कृषी कायदे मागे घेतले तरी विरोधक लोकशाहीचा ‘काळा दिवस’ का साजरा करतायेत?
आजपासून सुरु झालेले संसदेचं हिवाळी अधिवेशन पहिल्याच दिवशी प्रचंड प्रमाणात गाजलं.
मागील वर्षांत संसदेत कृषी कायदे तयार करण्यात आले त्यावेळी प्रचंड गोंधळ झाला होता. याबाबतीत विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली होती. मात्र विरोधकांना चर्चेत न घेता हे तीन कायदे पास करण्यात आले होते. गेली वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. अखंड आंदोलनानंतर हे कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला….आणि आज संसदेत जेंव्हा हे मागे घेण्याचे विधेयक सुद्धा विरोधकांना चर्चेत न घेता हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पार पडली…
केंद्र सरकार लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करून विधेयक एकमताने मंजूर होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. याच दरम्यान, काँग्रेसने एमएसपीवर कायदा आणावा आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेल्या निदर्शनांदरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शोकप्रस्ताव आणण्याची मागणी केली होती….पण जशा अपेक्षा विरोधकांच्या होत्या त्या पूर्ण झाल्याच नाही.
लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या जोरदार घोषणाबाजीच्या गदारोळात, कृषी कायदे मागे घेण्याशी संबंधित कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक – २०२१ विरोधकांना चर्चेत सहभागी करून न घेता आज मंजूर करण्यात घेण्यात आले.
राज्यसभेत जोरदार घोषणाबाजीमध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषी कायदा निरसन विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, राज्यसभेची दुपारी २ वाजता बैठक झाली, तेंव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला. या अधिवेशाच्या विरोधकांच्या अजेंड्यावर महागाई, कोरोनाचा मुद्दा सोडला तर प्रामुख्याने एमएसपी विधेयकाची मागणी आहे.
विरोधकांना चर्चेत न घेता हे कायदे मागे घेण्याची घेतल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांची मुख्य एमएसपीवर कायदा करण्याची मागणी केली होती तीही विचारात घेतली नाही त्यामुळे आजचा दिवस हा काळा दिवस म्हणून विरोधक टीका करत आहेत.
विरोधकांनी चर्चेविना विधेयक मंजूर करणे हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचे म्हटले, तर सरकारने विरोधकांवर जाणीवपूर्वक गोंधळ घालण्याचा आणि सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा आरोप केला आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे. सरकार मन की बात करते पण जन की बातपासून पळ काढते आहे”. तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आरोप केला की, “सरकार भीतीपोटी चर्चेपासून पळून गेले”, ते म्हणाले.
विरोधी पक्षांनी सरकारकडे एमएसपीवर कायदा करण्याची मागणी केली होती. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा होती, जेणेकरून एमएसपी, शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाई आणि शेतकर्‍यांवर दाखल केलेल्या एफआयआर बद्दल एकही शब्द न काढता, सरकारने हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करून घेतले. त्यामुळे हा काळा दिवस नाही तर काय असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत.
पण सत्ताधाऱ्यांचं काय म्हणन आहे ?
वर केलेल्या विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ” पंतप्रधानांनी मन मोठे करून शेतकरी संघटनांची मागणी मान्य करून ती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षही तिन्ही कृषीविषयक कायदे परत करण्याची मागणी करत होते. मान्य केल्यावर कृषीविषयक कायदे परत घेण्यासाठी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही मंजूर करून सरकारला संदेश द्यायचा आहे, पण विरोधकांनी हे सगळं रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि विरोधकांनी गदारोळ सुरूच ठेवला होता”.
वर त्यांनी हाही मुद्दा उपस्थित केला कि, विरोधकांनी सांगावे कि, गदारोळ निर्माण करून विरोधकांचा हेतू काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केलेय.
“विरोधकांनी संसदेत जाणूनबुजून व्यत्यय आणल्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांकडे गोंधळ निर्माण करण्याऐवजी दुसरा कोणताही मुद्दा नाही. ते निर्विवादपणे राजकारण करत आहेत आणि त्यांना संसदेचे कामकाज चालू द्यायचे नाही”, असे आरोप केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यांनी विरोधकांवर केलेत.
सरकार वादग्रस्त ३ कृषी कायदे मागे घेत असतानाही विरोधक गदारोळ करतायेत यात काहीही अर्थ नाही, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
तर एमएसपीबाबतचा मुद्दा समोर करून विरोधक राजकारण करत आहेत. चर्चेची मागणी करणारी काँग्रेस नेहमीच चर्चेपासून दूर पळते. आणि चर्चा करायची वेळ येते तेंव्हा कॉंग्रेस चर्चेवर बहिष्कार टाकत असते असंही ते म्हणालेत.
पण सत्ताधारी केंद्रीय मंत्री म्हणतायेत त्याप्रमाणे झालंच नसल्याचं विरोधक म्हणत आहेत. चर्चेविनाच विधेयक मंजूर झालं आणि हीच रणनीती भाजप कायम राबवत आलेय असाही आरोप विधेयक करतायेत.
तर विरोधी नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर आरोप करत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कृषी कायदा मागे घेण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी माध्यमांशी बोलतांना आरोप केलेत की, यापूर्वीच आम्ही सरकारला कृषीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागतील असं सांगितले होतं. आज हे कायदे रद्द करण्यात आले वाईट हे झालं कि, कृषीविषयक कायदे चर्चेविना रद्द करण्यात आले, हे आपल्यासाठी मोठ्या दुर्दैवाची गोष्ट आहे. यातून हेच स्पष्ट होतंय कि, हे सरकार चर्चा करायला घाबरतं, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
सभागृहाचे कामकाज होऊ न दिल्याबद्दल सरकार आमच्यावर आरोप करत असल्याचं काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे. पण कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आलं.
सरकारने कृषीविषयक कायदे रद्द केले असले तरी त्याची ‘मन की बात’ काही औरच आहे, असा आरोप अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा होती असं म्हटलं आहे. तसंच घाईघाईत हे विधेयक मंजूर करुन मोदी सरकारला आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचं दाखवायचं आहे, अशी टीका मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली.
१२ खासदारांचं निलंबन …….
दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. मागे राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी १२ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. पावसाळी अधिवेशनात घातलेल्या गोंधळामुळे ही कारवाई केली गेली आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे निलंबित खासदारांना हिवाळी अधिवेशनावेळी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये CPM आणि CPI चे प्रत्येकी एक, काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन असे खासदार आहेत.
हे हि वाच भिडू :
- भाजपवाल्या दोन राज्यांनी आधीच कृषी कायदा लागू केलाय, त्यांचं काय होणार?
- पंजाब आणि युपीच्या राजकारणात असं काय घडलं की, कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.
- मोदींनी कृषी कायद्याच्या बाबतीत पाऊल मागे घेतले यामागे काय राजकारण आहे ?