मोदींनी कृषी कायद्याच्या बाबतीत पाऊल मागे घेतले यामागे काय राजकारण आहे ?
आज सकाळ सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. दरवेळी प्रमाणं या वेळेस काही नवीन घडणार का, का कोणती मोठी घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होतं. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करणार म्हंटल्यावर अनेकांना धडकी भरल्यासारखं होतं.
पण आपल्या या संबोधतात पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत संबंधित तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. गुरूनानक जयंतीचं औचित्य साधून एक केंद्र सरकारनं ही घोषणा केली.
आज आपल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की,‘आम्ही तीन नवीन कायदे आणले होते, लहान शेतकऱ्यांना अधिक बळ देणं हा यामागचा उद्देश होता. वर्षानुवर्षे त्याची मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी याच्यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत करून पाठिंबा दिला. मी आज त्या सर्वांचा खूप आभारी आहे.
पण एवढे प्रयत्न करूनही काही शेतकर्‍यांना पटवून देऊ शकलो नाही. भलेही शेतकर्‍यांचा एकचं वर्ग विरोध करत होता आम्ही त्यांना अनेक माध्यमांतून समजावत राहिलो. संभाषण होत राहिले. आम्हीही शेतकऱ्यांचे तर्क समजून घेण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. हे नवे कायदे २ वर्षांसाठी स्थगित करण्याबाबतही बोललो. पण आज देशवासीयांची माफी मागताना सांगावेसे वाटते की, कदाचित आमच्या तपश्चर्येमध्ये काही कमतरता राहिली असावी, ज्यामुळे आम्ही शेतकरी बांधवांना सत्य स्पष्ट करू शकलो नाही. त्यामुळे आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दरम्यान पंतप्रधानांनी सांगितले की, संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल. म्हणजेच या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे अधिकृतपणे हटवले जातील.
तसं कसं पाहायचं झालं तर गेल्या वर्षभरापासून तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या एका वर्षाच्या काळात अनेक छोटी मोठी आंदोलन झाली, हिंसक घटना देखील घडल्या, अनेक आंदोलनकर्त्यांचा जीवही गेला. पण सरकारने कायदे मागे घेण्याविषयी चकार पण काढला नाही.
आता असं नाही कि, या वर्षभरात सरकार कडून प्रयत्न केले गेले नाही, शेतकरी आणि सरकारमध्ये अनेक चर्चा सत्र झाली, बैठका झाल्या, यातून मार्ग निघाला नाही म्ह्णून कोर्टात प्रकरण गेलं, तिथेही या कायद्याबाबत एक समिती स्थापन करण्याचा मार्ग काढला गेला, तो पर्यंत कृषी कायदा होल्डवर ठेवण्यात आला. पण शेतकरी संघटना आपल्या निर्णयावर ठाम होत्या. आणि आंदोलन सुरूच होते. मग आता इथं प्रश्न पडतो, वर्षभराच्या या गोंधळानंतर केंद्र सरकारं शेतकऱ्यांपुढं आत्ताच का नमतं घेतलं?
तर भिडू यामागे सुद्धा काही कारण आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव हे तर आहेच पण अनेक राजकीय पैलूंसुद्धा यामागे आहेत.
त्यातलं पाहिलं कारण म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. अश्यात तीन कृषी कायदे आणि दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेली निदर्शने यावरून विरोधक सरकारला घेरणार याची १०० टक्के खात्री आहे. त्यात या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनेमुळे राष्ट्रीय पक्षांपासून ते प्रादेशिक क्षत्रपांपर्यंत सगळ्यांनीच शेतकरी आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा दिलाय.
त्यामुळे या सत्रादरम्यान भाजप संसदेत एकाकी पडू शकतो. आता आकडेवारी भलेही मोदी सरकारच्या बाजूने असली, तरी छोट्या पक्षांनी एकत्र येऊन गटबाजी करू नये असे भाजपला वाटते.
सरकारच्या तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेतील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका. येत्या २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणूक होणार आहेत. त्यात पेट्रोल – डिझेल, गॅस सिलिंडर, आणि बऱ्याच गोष्टीच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भाजपबद्दल रोष वाढत चालला आहे. अश्यात आधीच शेतकरी आंदोलनामुळे देशात बरोबर जगभरात केंद्र सरकारचा विरोध होतोय.
त्यामुळे भाजपला या आंदोलनामुळे आणखी कोणती रिस्क घ्यायची नाही, जेणेकरून येत्या निवडणुकात मतांवर परिणाम होईल. त्यातलंच एक उदाहरण घ्यायचं म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच सरकारने आपल्या कडून पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी केल्या होत्या.
तसं म्हणायला गेलं तर हि पाचही राज्य भाजपला हवीच आहेत, पण त्यातल्यात्यात पंजाबमध्ये आपला जम बसवण्याची हीच सुवर्णसंधी असल्याचं भाजपला वाटतंय. कारण पंजाबमधलं सत्ताधारी काँग्रेस सरकार आपली पक्षांतर्गत भांडणच सोडवण्याच्या माग लागलंय. त्यात ऐन निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री बदलल्याने काँग्रेसची भांडण पार चव्हाट्यावर आली आहेत.
आणि काँग्रेसच्या या अंतर्गत भांडणाचा फायदा आपण घ्यायला हवा, असं भाजपला वाटतंय. कारण शेतकरी आंदोलनाचा विरोध सर्वाधिक शीख समुदायाकडून होतोय. ज्यामुळे शीख समुदायात भाजपची खराब झालेली प्रतिमा चांगली करण्यासाठी केंद्रानं गुरुनानक जयंतीच्या दिवशीच हे तीन कृषी कायदे रद्द केलेत. जेणेकरून निवडणुकीच्या वेळी पक्षाला थोडा सॉफ्ट कॉर्नर मिळू शकेल.
पुढचं कारण म्हणजे प्रजासत्ताक दिन काही दिवसांवर आलाय. आणि गेल्या वर्षी याच दिवशी दिल्लीत झालेला तमाशा सगळ्या जगानं पाहिलंय. अश्याच शेतकरी संघटनांनी काही दिवसांपूर्वीच ट्रॅक्टर रॅली काढणार असं जाहीर केलंय . त्यामुळे ऐन प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढू नये असे सरकारला वाटत.
दिल्ली पोलिसांनी रॅली रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर पोलिसांनीच निर्णय घ्यायचा असल्याचे सांगितले. आणि पुन्हा ट्रॅक्टर परेड निघाली तर सरकार चांगलंच तोंडावर आपटेलं. जे केंद्र सरकारला कधीच नको आहे.
विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश सुद्धा हे कायदे रद्द करण्यासाठी भाग पडलाय. कारण आपल्या अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. आणि असं फार कमी घडतं जेव्हा संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देतं. सरकारला याची अपेक्षा नव्हती.
जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तज्ञांची समिती स्थापन केली तेव्हा सरकारला वाटले की, हे निषेध संपवण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो. मात्र, अनेक नेत्यांनी याला ‘न्यायिक सीमेचे उल्लंघन’ म्हटले आहे.
त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत वेळोवेळी आपले मत मांडले. सरकार ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलन हाताळत आहे त्यावर आरएसएस खूश नसल्याचं अनेकदा समजली. म्हणजे एक वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत संघाचे सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी म्हणाले होते की,
‘एक मिडल ग्राउंड शोधण्याची गरज आहे आणि दोन्ही बाजूंनी तोडगा काढण्यासाठी काम केले पाहिजे’. कोणतीही निदर्शने जास्त काळ टिकणे हे समाजाच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही.”
आता जोशी यांचा हा मॅसेज एक प्रकारे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला संदेशच होता कि, संघ यावर खूश नाही.
केंद्राकडून हे कृषी कायदे रद्द करण्यामागे आणखी एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे कि, अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटल्यानुसार सरकारने या कायद्यांवर अधिक चर्चा करायला हवी होती किंवा आक्षेप घेतल्यास ते निवड समितीकडे पाठवायला हवे होते. तसे केले असते तर विरोधी पक्ष कमकुवत झाला असता आणि आंदोलन इतके मजबूत झाले नसते. या गोष्टीवरून हे तरी स्पष्ट होतंय कि पक्षातलेच काही नेतेसुद्धा पक्षाच्या या भूमिकेवर नाराज होते. आणि केंद्रीय नेतृत्वाला त्यांना बोलण्याची किंवा दुसरे पाऊल उचलण्याची संधी द्यायची नाही.
आता या सगळ्या गोष्टींवरून हे तरी स्पष्ट झालंय कि, सरकारचे सुद्धा हात दगडाखाली होते, आणि सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर दुसरी कुठलीच डोकेदुखी नको आहे.
हे ही वाचं भिडू :
- शेतकरी आंदोलनावरून मेघालयचे राज्यपाल भाजपवर तुटून पडलेत
- खरंच शेतकरी आंदोलन संपलंय का ही फक्त अफवा?
- यापूर्वी देखील अनेकदा टिकैतांनी आपल्या विधानामुळे शेतकरी आंदोलनाला अडचणीत आणलंय