आसामचे ४ तर महाराष्ट्राचे ३, भारतात अजूनही १३ राज्यांमध्ये सीमावाद आहे…

मेघालयचे नागरिक आसामच्या जंगलातून लाकडांची तस्करी करत असतांना, आसाम वनरक्षकांनी मुकरोह गावात अटक केली होती. अटक झालेल्यांना सोडवण्यासाठी मेघालयाच्या सीमावर्ती भागातून अनेक गावकरी मुकरोहमध्ये गोळा झाले.

त्या सगळ्या जमावातील काही लोकांनी अचानक आसाम वनरक्षकांवर फायरिंग सुरु केली. या फायरिंगचं प्रत्युत्तर देतांना आसाम पोलीस आणि वनरक्षकांनी सुद्धा फायरिंग सुरु केली. दोन्ही बाजूने झालेल्या या फायरिंगमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला तर काही जण जखमी झाले आहेत. या सहा जणांपैकी पाच नागरिक मेघालयचे आहेत आणि एक आसामचा नागरिक आहे. 

या फायरिंगचे व्हिडीओ नेटवर व्हायरल व्हायला लागले आणि आसाम-मेघालय सीमेवर तणाव निर्माण झाला.

हा व्हिडीओ आणखी जास्त प्रमाणावर पसरल्यास आणखी मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून मेघालय सरकारने राज्यातील पूर्व जयंतीया हिल्स, पश्चिम जयंतीया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, री-भोई, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स आणि साउथ वेस्ट खासी हिल्स या सात जिल्ह्यांमध्ये दोन दिवसांसाठी इंटरनेट बंद केलं आहे.

या प्रकरणात आसाम पोलिसांनी ज्या भागात मेघालायच्या नागरिकांना अटक केली त्या भागावर आसाम आणि मेघालय या दोन्ही रायांमध्ये ५० वर्षांपासून सीमावाद चालू आहे. यापूर्वी सुद्धा या ठिकाणी गोळीबाराच्या घटना घडलेल्या होत्या त्यामुळे ही जागा अतिशय संवेदनशील आहे. पण पुन्हा एकदा गोळीबार झाल्यामुळे सीमावादाचा मुद्दा परत तापला आहे.

पण भारतात सीमावादाचा प्रश्न बघितल्यास सीमावाद फक्त आसाम आणि मेघालय राज्यामध्येच नाही, तर देशातील १३ राज्यांमध्ये सीमावाद आहे.

या ११ सीमावादांपैकी ४ सीमावाद एकट्या आसाम राज्यासोबतचेच आहेत. 

पूर्वी नॉर्थ ईस्टमध्ये आसाम हे एकमेव राज्य होतं, त्यातूनच बाकी राज्यांना वेगळं करण्यात आलं. असं राज्यातून ज्या प्रदेशांना वेगळं करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला त्या राज्यांबरोबर आसामचे सीमावाद कायम आहेत. यात मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांचा समावेश आहे. 

१) आसाम-मेघालय सीमावाद

१९७२ मध्ये आसाममधून मेघालय राज्याला वेगळं करण्यात आलं. जेव्हा मेघालयची निर्मिती झाली तेव्हा सीमा ठरवत असतांना १२ ठिकाणी मतभेद निर्माण झाले. यामध्ये अप्पर ताराबाडी, गिजांग रिझर्व्ह फॉरेस्‍ट, हाहिम एरिया, लंगपिह एरिया, बोरडवार एरिया, नोंगवाह-मावतामुर एरिया, पिलींग्‍काता-खानापारा, देशदेमोरिया, खांदुली, उ‍मकिखरयानी-पिसियार, ब्‍लॉक I आणि ब्‍लॉक II तसेच  रताछेरा यांचा समावेश आहे.

यातील १२ सीमावादांवर तोडग काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनात बैठक घेतली. त्यातील १२ पैकी सहा ठिकाणच्या सीमा जानेवारी २०२२ मध्ये निश्चित करण्यात आल्या होत्या. तर बाकी सहा जागांवर अजूनही सीमावाद सुरुच आहे.

२) आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमावाद

जेव्हा अरुणाचल प्रदेश आसाममधून वेगळा करण्यात आला तेव्हा दोन राज्यांमध्ये ८०४ किमीची सीमा निश्चित करण्यात आली. या सीमेवर अरुणाचल प्रदेशाने आक्षेप घेतला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सीमा ठरवत असतांना मैदानी भागातील आदिवासींचे जंगली भाग असं राज्यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. हे आदिवासी जंगली प्रदेश परत मिळवण्यासाठी अरुणाचल प्रदेश मागणी करत आहे. ही केस सध्या सुप्रीम कोर्टात चालू आहे.

३) आसाम-नागालँड सीमावाद

नागालँड सुद्धा आसाममधूनच वेगळा करण्यात आला होता त्यामुळे या दोन राज्यांमध्ये सुद्धा सीमावाद आहे. दोन राज्यांमध्ये जी सीमा निश्चित करण्यात आली होती त्या सीमेवर नागालँडकडून वारंवार अतिक्रमण केलं जातं. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्याची सीमा निश्चित करण्यासाठी १९८९ मध्ये आसामने सुप्रीम कोर्टात केस केली.

या केसवर तोडगा काढण्यासाठी २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एका आयोग नेमला होता. यात दोन्ही बाजूंच्या मध्यस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या आयोगाने २०१३ मध्ये अंतिम अहवाल सादर केला पण अजूनही हा वाद संपलेला नाही.

४) आसाम-मिझोराम सीमावाद

आसाम-मिझोराम राज्याचा सीमावाद भारतातील सगळ्यात जास्त हिंसक सीमावाद मानला जातो. दोन्ही राज्यांमध्ये एकूण १६४.६ किमी लांबीची सीमा आहे. परंतु दोन्ही राज्यांनी स्वतःच्या वेगवगेळ्या सीमा सांगितल्या आहेत. यामुळे दोन्ही राज्यांचा सीमावाद अजूनही चालूच आहे. १९९५ मध्ये दोन्ही राज्यांनी यासाठी बैठक घेतली होती, परंतु त्यातून काहीच तोडगा निघाला नाही.

आसाम आणि मिझोरामच्या सीमेवर शेतीची जमीन, जंगलं आणि रस्त्यांचं बांधकाम या मुद्यांवरून अनेकदा वाद निर्माण झालाय. कधी कधी हा वाद इतका विकोपाला जातो की, दोन्ही बाजूंनी गोळीबार केला जातो. त्यानंतर दोन्ही बाजूंना पोलीस चौक्या उभारल्या जात आणि दोन्ही राज्याचे पोलीस एकमेकांवर बंदुका रोखून आंतरराष्ट्रीय सीमेप्रमाणे गस्त घालत असतात.

२०१८ मध्ये हेळकांडीत झालेल्या विरोध प्रदर्शनावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता. तर २०२१ मध्ये मिझोरामच्या रेंगी आणि आसामच्या लैलापूर भागातील सीमेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यात गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू सुद्धा झाला होता.

सीमावादात आसामनंतर नंबर लागतो तो महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्राचे सुद्धा तीन सीमावाद आहेत.

१) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हा भारतातील सगळ्यात मोठा सीमावाद मानला जातो. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना करतांना बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी व कारवार इत्यादी मराठी भाषिक भाग तर कारवार, सुपा, हल्याळ हा मराठी-कोकणी भाषिक भाग कर्नाटकमध्ये जोडण्यात आला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत ६६ वर्ष महाराष्ट्राचा सीमावादावर संघर्ष सुरूच आहे. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या बिलगावचा समावेश महाराष्ट्रात न झाल्यामुळे सीमेवर रचनेच्या घोषणेपासूनच हा लढा सुरु आहे. हा भाग महाराष्ट्राला देण्यासाठी कर्नाटकचे पहिले मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी तयारी दर्शवली पण मुद्दा मागे पडला. यानंतर महाजन आयोग नेमण्यात आला, शिवसेनेच्या आंदोलनात ६७ शिवसैनिक हुतात्मे झाले. 

इंदिरा गांधींच्या काळात यावर बरेच प्रयत्न झाले, २३६ खेडी महाराष्ट्राला देण्याचा प्लॅन तयार करण्यात आला होता, पण तोही प्रस्ताव बारगळला. 

१९७४ मध्ये बेळगाव शहराची फाळणी करणे, नवीन जिल्हा मुख्यालयासाठी कर्नाटकला १०० कोटी रुपये देणे, बेळगाव व्यतिरिक्त सीमाभाग महाराष्ट्राला जोडणे असे वेगवेगळे पर्याय समोर आले. १९८६ ला कन्नडसक्ती आंदोलन झालं तर २००० मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेण्याची मागणी करण्यात आली. २००० सालच्या साहित्य संमेलनात हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेण्याचा ठराव पारित झाला. 

२००४ मध्ये विलासराव देशमुखांनी याबाबत अभ्यास केला आणि २००५ मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. तर काल शिंदे-फडणवीस सरकारने या सीमावादप्रकारणी जेष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केलीय. समितीमध्ये चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

२) महाराष्ट्र-गुजरात सीमावाद

१९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरातची सीमा निश्चित करत असतांना ठाणे जिल्ह्यातील वेवजी, तलासरी, गिरगाव, गिमाणिया, झाई, आच्छाड, संभा तर गुजरात राज्यातील सोलसुंबा, उंबरगाव या गावांच्या दरम्यान जाणारी सीमा पूर्णपणे निश्चित करण्यात आली नव्हती. हाच सीमावाद अजूनही सुरु आहे.

उंबरगाव आणि वेवजी गावांमधील सीमा निश्चित नाही, बोर्डीतुन तलासरीकडे जातांना गुजरात राज्यातून जावं लागतं. तर वेवजी गावातील भूखंड क्रमांक २०४ तर सोलसूंभा गावातील भूखंड क्रमांक १७३ मधून दोन राज्यांची सीमा जाते. याचाच फायदा घेऊन गुजरातकडून महाराष्ट्राच्या सिमेत अतिक्रमण करण्यात आलाय. महाराष्ट्राच्या सीमेत रास्ता खणणे, महाराष्ट्राच्या हद्दीत स्ट्रीटलाईट लावणे, महाराष्ट्राच्या आतील रास्ता बंद करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत.

सीमाभागातील दोन्ही बाजूंची गावं एकमेकांवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रातील लोक दवाखाना, रोजगार यासाठी गुजरातमध्ये जातात. तर गुजरातमधील लोक बाजारासाठी महाराष्ट्रात येतात. दोन्हीकडे एकाच समाजाचे लोक राहतात त्यामुळे सामाजिक संबंध सुद्धा चांगले आहेत. मात्र सीमावादामुळे अनेकदा तणाव निर्माण होत असतो.

३) महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावाद

महाराष्ट्र तेलंगणा सीमावाद हा काही कर्नाटक, गुजरातइतका जुना नाही. १९८०-८५ च्या दरम्यान वनविभागाच्या भूमापन सर्व्हेत १४ गावांच्या प्रदेशाची मोजणी करण्यातच आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आराखड्यावरून हा भाग वगळला गेला होता, त्याच संधीचा फायदा घेऊन तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने यावर स्वतःचा दावा ठोकला.

१९९६ मध्ये आंध्र प्रदेशाने यासाठी हैद्राबाद हायकोर्टात रिट दाखल केली तर १९९७ मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. तेव्हा हैद्राबाद सरकारने खटल्यातून माघार घेतली. ८० चौरस किमी जागेवर १४ गावांच्या ७ ग्रामपंचायती आहेत. याची लोकसंख्या ३४०० एवढी आहे. यंदा भूमापन सुरु असून लवकरच हा भाग पुन्हा महाराष्ट्राच्या दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट केला जाईल.

यानंतर सीमावादात तिसरा नंबर आहे तो हिमाचल प्रदेशाचा, ज्याचे हरियाणा आणि लडाखबरोबर सीमावाद आहेत. 

१) हिमाचल प्रदेश-हरियाणा सीमावाद

हिमाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशामध्ये परवनु सीमेवरून वाद आहे. सर्वे ऑफ इंडियाच्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आलं होता की, हिमाचल प्रदेशाने हरियाणाच्या काही भागांवर अतिक्रमण केलंय. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. २०२० पासून यावर वाद सुरु आहे. २०२१  हिमाचल प्रदेशाने महसूल विभाग आणि वनविभागामार्फत या  केला होता. सध्या हे प्रकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या हातात आहे.

२) हिमाचल प्रदेश-लडाख सीमावाद

हिमाचल प्रदेश आणि लडाख मधील लेह मनाली हायवेवर सरचू नावाचं एक गाव आहे. या भागात दूरदूरपर्यंत मानवी वस्ती नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रदेशांसाठी पर्यटकांसाठी तंबू लावण्यासाठी ही जागा महत्वाची आहे. या स्ट्रॅटेजिक कारणामुळेच या दोन राज्यांमध्ये या गावावरून वाद सुरु आहे. सध्या हे प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आहे.

तर शेवटचा सीमावाद आहे आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा राज्यात.

आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा राज्यांमध्ये सीमेवर कोटिया नावाची एक ग्रामपंचायत आहे. ओडिशा सरकारच्या दस्तऐवजानुसार ओडिशाच्या कोटिया पंचायत समितीमध्ये २८ गावं येतात. यातील तीन गावांवरून दोन राज्यात वाद सुरु आहे. तर आंध्र प्रदेश सरकारच्या दस्तऐवजानुसार ही तीन गावं विजयनगर जिल्ह्यातील सालूर तालुक्यात येतात. 

आंध्र प्रदेश सरकारकडून या तीन गावातील लोकांना रेशन आणि वेगवेगळे आमिष दिले जातात, अलीकडे आंध्र प्रदेश सरकारने या गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक घेण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. याविरोधात ओडिशा सरकारने आंध्र प्रदेशाच्या कर्मचाऱ्यांवर अवमाननेची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सध्या हा खटला सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

अशा प्रकारे १३ राज्यांमध्ये सक्रिय सीमावाद आहेत, तर बिहार-युपी, हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड, गुजरात-राजस्थान, कर्नाटक-केरळ, ओडिशा-छत्तीसगढ, ओडिशा-झारखंड या राज्यांमधील सीमावाद सुद्धा चर्चेत असतात. आता महाराष्ट्र सरकारच्या समिती स्थापनेनंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर काय तोडगा निघेल याकडे मराठी भाषिकांचं लक्ष लागलंय.

हे ही वाच भिडू 

• महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादात “सातबाऱ्यावरुन” गायब झालेलं गाव.
• वनविभागाच्या एका चुकीमुळं तेलगंणा आज महाराष्ट्रातल्या 14 गावांवर क्लेम करतय…
• महाविकास आघाडी सरकारनं आतापर्यंत सीमावादासाठी कोणती पावलं उचलली आहेत..?