेग आला. स्मारकाच्या कामाला लागणाऱ्या निधीचा आकडा २ हजार ८०० कोटींपर्यंत गेला. राज्य सरकारनं निविदा मागवल्या आणि ‘एल अँड टी’ या कंपनीला शिवस्मारकाच्या उभारणीचं काम देण्यात आलं. वर्क ऑर्डरही निघाली.

त्यात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कामाची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी आणि पत्रकारांच्या काही बोटी स्मारकस्थळी निघाल्या होत्या. मात्र या बोटी समुद्रात भरकटल्या, एक बोट बुडाली आणि एक मृत्यूही झाला.

वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर एकूण ५० पैकी २६ बोअरचं काम करण्यात आलं होतं, त्यामुळं २०१८ मध्ये या कामाला चांगलाच वेग आला होता.

मात्र २०१९ मध्ये पर्यावरण विषयक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या मुंबईस्थित ‘द कनजर्व्हेशन ऍक्शन ट्रस्ट’ (कॅट) या कंपनीनं शिवस्मारकाच्या कामामुळं पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा दावा करत, या कामाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र न्यायालयानं राज्यसरकारच्या बाजूनं कौल दिला.

त्यामुळं कॅट संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आणि यावेळी मात्र न्यायालयानं शिवस्मारकाच्या कामावर स्थिगिती आणण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं तेव्हापासून हे काम रखडलंच.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं महाविकास आघाडी सरकारकडूनही या कामासाठी विशेष हालचाल केली गेली नाही. त्यात भाजप नेत्यांवर या कामात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप  करण्यात आले.

शिवस्मारकाच्या कामाविषयी तीन याचिका न्यायालयात दाखल आहेत…

केंद्र सरकारनं या कामासाठी सीआरझेडच्या नियमांमध्ये बदल केले, त्याविरोधात याचिका दाखल आहे. सोबतच सध्याच्या अरबी समुद्रातल्या जागेवरुनही वाद सुरु आहे. ही खडकाळ जागा समुद्रात असली, तरी स्थानिक मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह याच जागेत मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या माशांवर प्रामुख्यानं अवलंबून आहे, त्यामुळंही पर्यावरणवाद्यांचा या जागेला विरोध आहे.

पण असं असलं, तरी आतापर्यंत शिवस्मारकाच्या कामासाठी झालेला खर्च दुर्लक्षित करुन चालत नाही…

पर्यावरणविषयक अभ्यासासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सल्लागार समितीवर १६.६० कोटी रुपये खर्च झालेत. भूस्तर चाचणीच्या आणि इतर अहवालांसाठी २ कोटी, शिवस्मारकाच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय उभारण्यासाठी १ कोटी, न्यायालयीन कामासाठी ७५ लाख तर इतर गोष्टींसाठी तब्बल १.८८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

त्यामुळं निर्णयांचा धडाका लावणाऱ्या शिंदे सरकारच्या काळात शिवस्मारकाला गती मिळणार का ? याकडेच सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.