गेल्या १८ महिन्यांपासून भारतात अमेरिकेचा राजदूत नसणं हे भारतालाच नडू शकतंय…

नुकतंच जर्मनीमध्ये G-7 समिट पार पडली. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मोदी दोन दिवस जर्मनी दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांचा एक फोटो आणि व्हिडीओ खूप व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये सगळ्या देशाचे प्रमुख फोटोसाठी तयार होत असताना नरेंद्र मोदी यांना  अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पाठीवर थाप मारली. त्यानंतर मोदी आणि बायडन यांच्यात हसतमुखाने चर्चा सुरु झाली.

यावरून लगेच माध्यमांमध्ये चर्चा सुरु झाली की भारत आणि अमेरिकेचे संबंध किती चांगले झाले आहेत.. अगदी मैत्री घट्ट झाली आहे… जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसोबत भारताच्या सुदृढ आंतरराष्ट्रीय संबंधांचं हे प्रतीक आहे… असं बरंच बोललं जाऊ लागलं.

मात्र याची दुसरी बाजू अशी की, वरून जरी संबंध चांगले दिसत असले तरी आंतरिकरित्या हे संबंध हळूहळू पोखरले जाण्याची शक्यता आहे. याबद्दल भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी देखील चिंता व्यक्त केली आहे. याला कारण आहे…

भारतात अमेरिकेचा राजदूत नसणं

जवळपास १८ महिने झाले आहेत भारताला अमेरिकेचा राजदूत नाहीये. हे पद इतका वेळ रिकामं राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे जो बायडन जेव्हापासून सत्तेत आले आहेत तशी ही स्थिती आहे. आणि याने भारताचा अमेरिकेवर चांगला प्रभाव नक्कीच पडत नाहीये, याचे पडसाद येत्या काळात अनेक बाबींमध्ये दिसू शकतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

म्हणूनच कोण असतात आहे राजदूत? दोन देशांच्या संबंधांसाठी इतके का महत्वाचे असतात? हे आधी जाणून घेऊ…  

इतिहास बघितला तर राजदूताची संकल्पना काही नवी नाही हे कळतं. राजे-राजवाड्यांच्या काळात राजदूत असायचे. एखाद्या साम्राज्याच्या राजाला दुसऱ्या राजाला कोणत्याही गोष्टीबाबत आपलं मत, बाजू, भूमिका कळवायची असेल तर राजदूताला पाठवलं जायचं. राजदूत त्या साम्राज्याचं प्रतिनिधित्व दुसऱ्या राजासमोर करायचा. अशाने दोन्ही साम्राज्यांमध्ये सलोखा टिकून राहायचा. 

विशेषतः अशा विषयांमध्ये राजदूताचा वापर व्हायचा जे विषय दोन्ही राज्यांमध्ये कॉमन असायचे आणि त्यामुळे मतभेद निर्माण होऊ शकतात. 

हीच संकल्पना पुढे आल्याची दिसते. मात्र थोडे बदल होऊन…

आता दोन राष्ट्र आपापला राजदूत नेमत असतात. म्हणून राजदूत हा एक अधिकृत दूत असतो. एक उच्च पदस्थ मुत्सद्दी जो एखाद्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो. हे राजदूत आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करत दुसऱ्या देशात राहत असतात. म्हणून त्यांना त्यांच्या सरकारचा किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा निवासी प्रतिनिधी म्हणून देखील ओळखलं जातं. 

सोप्यात – राजदूत हा दुसऱ्या देशाचा आपल्या देशात तैनात असलेला उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधी असतो.

हे का निवडले जातात? तर दोन्ही देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मुद्यांच्या बाबतीत स्पष्टता ठेवण्यासाठी राजदूत कामी येतात. दोन राष्ट्रांमधील राजनैतिक संबंध राखणं आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून परराष्ट्र धोरणांना चालना देणं ही राजदूतांची प्राथमिक कर्तव्यं असतात. ज्या देशामध्ये त्यांना अपॉईंट करण्यात आलं आहे त्या देशाची एखाद्या विषयासंदर्भात काय भूमिका आहे? हे आपल्या सरकारला नीट कळवणं हे महत्वाचं काम असतं.

असेच राजदूत भारत आणि अमेरिकेमध्ये नेमले जातात. भारतामध्ये राष्ट्रपती राजदूत नेमतात. त्यासाठी पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्या शिफारशींच्या आधार घेतला जातो. त्यानुसार सध्या हर्षवर्धन श्रृंगला हे अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम बघतात. २०१९ मध्ये त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती.

मात्र भारतामध्ये अमेरिकेचा राजदूत सध्या नाही. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत केनेथ जस्टर यांनी गेल्या वर्षी २० जानेवारी २०२१ ला त्यांचं पद रिकामं केलं होतं. तेव्हापासून कोणीच या पदाचा अजून चार्ज हाती घेतलेला नाहीये. अमेरिकेच्या सरकारने लॉस एंजेलिसचे महापौर एरिक गार्सेटी यांना जवळपास १० महिन्यांपूर्वी या पदासाठी उमेदवारी दिली होती, मात्र अजून ते हा पदभार सांभाळू शकलेले नाहीयेत. 

एरिक गार्सेटी यांना पुरेसा पाठिंबा मिळालेला नाहीये, म्हणून उशीर होतोय, असं सांगितलं जातंय. 

झालंय असं की, गार्सेटी यांच्या मंडळातील एका अधिकाऱ्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला आहे. ज्यामुळे महापौर कार्यालयातील कामाच्या वातावरणावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

रिपब्लिकन सिनेटर चक ग्रासले सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्यांनी प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी प्रतिबंध लावले आहेत. अजून या चौकशीला महिनाभर लागू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि तरी जर हे प्रकरण निस्तरलं नाही तर बायडेन सरकारला गार्सेटी यांची उमेदवारी रद्द करावी लागेल आणि दुसरा उमेदवार शोधावा लागेल, असं सांगण्यात आलंय. 

अमेरिकेच्या या परिस्थितीचा मात्र दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम होत आहेत. कारण दिवसेंदिवस भारतात अमेरिकन राजदूताची गरज वाढत जात आहे. 

युक्रेनवरील आक्रमणाबद्दल रशियाचा निषेध करावा, असं आवाहन अमेरिकेने भारताला केलं होतं. मात्र तरीही भारताने रशियाकडून तेल आयात करणं सुरु ठेवलं आहे. दरम्यान भारताने आपल्या भूमिकेबद्दल विचार करावा म्हणून अमेरिकेने नुकतेच आपले उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग यांना भारतात पाठवलं होतं.

तरीही या भेटी काही निष्पन्न होऊ शकलं नाही. उलट सिंग यांच्या भेटीवर टीका केल्या गेल्या. अमेरिकेने भारताची भूमिका बदलण्यासाठी जबरदस्ती केली असल्याचं बोललं गेलं. या भेटीत अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताची गरज अधिक अधोरेखित झाली. कारण जर राजदूत असते तर सामंजस्याने अमेरिकेची बाजू भारतासमोर मांडता आली असती.

सिंग यांच्या भेटीमुळे जे गैरसमज झाले त्याने दोन्ही देशातील मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होऊ शकतात. शिवाय राजधानी दिल्लीत राजदूताच्या अनुपस्थितीमुळे येत्या काळात दोन्ही देशाच्या मुत्सद्दी संबंधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, जे चांगलं नाहीये, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांना भारतात वेगवेगळ्या स्तरावर बैठक घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. जर राजदूत असले तर त्यांचा अनुभव आणि परराष्ट्र खात्यातील अंतर्गत संबंधांमुळे वेगवेगळ्या कार्यालयांशी संपर्क साधनं आणि महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये गती निर्माण करता येते.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सध्या गंभीर झाले आहेत. तसं क्वाड आणि इतर घटकांच्या बाबतीत ते जास्त प्रभावित झालेले दिसलं नाही. यामागे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. एस. जयशंकर यांना मूलभूत मुद्द्यांच्या संपूर्ण व्याप्तीबद्दल सखोल माहिती होती. तसंच अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी त्यांची ओळख असणं हे कदाचित कारणीभूत आहे, असं माजी मुत्सद्दी विजय के. नांबियार म्हणालेत. 

मात्र तरी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती सध्या खूप बदलली आहे. जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या युद्धाचा केव्हाही आणि कासेची परिणाम उद्भवू शकतो, अशात राजदूत ही देशासाठी संरक्षित बाजू असू शकते, असंही नांबियार म्हणालेत. 

माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी देखील नांबियार यांच्या वक्तव्याला समर्थन दिलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर मोठे बदल होत आहेत, विशेषत: युक्रेन संघर्षाचे परिणाम जगभरावर उमटत आहेत. अमेरिका सगळ्या राष्ट्रांच्या भूमिकांचं निरीक्षण करत आहे. अशात वेगवगेळ्या मुद्यांवरील भारताच्या भूमिकेचा अर्थ लावणं आणि  तेवढ्याच जबाबदारीने त्याचा अहवाल अमेरिकेसमोर मांडणं गरजेचं आहे. जे काम सध्या फक्त राजदूत करू शकतात, असं सिब्बल म्हणाले आहेत.

जरी राजकीय नेतृत्वाच्या पातळीवर दोन्ही देशांमध्ये सुयोग्य संपर्क साधला जात आहे तरी अंतर्गत संबंध सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि भूमिकांच्या बाबतीत स्पष्टता ठेवण्यासाठी भारतात लवकरात लवकर अमेरिकेचा राजदूत असणं गरजेचं आहे. नाहीतर काही नाजूक बाबींमध्ये गैरसमज निर्माण होऊन अमेरिका आणि भारताचे वाढत असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध नक्की प्रभावित होऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• व्हायरल व्हिडियोमध्ये राहुल गांधींसोबत क्लबमध्ये असलेली महिला चिनी राजदूत नाही, तर…
• ब्रिटिश राजदूताची मुंबईत मंत्रालयासमोर जेम्स बॉण्ड स्टाईलमध्ये हत्या झाली होती
• बुलेट आणि राजदूतच्या काळातही ‘येझडी’ चा नाद करणे कोणाला जमले नव्हते.