मुंबईकरांच्या फायद्यासाठीच BMC प्रभागांची पुनर्रचना करणार आहे का ?

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई पालिकेची निवडणूक अपेक्षित असून या निवडणुकीसाठी पालिकेने प्रभागांच्या सीमा निश्चितीचे काम सुरू केले होते. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर पालिकेने २२७ प्रभागांच्या सीमांचा आराखडा तयार केला आणि मोठ्या प्रभागांचे विभाजन करून आणि लहान प्रभागांचे एकत्रितपणे नवे ९ प्रभाग तयार केले.

यावरून मागच्या काही दिवसात विरोधी पक्षांनी रान उठवलं आहे. शिवसेनेच्या दबावाखाली हा आराखडा तयार केला असून त्यात पक्षाला पूरक असे बदल शिवसेनेने केले असल्याचा आरोप भाजपने केला. आता हा विषय कोर्टात असल्याने त्यावर तूर्तास तरी कोणती ऍक्शन घेतली गेली नाहीये.

पण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे,

उपनगरातील वाढती लोकसंख्या आणि नागरी सेवा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिका BMC ने लहान प्रभागांची पुनर्रचना करताना काही मोठ्या प्रशासकीय प्रभागांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता वॉर्डांचे फेररचना कशी होईल ? BMC अंडर येणाऱ्या १.२४ कोटी लोकांना ही फेररचना फायद्याची ठरेल का ? हे तुम्हाला वाचूनच समजेल.

तर पहिल्यांदा बघावं लागेल ते म्हणजे BMC ने प्रभागांचे विभाजन आणि पुनर्रचना करण्याची योजना का आखली असावी ?

तर वरती उल्लेख केल्याप्रमाणे, देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईतील नागरिकांना नागरी सेवा अधिक कार्यक्षमतेने पुरवण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका BMC ने हा विद्यमान पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या, २४ प्रशासकीय प्रभाग आहेत जे मूलभूत नागरी सेवा सुविधा पुरवतात. यात कचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, नाल्यांची स्वच्छता, मोकळ्या जागांची देखभाल आणि रस्त्यांची दुरुस्ती येते.

२००१ ते २०११ दरम्यान, मुंबईच्या पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमध्ये जमीन विकास प्रकल्पांमध्ये वाढ तर झालीच पण त्यासोबतच लोकसंख्येमध्ये ही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार सध्या मुंबईची लोकसंख्या १.२४ कोटी आहे.

बेट शहर किंवा मग जुनी मुंबई म्हणू ज्यात कुलाबा ते सायन आणि माहीम या भागातली लोकसंख्या कमी झालेली दिसते. आणि तेच पश्चिम उपनगर म्हणजे वांद्रे ते दहिसर आणि पूर्व उपनगर कुर्ला ते मुलुंड आणि मानखुर्द या पट्ट्यात सुमारे ८ टक्क्यांनी लोकसंख्या वाढली आहे.

आता या प्रभागात सुविधांच्या वितरणातील आव्हानांमुळेच बीएमसीने काही मोठ्या वॉर्डांचे विभाजन करण्याचा आणि शहरातील काही लहान वॉर्ड एकमेकांमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

यावर राजकीय पक्षांकडून आक्षेप काय घेतला जातोय ?

तर सर्व नियम धाब्यावर बसवून केवळ राजकीय हेतूने शिवसेनेने या प्रभाग रचनेत मनमानी बदल केले असल्याचा आरोप भाजपचे पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला होता. यात लोकसंख्येचे मोठे भाग राजकीय हेतूने एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. वांद्रे ते दहिसर या पश्चिम उपनगरात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करण्यात आले असून ते तपासून बघावे, अशी मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून केली.

९ वॉर्ड कोणते ?

के पूर्व वॉर्ड (अंधेरी पूर्व) आणि एल वॉर्ड (कुर्ला) प्रत्येकी दोनमध्ये विभाजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या दोन वॉर्डांपूर्वी महापालिकेने पी-उत्तर (मालाड) वॉर्डाचे दोन भाग करण्याचा प्रस्तावही दिला होता. त्याचप्रमाणे, आयलँड सिटीमध्ये प्रशासकीय प्रभाग ब (डोंगरी), क प्रभाग (भुलेश्वर, काळबादेवी) यांचे अनुक्रमे ई प्रभाग (भायखळा) आणि ड प्रभाग (मलबार हिल) मध्ये विलीनीकरण देखील मार्गी लागले आहे.

मोठ्या प्रभागांचे विभाजन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होतीच. मात्र करोना व टाळेबंदीमुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे यावेळच्या प्रभाग रचनेलाही २०११ च्या जनगणनेचीच आकडेवारी ग्राह्य़ धरली जाणार आहे. या वेळच्या प्रभाग सीमा या भौगोलिक बदलांवर आधारित असणार आहेत.

याआधी प्रभागांचे विभाजन कधी झाले ?

टाउन कौन्सिल म्हणून स्थापन झालेल्या बीएमसीची सप्टेंबर १८७३ मध्ये पहिली बैठक झाली होती. १४५ वर्षांहून अधिक वर्षांच्या या कालखंडात उत्तरेकडे शहराची वाढ झाली.

२००८ मध्ये सेवानिवृत्त उपमहापालिका आयुक्त डॉ. डेव्हिड अँथनी पिंटो आणि डॉ. मरीना रिटा पिंटो यांनी लिहिलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) आणि प्रभाग प्रशासन या पुस्तकानुसार, १९५० मध्ये महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर, वांद्रे ते अंधेरी आणि सायनपर्यंतची उपनगरे, घाटकोपर, आणि १९५६ मध्ये अंधेरी ते दहिसर आणि घाटकोपर ते मुलुंड हा उर्वरित भाग महापालिकेत विलीन करण्यात आला.

पुढे, वाढतो लोकसंख्या लक्षात घेऊन नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी, १९६४ मध्ये प्रादेशिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियेअंतर्गत सहा विभागीय वॉर्डांची २१ प्रशासकीय वॉर्डांमध्ये विभागणी करण्यात आली. २००० च्या सुरुवातीला प्रभागांचे शेवटचे विभाजन करण्यात आले होते. त्यावेळी एकूण २४ वॉर्ड होते.

आता BMC च्या प्रस्तावित विकेंद्रीकरणामुळे काम सोपे होईल आणि नागरी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होईल अशी अपेक्षा आहे ….बघूया.

हे ही वाच भिडू 

 

• मुलींच्या सैनिकी शाळांची सुरुवात महाराष्ट्रात १९९७ सालीच झाली आहे
• महाराष्ट्रात मागच्या वर्षभरापासून एक लाखाहून जास्त मुलं शाळाबाह्य झाली आहेत
• रस्त्यावर भिक मागणाऱ्या ४५० अनाथ पोरांसाठी या पोलीसाने शाळा सुरू केलेय.