गणपतराव देशमुखांना देखील एकदा मुख्यमंत्रीपदाची संधी आली होती….
दिवंगत माजी आमदार गणपतराव देशमुख आणि साधेपणा हे समीकरण अगदी घट्ट रुजलेलं. ११ वेळा आमदार झालेला हा माणूस सांगोल्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी अखेरपर्यंत ‘आबा’च होते. आबा आमदार असताना देखील घराच्या पुढे थांबणाऱ्या एखाद्या गाडीला किंवा एसटीला हात करायचे आणि मतदारसंघातल्या एखाद्या गावात जायचे. लोकांच्या भेटीगाठी घ्यायचे आणि प्रामाणिक हेतून काम करायचे.
प्रॅक्टिकल राजकारणाच्या काळात देखील गणपतराव देशमुखांनी एकाच म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षात आपली उभी राजकीय हयात घालवली. १९६२ पासून दोन अपवाद सोडले तर ते कधी सत्तेच्या राजकारणात देखील नव्हते. पुलोद कार्यक्रमात त्यांच्याकडे मंत्रीपद होते, नंतर ९९ च्या दरम्यान शेकापने आघाडी सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर ते सत्तेत होते.
मात्र याच दरम्यान या प्रामाणिक आणि साध्या लोकसेवकाला एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनण्याची देखील संधी चालून आली होती. स्वतः भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याबाबतचा किस्सा सांगितला आहे.
पुण्याच्या जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूची ५ वी युवा संसद जानेवारी २०२० मध्ये पार पडली होती. त्या कार्यक्रमाला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी याबाबतचा एक किस्सा सांगितला आहे.
गोष्ट आहे १९९९ सालची. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता. सत्तेत असलेल्या शिवसेना भाजपच्या युतीला सत्ता स्थापन करण्याइतक्या जागा मिळाल्या नव्हत्या. निकालात काँग्रेसने सर्वाधिक म्हणजे ७५ आमदार निवडून आणले होते. त्या खालोखाल शिवसेनेचे ६९ आमदार निवडून आले. तर नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादीच्या ५८ आणि सगळ्यात शेवटी भाजपच्या ५६ जागा निवडून आल्या होत्या.
युतीच्या जवळपास १५ जागा कमी झाल्या होत्या. पण यामुळे राज्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती.
पण मुख्यमंत्री राहिलेल्या नारायण राणेंना आपण परत सत्ता स्थापन करण्याचा आत्मविश्वास होता. मात्र भाजपला मुख्यमंत्रीपद हवे होते व यातुन त्यांची बोलणी चालली होती. त्यांचे चाणक्य या कामाला लागले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणाचा होणार असा पेच निर्माण झाला होता. मात्र याच पेचातून गणपतराव देशमुखांना मुख्यमंत्री पदाची संधी आली होती.
चंद्रकांतदादा सांगतात,
आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होणार की भाजपचा होणार अशी चर्चा सुरू होती. पण बहुमत नसल्याने आमदार आपल्यासोबत येणार नाहीत, हेही दिसत होते. त्यावेळी शेकापचे तीन आमदार निवडून आले होते.
तर दोन्ही पक्षातून मुख्यमंत्री पदासाठी नारायण राणे आणि गोपीनाथ मुंडे यांची नावे चर्चिली जात होती. पण यावेळी गोपीनाथ मुंडेही मुख्यमंत्री नको आणि नारायण राणेही नको, गणपतराव देशमुखांना मुख्यमंत्री करा! असा विचार पुढे आला होता आणि त्यावर सर्व सहमतही झाले होते. पण नंतर ते झालं नाही.
मात्र यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाने विलासरावांच्या सरकारला पाठिंबा दिला.
भाजप शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाच्या पेचात असताना इकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत काही अपक्षांची जुळवाजुळव करत सत्ता स्थापन केली.
याच सरकारला भारिप बहुजन महासंघ, शेतकरी कामगार पक्षाने देखील पाठिंबा देऊ केला होता. त्यामुळे विलासरावांनी गणपतरावांना आपल्या मंत्रिमंडळात संधी दिली होती. त्यांच्याकडे पणन आणि हमी योजनेच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी होती. मात्र मंत्रीपद गेल्याच्या क्षणी त्यांनी सरकारी गाडीचा त्याग केला होता.
हे हि वाच भिडू
- राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.
- तेव्हा वाटलेलं ८ पक्षांची आघाडी असलेलं २ रिमोट वालं आघाडी सरकार फार काळ टिकणार नाही..
- बाळासाहेबांनी साध्या कागदावर जागावाटप केले आणि अर्ध्या तासात शिवसेना भाजप युती झाली