आव्हाड म्हणतात तसं युपी बिहार सारखं महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतील का ?

राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काल ओबीसींची राजकीय इच्छा शक्ती जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतायत,

आपण जर एक झालो नाही, आपली जर ताकद राजकारण्यांना कळली नाही तर ते आपल्याला गृहित धरतील. कुणीही ओबीसींना गृहित धरता कामा नये त्यासाठी एक व्हा. बिहारमधील मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतो, उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतो तर महाराष्ट्रातील ओबीसी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री का ठरवू शकत नाही?

आता यावर प्रश्न पडतो तो महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांची संख्या आहे तरी किती ?

यावर आपल्याकडे जातनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने त्याविषयी ठोस माहिती कोणाकडेच नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येतो. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ही संख्या ५४ टक्के गृहित धरून देशपातळीवर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रातही तेवढंच आरक्षण देण्यात आलं होत.

महाराष्ट्रात १ मे १९६२ रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले.

१९९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर १९९४ साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना ३७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.

पण ४ मार्च २०२१ ला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं.

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. आणि राज्य सरकारकडून जेव्हा तीन अटी पूर्ण केल्या जातील तेव्हा. तेव्हाच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल अस सुप्रीम कोर्टाने म्हंटल.

१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.
२. आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
३. कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

आणि त्यातूनच यासंबंधातील प्रातिनिधिक आकडेवारी पुढे आली. याच आकडेवारीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत होतं. या अहवालात महाराष्ट्रात ३२ ते ३९.९ टक्क्यांइतकी ओबीसींची संख्या असल्याचे दिसून आलं. गोखले संस्थेच्या अहवालात हे प्रमाण यापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नँशनल सँम्पल सर्वे(NSS) २०१९ च्या सर्वेक्षणानुसार ही संख्या ३९.९ टक्के भरते.

शैक्षणिक विभागाच्या ‘सरल’ प्रणालीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात ३२ टक्के विद्यार्थी हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.

केंद्रीय सामानिक न्याय विभागाच्या Mar २०२१ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ३३.८ टक्के ओबीसींची नोंद

शालेय शिक्षण विभागाच्या udisc report नुसार राज्यात ३३ टक्के विद्यार्थी OBC आहेत.

National Family Health Survey २०२०- २०२१ नुसार राज्यातील ग्रामीण भागात ३०.५० टक्के तर शहरी भागात २४.७० टक्के OBC आहेत.

गोखले इनस्टिट्यूटच्या २०११ च्या सामाजिक – आर्थिक जात सर्वेक्षणनुसार महाराष्ट्रात ४८.६० टक्के OBC आहेत.

आता हा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसींच राजकीय आरक्षण टिकत नाही तोपर्यंत तरी आव्हाड म्हणतात तसं काही घडेल असं वाटत नाही.

हे हि वाच भिडू 

• देशपातळीवर २०११ साली ओबीसींची जनगणना झाली ती गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे..!!!
• OBC आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी गरजेचा असणारा ‘इम्पेरिकल डाटा’ देणं नेमकं कोणाच्या हातात?
• विलासराव देशमुखांमुळे शासकीय पातळीवर शाहू महाराजांची जयंती सुरू झाली.