महाराष्ट्रात मागच्या वर्षभरापासून एक लाखाहून जास्त मुलं शाळाबाह्य झाली आहेत…

आस्मा शेख मुंबईत सीएसएमटी स्टेशन समोरच्या फूटपाथवर आपल्या कुटुंबासोबत राहते. कोरोना महामारीच्या काळात, अस्मा या फुटपाथवर अभ्यास करून अकरावी परीक्षा उत्तीर्ण झाली. तिथूनच जवळ असलेल्या के. सी. कॉलेजमध्ये ती ऑनलाईन क्लास अटेंड करते. अस्मा एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणते,

कधीकधी पोलिस आम्हाला इथून पळवून लावतात काढतात. तर कधी पावसात आम्हाला सार्वजनिक शौचालयाच्या छताचा आसरा घ्यावा लागतो. आता मी बारावीला जाईन. पण जर हे असेच चालले तर पुढील अभ्यास करण्याची फारशी आशा नाही.

खरं तर, शिक्षण विभागाने फेब्रुवारीमध्ये ‘मिशन झिरो ड्रॉप आउट’ मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेअंतर्गत शाळा सोडणाऱ्या विध्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली. यासाठी शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर सर्वेक्षणही सुरू केले होते.

त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या या महामारीमुळे समाजातल्या खालच्या स्तरातील मुलं शिक्षणापासून दूर जात आहेत. या सगळ्या चक्रामुळे ग्रामीण भागातील मुले शहरी मुलांपेक्षा जास्त प्रभावित झाली आहेत.

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) अहवालानुसार,

महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या साथीमुळे मोठ्या संख्येत विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आहे. युनिसेफ इंडियाच्या सहकार्याने शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की सुमारे ४०% घरात अजूनही स्मार्टफोन आणि इंटरनेट उपलब्ध नाही. शहरी भागातही, केवळ ६५.६ % लोक ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीचा वापर करु शकतात. त्यामुळे ९५ % पालकांना असं वाटत की शाळा पुन्हा सुरु व्हाव्यात.

राज्यात पहिली ते बारावीच्या शासकीय आणि खासगी शाळांमध्ये सुमारे अडीच कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एकूण ३६ जिल्ह्यांमधील औरंगाबाद, अमरावती, बुलढाणा यासह पुणे आणि नागपूरच्या काही भागात कोविडमुळे सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. परंतु जर आपण इतर जिल्ह्यांची आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते की अनियमित उपस्थितीमुळे शाळाबाह्य किंवा शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १७,३९७ इतकी आहे.

तर इतर कारणांमुळे शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २३,७०४ आहे. याशिवाय राज्याबाहेर स्थानांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १४,०८४ आहे. तसेच जिल्हा आणि गाव-तालुक्याच्या स्थानांतरामुळे एकूण ५२,६५६ विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत.

म्हणजेच आज सुमारे १,०७,८४१ विद्यार्थी शिक्षण प्रणालीतून बाहेर पडले आहेत.

कोविडमुळे शिक्षण पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीवर अवलंबून आहे. अहवालाची आकडेवारी दर्शवते की इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या ७४,३०,१८४ विद्यार्थ्यांना गेल्या दीड वर्षांपेक्षा जास्त काळ शाळेत जाता आले नाही. ज्यात पहिली ते पाचवीचे ४५,६७,१४४ विद्यार्थी, ६ वी ते ८ वीचे १५,४७,१७५ विद्यार्थी, ९ वी ते १२ वीचे  १३,१५,८६५ विद्यार्थी आहेत.

विद्यार्थ्यांची अशी परिस्थिती असतानाही महाराष्ट्र सरकारने १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. महाराष्ट्रात शाळा उघडण्याबाबत सरकारमध्ये संभ्रम आहे. ऑफलाइन शाळा सुरू करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर राज्याच्या बालरोग कोविड टास्क फोर्सने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निषेध केला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने आपली भूमिका बदलली आणि निर्णय पुढे ढकलला.

ठाकरे सरकारच्या या यू-टर्नमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालक नाराज आहेत. त्याचबरोबर शिक्षण विभागाशी संबंधित अनेक तज्ज्ञ सरकारच्या या विसंगत धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्याचे कोविड टेक्निकल एडवायजर सुभाष साळुंखे यांनीही माध्यमांशी बोलताना खबरदारी घेऊन शाळा उघडण्याच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले आहे.

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पूर्ण तयारीसह शासकीय आदेश जारी करताना ऑफलाईन शाळा उघडण्याची योजना जाहीर केली होती. विशेष पॅनेलच्या मदतीने, देशभरातील राज्यांचा आढावा घेतल्यानंतर एसओपी बनवले गेले. ज्यात सुरक्षित वाहतूक, आयसोलेशन रुम, कोविड प्रोटोकॉल यासह सर्व नियमांची काळजी घेण्यात आली.

असे असूनही, त्याच्या टास्क फोर्सचा असा विश्वास आहे की शाळा सुरु करण्यासाठी कोणतीही घाई करु नये. कारण शाळेत जाणाऱ्या वर्गाला लसीकरण सुरु करण्यात आलेले नाही. तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना सर्वात जास्त धोका असू शकतो.

यावर शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की,

सरकारमध्ये मतभेद नाहीत. स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच शाळा उघडण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला. मुलांचे आरोग्य आमच्यासाठी प्राधान्य आहे. येत्या काही दिवसात शिक्षण विभाग आणि टास्क फोर्स संयुक्तपणे शाळा उघडण्याबाबत निर्णय घेतील.

दरम्यान, विरोधकांनी सरकारवर समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. ज्यामुळे मुलांचे नुकसान होत आहे. 

मात्र, शाळा बंद ठेवल्याने मुलांवर होणारे मानसिक आणि सामाजिक परिणामही लक्षात घ्यावे लागतील.

यासंदर्भात बोल भिडूने शिक्षण विभागाच्या थिंक टॅन्कचे सदस्य भाऊसाहेब चासकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले,

सध्याची विद्यार्थ्यांची परिस्थिती असाधारण आहे. राजकारणाच्या पुढे जाऊन या परिस्थितीविषयी विचार कारण गरजेचं आहे. हि परिस्थिती खूप संवेदनशील पद्धतीने हाताळणं गरजेचं आहे. नाहीतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते.

कोरोना संक्रमणाच्या काळात शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. आणि सर्व शिक्षण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आले. पण ऑनलाइनच्या मर्यादा ही आता स्पष्ट झाल्या आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात आतापर्यंत वंचित विद्यार्थ्यांची व्याख्या वेगळी होती. पण आता वंचित घटक असा आहे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठीच्या डिव्हाइसेस उपलब्ध नाहीत.

कोरोनाच्या काळात बरीच कुटुंब दारिद्र्याच्या खाईत लोटली गेली. यातूनच मग बालमजुरीचे प्रमाण वाढल. त्यातही मुलींचे प्रमाण जास्त होते. बालमजुरी आणि बालविवाह यांचा जवळचा संबंध आहे.

सरकारने शाळा सुरु कराव्यात का या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हंटले कि, 

गेल्या दीड वर्षापासून शाळा बंद आहेत. मुलं घरात आहेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत आहे, हे सर्वमान्य आहे. मात्र शाळा म्हणजे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी एकत्र जमायची जागा नसते किंवा वेळापत्रकानुसार विषय शिकायची, परीक्षा घ्यायचं केंद्र नसतं.

शाळा म्हणजे असे विशेष वातावरण असते जे की मुलांच्या वाढ आणि विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. मुलांना आपल्या जिवाभावाच्या मित्रमैत्रिणींना भेटता येत नाही. संवाद थांबलाय. दंगा मस्ती बंद झाली आहे. मुलांच्या आनंदी वृत्तीचा निर्देशांक घसरला आहे. मानसिक भावनिक पातळीवर मुलांची मोठी हेळसांड सुरू आहे. त्यातून अनेक नवीन वर्तन समस्यांचा जन्म झाला आहे.

  • सर्व शिक्षकांचे तातडीने लसीकरण करावे.
  • शाळांचे निर्जंतुकीकरण आणि अनुषंगिक स्वच्छताविषयक कामांसाठी राज्य सरकारने तातडीने योजना तयार करावी.
  • सर्व प्रकारची काळजी घेऊन आता शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. ज्या ठिकाणी रुग्ण नाहीत अशा ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत.

त्यामुळे आता आकडेवारी पाहून तरी ठाकरे सरकार शाळा कधी सुरु करणार याकडे राज्यातल्या पालकांचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.