आत्ता तिसावी सवलत, गेल्या 8 वर्षात सवलतीपायी एसटीचे 9 हजार कोटी खर्च झालेत
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या एका घोषणेमुळे सध्या एसटी चर्चेत आहे. एसटीच्या तिकीट दरात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ही घोषणा महिलांसाठी जरी फायद्याची ठरणारी असली तरी एसटीवर आर्थिक बोजा टाकणारी ठरतेय कि काय असं वाटतंय.
महिलांना ५० टक्के सवलतीने एसटी प्रवास या बद्दल दुमतच नाही पण एसटीवरचा आर्थिक बोजा वाढला त्याबाबत बोलायला हवं.
महिलांना ५० टक्के सवलतीची घोषणा नव्हे तर अलीकडेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना एसटी बसमध्ये मोफत प्रवासाची योजना घोषित केली होती. १५ ऑगस्ट २०२२ पासून ७५ वर्ष पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी ही योजना लागू झाली. यापूर्वी ७५ वर्षांपूर्वीच्या नागरिकांसाठी हीच सवलत ५० टक्के होती. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी एसटीमध्ये मोफत प्रवासाचा निर्णय घेतलाय.
७५ वर्ष पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी मोफत प्रवास असो वा महिलांच्या ५० टक्के सवलतीची घोषणा असो मात्र याआधीपासून चालू असलेल्या विविध सवलत योजनांमुळे एसटी बस तोट्यात आहे असा आरोप केला जातोय.
एस टी महामंडळाचा तोटा वाढवणाऱ्या सवलत योजना नेमक्या किती आहेत. ज्यांच्यामुळे कायम एस टी तोट्यात येतेय अशी टीका होत असते.
तर एसटी महामंडळाकडून समाजातील विविध सामाजिक घटकांसाठी एकूण २९ सवलत योजना राबवल्या जातात. या सवलत योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात ३३ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाते.
महामंडळाकडून राबवल्या जाणाऱ्या २९ योजनांपैकी सर्वाधिक १५ योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात १०० टक्के सूट दिली जाते. ४ योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात ७५ टक्के सूट दिली जाते. ४ योजनांमध्ये ६६.६७ टक्के सूट दिली जाते. ५ योजनांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते तर एका योजनेमध्ये ३३.३३ टक्के सूट दिली जाते.
एसटी महामंडळाकडून १५ योजनांमध्ये मोफत प्रवास दिला जातो.
१. स्वातंत्र्य सैनिक व साथीदार यांना वर्षभर प्रवासात १०० टक्के सूट दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या साध्या, निमआराम, आराम आणि वातानुकूलित अशा चारही बसेस मध्ये लागू असते.
२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार आणि आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती आणि त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभरासाठी मोफत प्रवासाची सवलत दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या साध्या, निमआराम, आराम अशा तीन बसेसमध्ये लागू असते.
३. ५ वी ते १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींना एसटीच्या साध्या बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी अहिल्याबाई होळकर योजना राबवण्यात येते.
४. शासनाने ओळखपत्र दिलेल्या पत्रकारांना ८००० किमीपर्यंत प्रवास करण्यासाठी सवलत दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या सामान्य बसेस बरोबरच शिवशाहीच्या स्लीपर बसेस मध्ये सुद्धा लागू आहे.
५. अर्जुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोंडदेव आणि शिवछत्रपती पुरस्कार मिळणाऱ्या व्यक्तीस वर्षभर मोफत प्रवास दिला जातो. ही सवलत चार प्रकारच्या बसेस मध्ये लागू असते.
६. पंढरपूरच्या दोन्ही शासकीय महापूजेचा मान मिळणाऱ्या जोड्यांना एक वर्षभर तर अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचा एक जोडीदार, सिकलसेल रुग्ण, एचआयव्ही रुग्ण, डायलेसिस रुग्ण, हिमोफेलिया रुग्ण यांना आयुष्यभर मोफत प्रवास प्रवास दिला जातो. ही सवलत फक्त साध्या आणि निमआराम बसेसमध्ये लागू असते.
७. आमदार व त्यांचा एक साथीदार आणि माजी आमदार व त्यांचा एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सुविधा दिली जाते. ही सुविधा सगळ्या बसेस मध्ये लागू असते.
८. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार तसेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शाहिद सन्मान योजनेतील व्यक्तीला वर्षभर प्रवास मोफत दिला जातो. पहिली सवलत तीन सामान्य बसेस मध्ये तर दुसरी सवलत सर्व बसेस मध्ये लागू आहे.
१०० टक्के सवलतीच्या योजनेसोबतच अंध व अपंग व्यक्ती, क्षय रोगी, कर्क रोगी, कृष्ट रोगी यांना सध्या बसेस मध्ये प्रवासीभाड्यात ७५ टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत आयुष्यभरासाठी असते.
तर विद्यार्थ्यांना मासिक पासमध्ये, रेस्क्यू होममधील मुलांना सहलीकरिता, पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक अपंग मुलांना आणि कौशल्य सेतू योजनेतील लाभार्थ्यांना ६ महिन्यांसाठी ६६.६७ टक्के सवलत दिली जाते.
या योजनांसोबत ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, ६५ वर्षावरील अंध व अपंग व्यक्ती आणि त्यांचे मदतनीस, विद्यार्थ्यांसाठी नैमित्यिक सवलती, विद्यार्थ्यांना सुट्टीत गावी जातांना तसेच शैक्षणिक खेळादरम्यान प्रवास करतांना साध्या बसेसमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते.
शेवटी सगळ्यात कमी म्हणजे ३३.३३ टक्के सवलत राज्य शासनानर पुरस्कृत केलेल्या खेळांमध्ये पुरस्कार मिळवणाऱ्या खेळाडूंना दिली जाते.
एसटी महामंडळांकडून राबवण्यात येणाऱ्या सर्व २९ सवलत योजनांवर होणाऱ्या एकंदरीत खर्चाचा गेल्या ८ वर्षांचा ताळेबंद असा आहे,
२०१२-१३ मध्ये ३८.२७ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १०५६.७० कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१३-१४ मध्ये ३९.२० कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १२१९.५२ कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१४-१५ मध्ये ४२.४३ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३४१.५९ कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१५-१६ मध्ये ३८.४९ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३५१.४५ कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१६-१७ मध्ये ३७.६० कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३५९.२३ कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१७-१८ मध्ये ३८ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३८३.२० कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१८-१९ मध्ये ३९ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १६२०.५८ कोटी रुपये खर्च आला होता.
२०१२-१३ ते २०१८-१९ या संपूर्ण आठ वर्षांमध्ये ९३३२ कोटी रुपये खर्च झाला होता. महामंडळाला विविध सवलत योजनांवर किती खर्च येतो हे या आकडेवारी वरून कळते.
२०१९-२० पासून गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक जण सरकारकडून द्यायचा प्रतिपूर्ती निधी देण्यात आलेला नाहीत असा आरोप लावतात.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी २०१५ पासून एसटी बस तोट्यात आहे असे सांगितले होते. एवढंच नाही तर बसकडे डिझेल भरण्याचे सुद्धा पैसे नाहीत अशी कबुली सुद्धा त्यांनी दिली होती.
एप्रिल २०२० ते मे २०२१ च्या दरम्यान एसटी बस ६४०० कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती. लॉकडाउनच्या आधी मार्च २०२० पूर्वी एसटीचा तोटा ३५०० कोटी रुपयांचा होता. तर लॉकडाउच्या १४ महिन्यांनंतर हा तोटा ९९०० कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.
जून २०२१ मध्ये एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न २१.६५ कोटी रुपयांवरून ६.९४ कोटी रुपयांवर आले होते. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नाचे दारही बंद होण्यातच जमा होते. एसटीमधून माल वाहून नेणे, पार्सल पाठवणे अशा काही नवीन योजना आणून उत्पन्न साधन वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु ते लघु उपाय होते.
त्याच दरम्यान एसटी महामंडळाच्या समस्या लक्षात घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ६५० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं. तर नोव्हेंबर २०२० मध्ये १००० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं. त्यांनतर २०२१ मध्ये परत ६०० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं.
वरील आकडेवारी पहिल्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे एसटीवर आणखी एका सवलत योजनेचा भर वाढेल हे नक्की.
हे ही वाच भिडू
- मागच्या २ वेळेत थोपवून ठेवलेलं लाल वादळ यावेळेस सरकारला झुकवणार का ?
- संप कोणताही असुदे सरकार पाहिलं मेस्मा कायद्याचं हत्यार का उगारतं ?
- शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एसटी संपाचं काय झालं ?