मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना तेलंगणात जावंसं वाटतंय ते या कारणांमुळे…

राज्यात एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गाजतोय आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातल्या सीमावर्ती भागातले नागरिक आता स्थानिक मागण्या घेऊन समोर येतायेत.  

नांदेडमधल्या सीमावर्ती भागातल्या माहूर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद या ६ तालुक्यातील गावांनी आम्हाला तेलंगणात जायचे आहे, अशी मागणी केलीय. तसेच या प्रकरणी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिलाय त्यामुळे फक्त महाराष्ट्र-कर्नाटक वादच नाही तर महाराष्ट्रात इतरही सीमावर्ती भागातील खदखद समोर आली आहे.

पण महाराष्ट्रातून थेट तेलंगणात जाण्यासाठी मराठवाड्यातले शेतकरी उत्सुक का आहेत ? हे माहिती असणंही गरजेचं आहे.

देगलुर, धर्माबाद आणि किनवटमधून ही मागणी लाऊन धरण्यात आलीये. याचं कारण म्हणजे हा भाग सांस्कृतिक, कौटुंबिक पातळ्यांवर तेलंगणासोबत जोडला गेला आहे. किनवट हा तालुका तर पुर्वी आंध्रप्रदेश म्हणजेच आत्ताच्या तेलंगणासोबत जोडला गेला होता. या सिमावर्ती भागातल्या अनेकांचे पै-पाहुणे तेलंगणात आहेत. रोटी-बेटीचे व्यवहार की कॉमन गोष्ट आहे.

त्यामुळे होतं काय तर तेलंगणातील आपल्या पाहूण्याच्या घरात मिळालेलं शासकीय अनुदान, शेतीचं कर्ज, शेतीसाठी वीज, रस्ते-पाणी या सर्व गोष्टींची तुलना महाराष्ट्रासोबत केली जाते. सीमावर्ती भागापासून १० किलोमीटर लांब असणाऱ्या तेलंगणच्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळते. मात्र आपल्याला पैसे देऊन सुद्धा वेळेत वीज मिळत नाही. अशी भावना सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांची असल्याचं सांगण्यात येतं.

सोबतच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचीही मराठवाड्यात क्रेझ आहे आणि त्याचं कारण म्हणजे तेलंगणानं शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या योजना. आता महाराष्ट्रातही पॅकेज जाहीर होतात, मदत मिळते…

 मग तेलंगणानं शेतकऱ्यांसाठी असं काय वेगळं केलंय ?

आत्महत्यांचं प्रमाण

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण कमी करण्यात तेलंगणाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात यश मिळवलं आहे. २०१८ साली तेलंगणात ९०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या तर २०१९ साली ही संख्या ४९१ पर्यन्त खाली आली. महाराष्ट्रात हीच आकडेवारी २०१९ साली २६८१ इतकी होती. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त आहे, असा बचाव आपण करून शकतो पण आत्महत्येचं कमी होणारं प्रमाण ही महत्वाची गोष्ट आहे. तेलंगणात हे प्रमाण वेगाने कमी होतंय.

शेतीसाठी चोवीस तास मोफत वीज 

महाराष्ट्रातला लोडशेडींगचा प्रश्न तुम्हाला ठावूकच आहे. याऊलट तेलंगणात शेतीसाठी चोवीस तास वीज मिळते. भरमसाठ बीजबील भरावे लागत नाही. 

रायतू बंधू स्कीम 

शेतीसाठी खते शेतीची अवजारे इत्यादी गोष्टींसाठी हंगाम सुरू होण्यापुर्वीचं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येक एकरामागे ५००० रुपयांचं अनुदान मिळतं. महाराष्ट्रातही पंतप्रधान किसान योजनेच्या मार्फत तीन टप्प्यात २-२ हजारांचे तीन हफ्ते भेटतात.

 पण महाराष्ट्र आणि तेलंगणातला फरक असा की एखाद्याकडे पाच एकर जमीन असेल तर त्याला २५ हजार मिळतात तर महाराष्ट्रात कितीही शेती असली तरी केंद्राकडून वर्षाला ६ हजार रुपयेच मिळतात. यातली दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तेलंगणात हे दोन हंगामात पैसे येतात. 

 

म्हणजेच तुमच्याकडे पाच एकर शेती असेल तर वर्षाला दोन वेळा २५-२५ हजार रुपये असे एकूण ५० हजार रुपये थेट तुमच्या खात्यात येतात. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मात्र ६ हजार रुपयेच मिळतात. या पैशांमुळे शेतकरी बी-बियाणे, शेतीची अवजारे, खते यांच्यावर खर्च करु शकतो आणि चांगले उत्पन्न काढू शकतो. पर्यायाने शेतीसाठी कर्जपुरवठा- पुन्हा त्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन-आत्महत्या- अशा चक्रात शेतकरी अडकत नाही.

नुसतं शेतकऱ्यांचीच नाही, तर सामान्य लोकांचीही तेलंगणात समाविष्ट होण्याची मागणी आहे

कारण तेलंगणाच्या दलित बंधू स्कीम अंतर्गत दलित समाजातील लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एकरकमी दहा लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जातं. यातून गरिब-दलित तरुण व्यवसाय उभा करु शकतात. व्यवसायासाठी टॅक्टर घेणं, मशीन्स घेणं सोप्प होतं. सोबतच दलित व अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या लग्नासाठी थेट एक लाख रुपयांच अनुदान सरकारकडून दिलं जातं. आरोग्य लक्ष्मी स्कीम अंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरी झाल्यास मातांना १२ हजार रुपयेही मिळतात.

साहजिकच आपण जर तेलंगणात असतो, तर आपल्यालाही या योजनांचा लाभ मिळाला असता, अशी भावना सीमाभागातल्या शेतकऱ्यांपासून सामान्य लोकांपर्यंत प्रबळ आहे, म्हणूनच मराठवाड्यातल्या सीमाभागातल्या लोकांकडून तेलंगणात जाण्याची मागणी होत आहे.

हे ही वाच भिडू:

• एका मंत्र्याला सोबत घेऊन ६६ दिवस सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड KCR यांच्या नावावर आहे
  
• आसामचे ४ तर महाराष्ट्राचे ३, भारतात अजूनही १३ राज्यांमध्ये सीमावाद आहे…
  
• कोश्यारी यांना वादग्रस्त राज्यपाल म्हटलं जातं, कारण त्यांनी केलेली ही वक्तव्य