जे अरूणाचलमध्ये झालं ते महाराष्ट्रात होईल या भीतीने शिंदे-फडणवीस धडाधड निर्णय घेतायत ?

By Team Bol Bhidu On Aug 21, 2022 Last updated Aug 21, 2022

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केलं, त्यांच्या सोबतच्या आमदारांची संख्या वाढत गेली आणि मग प्रश्न पडला की एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांचा शपथविधी का थटलाय ? शपथविधी झाला आणि मग प्रश्न पडला की, मंत्रीमंडळ विस्तार का होईना ? विस्तार झाल्यावर मग खातेवाटप होईना आणि हे सगळं पार पडल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय येणार ? याची प्रतीक्षा लागलेली आहेच.

थोडक्यात काय, तर राज्यात नवं सरकार आल्यापासून कुठली ना कुठली गोष्ट थांबलेली आहेच, एक गोष्ट मात्र अशी आहे, जिथं हे सरकार थांबायचं नाव घेईना.

ही गोष्ट म्हणजे नवे आणि लोकप्रिय निर्णय घेणं.

दहीहंडी अगदी तोंडावर असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण, दहीहंडीला खेळाचा दर्जा, प्रो गोविंदा स्पर्धा, दहीहंडीला सार्वजनिक सुट्टी आणि जखमी गोविंदांना ५ लाख तर मृत गोविंदांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सोबतच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनीही यंदा गणेशोत्सव, नवरात्र हे सण कोणत्याही निर्बंधांशिवाय साजरे होतील असंही जाहीर केलं.

फक्त हेच नाही, तर ७५ वर्षांवरील नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत करता येईल, अशी घोषणाही या सरकारनं केली आहे.

पण या घोषणा आत्ताच दिल्या जातायत का ? तर नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याच्याही आधी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांच्या मंत्रीमंडळानंही निर्णयांचा धडाका लावला होता. पेट्रोल, डिझेलवर करकपात करण्याचा निर्णय, नगराध्यक्ष-सरपंच यांची थेट जनतेतून निवड, बाजार समितीच्या निवडणूकीत सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान असे काही महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

म्हणजे अगदी खातेवाटप झालेलं नसतानाही शिंदे-फडणवीस सरकारनं निर्णय घेतले होतेच…

या निर्णयांकडे बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की हे लोकप्रिय निर्णय आहेत. एका बाजूला उत्सवप्रिय मराठी माणसाला खुश करणारे दहीहंडीचे निर्णय, मध्यमवर्गीयांना खूष करणारा पेट्रोल डिझेलचा निर्णय, शेतकऱ्यांना खूष करणारा बाजार समितीत मतदान करण्याचा, ५० हजार अनुदान देणारा निर्णय तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाची पर्यायने कार्यकर्त्यांची बांधणी करणारा थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीचा निर्णय.

विस्ताराच्याही आधी निर्णय घेण्याचा सपाटा या सरकारनं नेमका का लावलाय..?

तर शिंदे-फडणवीस सरकारसमोरचं सर्वात मोठ्ठं आव्हान आहेत ते कायदेशीर पेचप्रसंगाचं.. बंडखोरीच्या सुरवातीच्या दिवसापासूनच संपूर्ण घडामोडीच कायदेशीर पेच निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री आणि त्यांच्याबरोबरच्या १२ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहेत. याचबरोबर बंडखोर आमदारांना आणि भाजपाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात देखील याचिका प्रलंबित आहे.

नक्की कायदेशीर व्हीप कोणाचा शिंदेंचा की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा यावर देखील कोर्टाचा निर्णय येणं बाकी आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता काँग्रेसचा नंबर लागणार ?

Jul 3, 2023

बंडाची स्क्रिप्ट सेम वाटत असली, तरी अजित पवार शिंदेंपेक्षा…

Jul 3, 2023

यातला एक जरी निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात लागला तर सरकारचं भवितव्य धोक्यात येऊ शकतं.

सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं निर्णय येण्यास वेळ लागेल हे स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलं आहे. तर इथून पुढे शिवसेना नेमकी कोणाची हा प्रश्न अधांतरीच आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या हातात शिवसेना राहील की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो तसाच बंडखोरांचा पक्ष नेमका कोणता हे ही अजून क्लीयर झालेलं नाही.

एवढी सगळी अनिश्चितता असताना देखील एकनाथ शिंदे भाजपबरोबर सरकार स्थापन करून बसले आहेत. त्यामुळं राजकीय नाट्य संपलं असून महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार मिळाल्याचा एक वातावरण तयार करण्यात येत असल्याचं दिसतं.

पण कोर्टाच्या निर्णयाने कधी पलटी बसू शकते यासाठी आपल्याला नबाम राबिया केसचा रेफरन्स पहावा लागतो.

तर अरुणाचलमध्ये ९ डिसेंबर २०१५ पासून राडा सुरू झाला होता..

काँग्रेसच्या नबाम तुकी सरकारविरुद्ध कॉंग्रेसच्या आमदारांनी बंड केलं होतं.

बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या एका गटाने राज्यपाल जेपी राजखोवा यांच्याकडे सभापती नबाम रेबिया यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची परवानगी मागितली. सभापती बंडखोर आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची त्यांची तक्रार होती. राज्यपालांनीही बंडखोर आमदारांची बाजू घेत आणि हा महाभियोग प्रस्ताव घेण्यासाठी 16 डिसेंबर रोजी तातडीचे अधिवेशन बोलावले.

पुढे जाऊन कलम 356 लागू करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. याविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेली. १५ जानेवारी २०१५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींनी दाखल केलेल्या याचिकांची संपूर्ण बॅच राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी करणाऱ्या घटनापीठाकडे पाठवली.

९ डिसेंबरला बंड झालं. १६ डिसेंबरला राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवलं. नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तर १५ जानेवारीला प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं. यानंतर म्हणजेच कोर्टात सुनावणी चालू असताना १९ फेब्रुवारी २०१५ ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली आणि २० फेब्रुवारीला बंडखोर आमदारांचे नेते खालिको पुल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

बंडखोर आमदार आणि भाजपच्या आमदारांच्या जीवावर खालिको पुल विश्वासदर्शक ठराव देखील जिंकले. हे सगळं चालू होतं सुप्रीम कोर्टात घटनापीठापुढं याचिकांची सुनावणी चालू असताना. लांबलेल्या सुनवाणीमुळे कदाचित लोकांना पण खालिको पुल हेच आता इथून पुढे मुख्यमंत्री असतील असं वाटत होतं.

सुरवातीला काँग्रेसमधील १८ बंडखोर आमदारांचा असलेला पाठिंबा आता ३० आमदारांचा झाला होता.

3 मार्च 2016 ला सीएम पुल यांची बाजू घेणारे 30 बंडखोर काँग्रेस आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) मध्ये विलीन झाले. काँग्रेसला कारवाई करण्यास कोणताही वाव द्यायचा नाही असा त्यांचा हेतू होता. नवे सरकार टिकणार असा सार्वत्रिक समज होता पण तब्बल साडेचार महिन्यांनंतर ३ जुलै २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णय आला. कोर्टाने धक्कादायक निर्णय देत कालिखो पुल यांचं सरकार बरखास्त करत ९ डिसेंबरला असलेलं काँग्रेसचं सरकार पुन्हा सत्तेत आणलं होतं.

४ महिने १३ दिवसांनी बंडखोर आमदारांचं मुख्यमंत्री खालिको पुल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं होतं ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे.

थोडक्यात, अरुणाचल प्रदेशच्या या केसमधून जर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ४ महिन्यांनंतरही सरकार कोसळू शकतंय एवढं जरी लक्षात घेतलं तरी चालेल.

अशी टांगती तलवार राज्यातील शिंदे सरकारवर असणार हे वेगळं सांगायला नको. त्यामुळंच घटनापीठाकडून विरोध निर्णय आला तर निवडणूकांना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.. म्हणूनच शिंदे-फडणवीस सरकार लोकप्रिय निर्णय घेवून जनतेमध्ये आपली सकारात्मक प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न करेल आणि जर घटनापीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजूने निर्णय दिलाच तर मात्र अडीच वर्ष आहे तसे सरकार चालेल.

हे ही वाच भिडू: