महिलांना सैन्यात स्थान, भरती प्रक्रियेत सुद्धा बदल करत तैवानने चीनविरूद्ध कंबर कसली आहे.

तैवान हा देश चीनमधून १९४९ साली वेगळा झाला. चायनीज कम्युनिस्ट पक्षासोबत सिव्हील वॉर नंतर तैवान विभक्त झाला. आपण ज्याला चीन म्हणून ओळखतो तो देश म्हणजे मेनलँड चायना म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि तैवान म्हणजे रिपब्लिक ऑफ चायना.

आता विषय असा झालाय की चीनने तैवान आपलं असल्याचा दावा केलाय.

चीनचं असं म्हणणं आहे की, १९४९ मध्ये विभक्त झाला असला तरी, तैवान हा देश चीनच्या भौगोलिक सीमांमध्येच येतो. तैवान हा देश मुख्यत: देशाची जागा चीनच्या नियंत्रणात यावी अशी चीनची मागणी आहे आणि त्यासाठी चीन प्रयत्नशील असेल असंही दिसतंय. तर, चीनकडून दबावतंत्राचा किंवा शक्तीचा वापर केला जाऊ शकतो असंही बोललं जातंय.

ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आता तैवाननेही आपली सैनिकी ताकद वाढवण्याकडे लक्ष दिलंय.

तैवानमध्ये सर्व पुरूषांना सैन्यदलात काम करणं बंधनकारक आहे.

लष्करी वयोगटातील सर्व पात्र पुरुष नागरिकांना ४ महिने लष्करी सेवा देणं बंधनकारक आहे. सध्या तैवानच्या सैन्य दलात असलेल्या एक लाख ऐंशी हजार सैनिकांपैकी १० टक्के बंधनकारक सेवा पुरवतायत तर, ९० टक्के लोक हे स्वेच्छेने सैन्यात काम करतायत.

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितल्याप्रमाणे,

नव्याने भरती होणाऱ्या उमेदवारांना आठ आठवडे बेसिक ट्रेनिंग दिल्यानंतर चव्वेचाळीस आठवडे ग्राउंड ट्रेनिंग दिलं जाईल. सैन्यात भरती होण्यापुर्वीचं प्रशिक्षण हे अशा स्वरूपाचं असेल.

आता तैवानकडून सैनिकी भरतीसाठी दिलं जाणारं प्रशिक्षण हे अधिक सखोल आणि खडतर होणार असल्याचं तैवानमधील माध्यमांमधून सांगण्यात आलंय. गोळीबाराचं प्रशिक्षण, लढाऊ विमानांविरोधीच्या मिसाईल्स, रणगाडा विरोधी मिसाईल्स या गोष्टींचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. विशेष म्हणजे अमेरिकन सैन्याने वापरात आणलेल्या लढाऊ सुचनांचाही अभ्यास केला जाईल.

२००५ सालानंतर जन्मलेल्यांचा सैन्यातील सेवेचा काळ वाढणार आहे.

२०२४ सालात तैवानमध्ये नवा नियम लागू होणार आहे. या नियमांनुसार २००५ च्या आधी जन्मलेल्या नागरिकांना ४ महिन्यांसाठी सैनिकी सेवा देणं हे बंधनकारक असेल. परंतु, सैन्याची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने २००५ नंतर जन्मलेल्यांसाठी नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत.

बरं सैन्यातील सेवा वाढवण्याचा विचार चालू असताना तैवानमधल्या नागरिकांकडून त्यांची मतं घेण्यात आली होती. या सर्व्हेमध्ये ७३.८ टक्के नागरिकांनी ही सेवा वाढवण्यास पाठिंबा दिल्याचंही वृत्त आहे.

असं असलं तरी, २० ते २४ या सर्वात तरूण वयोगटातल्या सैनिकांना हा प्रश्न विचारला असता त्यांच्याकडून आलेल्या प्रतिक्रियांनुसार फक्त ३५.६ टक्के तरुण सैनिकांना हा प्रस्ताव मान्य होता. असं वृत्त तैवानमधल्या माध्यमांमध्ये आहे.

दरम्यान सैन्यात असलेल्या नागरिकांच्या पगारातही वाढ करण्याच्या तयारीत तैवान सरकार आहे. आता असलेला १९५ डॉलर्स पगार वाढवून थेट ६५० डॉलर्स इतका केला जाण्याची शक्यता आहे.

महिलांना सैन्यात स्थान दिलं जाईल.

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षातल्या साधारण दुसऱ्या तिमाहीपासून २०० महिलांना स्वेच्छेने राखीव दलाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. देशाची सुरक्षाव्यवस्था बळकट करण्यासाठी उचललं जाणारं पाऊल असेल असं तैवानमधील माध्यमांचं म्हणणं आहे.

तैवान मात्र म्हणतंय, ही संघर्षासाठीची तयारी नाही.

तैवानकडून अधिकृतरित्या चीन सोबत संघर्ष झाला तर सैनिकी ताकद असावी म्हणून करण्यात आलेली ही तयारी नाही. केवळ आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी या तरतुदी केल्या जात असल्याचं म्हटलं जातंय.

डिसेंबर महिन्यात मात्र, तैवानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीन विषयी एक वक्तव्य केलं होतं. ज्यावरून लक्षात येतं की, तैवान चीनच्या मागणीबद्दल विचार करतोय आणि त्याविषयी योजनाही करतोय. ते वक्तव्य होतं,

“चीन कडून येणाऱ्या धमक्या आधीपेक्षा अधिक गंभीर होत चालल्या आहेत.”

चीनसोबत भविष्यात संघर्ष होऊ शकतो आणि त्यासाठी करण्यात आलेली ही तयारी आहे असं तैवानकडून स्पष्टपणे सांगण्यात येतंय. असं असलं तरी, आताची दोन्ही देशांमधली राजकीय परिस्थती आणि चीनने व्यक्त केलेली इच्छा पाहता चीनसारखा महत्त्वकांक्षी देश संघर्षही करू शकतो. त्यामुळे, तैवानने आता सैन्यातील भरतीबाबत केलेले बदल हे भविष्यात चीनसोबत संघर्ष झाला तर, त्यासाठीची केलेली तयारी असल्याचं बोललं जातंय.

हे ही वाच भिडू:

• भारत चीन युद्ध झालं तर कोण भारी पडू शकतं ?
• भारत-चीन सीमेवरच्या भारतातील सगळ्यात मोठ्या बौद्ध मॉनेस्ट्रीचा इतिहास ३५० वर्ष जुना आहे
• म्हणून चीनची ९४% लोकसंख्या चीनच्या फक्त पूर्व भागात रहाते…