या दोन मराठी माणसांमुळे “राजीव गांधी-लोंगोवाल” करार शक्य झाला

ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंजाब पेटलेलाच होता. भिंद्रावाले आणि त्याच्या साथीदारांनी घातलेल्या धार्मिक उन्मादाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. शीख विरोधी दंगलीमध्ये शीख समुदायाच्या जवळपास ३ हजार नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

तिकडे आसामचे वातावरण देखील बांग्लादेश घुसखोरांच्या प्रश्नामुळे तापले होते. 

अशा चिघळलेल्या वातावरणात त्यावेळी देशाचे नेतृत्व नवख्या राजीव गांधींच्या हातात आले. त्यांनी सत्तेवर आल्या आल्या आसाम प्रश्नांमधील कोंडी फोडली. आसाम गणसंग्राम परिषद आणि आसाम स्टुडंट्स युनियन या संघटनांशी चर्चा करून परकीय नागरिकांच्या प्रश्नांवर उभयमान्य करार घडवून आणला.

यानंतर त्यांनी पंजाबच्या शांततेसाठी दोन पाऊल पुढे येण्याचे ठरवले. याचाच एक भाग म्हणून अटक केलेल्या अकाली दलाच्या आणि शीख समुदायातील इतर नेत्यांना सोडून देण्यात आले. यापैकीच एक अकाली दलाचे तत्कालीन अध्यक्ष होते संत हरचंदसिंग लोंगोवाल.

कोण होते हरचंदसिंग लोंगोवाल ?

१९७८ साली निरंकारी विरुद्धच्या संघर्षाने पंजाबमधील संघर्षाची सुरुवात झाली. भिंद्रनवाले आणि त्याच्या समर्थकांच्या उद्याचा तो काळ होता आणि अशा काळात १९८० च्या दशकात हरचंदसिंग लोंगोलवाल पंजाबच्या अकाली दलाचे अध्यक्ष बनले होते.

लहानपणापासूनच त्यांना भजन-कीर्तन यांची विशेष आवड होती. त्यांचे इतर तिघे भाऊ शेतावर काम करीत असताना हरचंदसिंग मात्र भजने म्हणण्यात दंग असत.

म्हणून अगदी लहान वयात वडिलांनी त्यांची रवानगी भंतिडा जिल्ह्यातील मौजो येथील संत जोधांसिंग यांच्या डेऱ्यात केली. येथे जोधांसिंग यांच्या मार्गदर्शनामध्ये शीख धर्मशास्त्र आणि शीख ग्रंथांचा गाढा अभ्यास केला. आणि वयाच्या सोळाव्या वर्षीच ते संग्रूर जिल्ह्यातील लोंगोवाल येथील गुरुद्वारात धर्मगुरू बनले.

सुरेल आवाजात भक्तिपर भजने गायच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे त्यांची रागी म्हणून ख्याती झाली. अगदी तरुण वयात दमदमा साहिब या शिखांच्या पवित्र गुरुद्वारामध्ये पुजारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.

यामुळे त्यांना समाजात मानाचे आणि आदराचे स्थान प्राप्त झाले. शीख समुदायामध्ये त्यांना ‘संतजी’ या नावाने ओळखले जावू लागले.

त्यांचे गुरु अकाली आंदोलनाशी जोडले असल्यामुळे तरुण हरचंदसिंह यांना ही आंदोलन, मोर्चे हे जवळचे वाटू लागले. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात याच काळात म्हणजे १९६४ मध्ये हिमाचल प्रदेशमधील पौंटा साहिब येथील शीख समुदायच्या आंदोलनादरम्यान झाली. त्यावेळी १९६४-६५ च्या दरम्यान चालू असलेल्या स्वतंत्र पंजाब राज्याचे आंदोलन आणि राजकीय घटनांनी प्रभावित केले.

१९६५ मध्ये त्यांना संगरूर जिल्हा अकाली दलाचे अध्यक्ष आणि अकाली दलाच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

पुढे १९६९ मध्ये पंजाब विधानसभेवर निवडून जात त्यांनी संसदीय राजकारणाला सुरुवात केली. मात्र ते खरे प्रसिद्धीच्या झोतात आले ते आणीबाणीच्या कालखंडात १९७७ मध्ये. त्यावेळी अकाली दलाचे जवळपास सर्व मुख्य नेते अटकेत असताना त्यांनी लोकसभेवर गेलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व केले.

पंजाबात १९७७ च्या निवडणुकीनंतर जनता−अकाली दलाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले; पण पुढे १९७९ साली मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आणि जगदेवसिंग तलवंडी यांच्यामध्ये मतभेद झाले व पक्षात फूट पडली आणि १९८० मध्ये बादल यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोंगोवालांची अकाली दलाच्या अध्यक्षपदी निवड करुन शीख आंदोलनाचे नेतृत्व देण्यात आले.

पुढे १९८५ साली झालेल्या त्यांच्या हत्येपर्यंत पंजाबचे सगळे राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत होते.

पंजाब शांतता करार कसा झाला होता ?

पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लोंगोलवाल यांचे राजकीय संबंध ताणलेलेच असायचे. लोंगोलवाल यांनी भिंद्रनवालेच्या धार्मिक दहशतवादाविरोधात आणि शीख समुदायाच्या मांडलेल्या प्रश्नांना इंदिरा विशेष महत्व देत नसल्याचे उघड होते.

पण त्याच भिंद्रनवालेला संपवण्यासाठी पुढे इंदिरा यांना ऑपरेशन ब्लू स्टार राबवावे लागले. आणि याचाच परिपाक म्हणून चिडलेल्या आत्मघातकी शीख अतिरेक्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या केली.

यानंतर झालेल्या शीख विरोधी दंगलीमध्ये २ हजार शीख नागरिकांनी जीव गमावला. अशावेळी लोंगोलवालांसह अकाली दलाच्या अनेक नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. यानंतर मात्र परिस्थिती आणखी चिघळी. पुढे शीख अतिरेक्यांनी २३ जून १९८५ ला कॅनडामधून भारताला येणारे विमान अपहरण केले. ज्यात जवळपास ३२९ जण मारले गेले.

पंजाबच्या शांततेसाठी राजीव गांधींचे अनेक मार्गानी प्रयत्न चालू होते. याचाच एक भाग म्हणून अटक आणि स्थानबद्ध केलेल्या अकाली दलाच्या आणि शीख समुदायातील इतर नेत्यांना सोडून देण्यात आले. लोंगोलवाल यांच्याकडे शीख समुदायाचे नेतृत्व होते. त्यामुळेच त्यांच्या मानधरणीचे प्रयत्न चालू होते.

इथे मदतीला आले ते तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान.

त्यांनी राजीव गांधी ना सल्ला दिला कि, अकाली दलाशी बोलू शकेल असा एकच माणूस माझ्यासमोर आहे. तो म्हणजे शरद पवार. पवार तेव्हा विरोधी पक्षात होते. ते काँग्रेस पक्षात नसूनही राजीव गांधी त्यांना या प्रश्नांची जबाबदारी देण्यास तयार झाले. पवारांना यातील काहीच माहित नव्हते.

ते दिल्लीला आले असता एक दिवस राम प्रधान भेटण्यासाठी महाराष्ट्र भवनला गेले. त्यांनी पवारांना थेट प्रश्न केला,

पंजाबमधील वातावरण शांत करण्यासाठी अकाली दलाच्या नेत्यांशी संवाद सुरळीत करायला लक्ष घालाल का?

८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पवार संपूर्ण पंजाब फिरले होते. त्यामुळे त्यांचे अकाली दलातील नेत्यांशी चांगले संबंध होते. त्यांच्याशी सुसंवाद करण्याची पवारांनी तयारी दाखविली. त्यांनी लोंगोलवालांशी चर्चा सुरु केली.

सोबतच यावेळी पुढाकार घेतला प्रसिद्ध संत आचार्यश्री तुलसी यांनी.

१९८५ च्या दरम्यान राजस्थानमधील आमेट शहरात कार्यक्रम चालू होता. त्या कार्यक्रमाला तुलसी यांनी लोंगोलवाल यांना आमंत्रित केले. त्याचवेळी आचार्यश्री तुलसी-लोंगोलवाल यांची पंजाबप्रश्नाविषयी चर्चा झाली.

त्यांच्याशी बोलताना लोंगोलवाल म्हणाले होते कि, आम्ही ही दहशतवादाच्या विरोधातच आहोत. यासंबंधी अनेकदा इंदिरांशी चर्चा हि केली होती. मात्र माझी निराशाच झाली. त्यावेळी आचार्यश्री तुलसी यांनी त्यांना सांगितले, तेव्हा पंतप्रधानपदी इंदिरा होत्या आता राजीव आहेत. आई आणि मुलगी यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमध्ये फरक असू शकतो.

या सर्वांच्या प्रयत्नाने अखेरीस ते राजीव गांधी यांना भेटण्यास तयार झाले. यामुळे पंजाब प्रश्न विधायक मार्गांनी सुटू शकेल, अशी आशा निर्माण केली. या कराराला विरोध असलेल्या अकाली नेत्यांचे मन वळविण्यातही ते यशस्वी झाले. मात्र प्रकाशसिंग बादल यांचे ते मन वळवू शकले नाहीत. बादल यांचा अखेरपर्यंत या कराराला विरोध होता.

पुढे अनेक गुप्त बैठकांनंतर २४ जुलै १९८५ रोजी ‘पंजाब शांतता करार – १९८५’ अस्तित्वात आला.

काय होते करारात ?

  • १९८२ नंतर पंजाबमध्ये भिंद्रनवालेच्या दहशतवादी कारवाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, शीख दंगल यांसारख्या राज्यातील कोणत्याही सार्वजनिक घटनेत मारल्या गेलेल्या निरपराध व्यक्तींना नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
  • देशाच्या सर्व नागरिकांना सैन्यात भरती होण्याचा अधिकार असेल. आणि त्यासाठी केवळ मेरिट हीच पात्रता असेल.
  • नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली येथे झालेल्या दंगलीचा तपास करणार्‍या रंगनाथ मिश्रा कमिशनला बोकार आणि कानपूरमधील दंग्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत.
  • सैन्यातून काढून टाकलेल्या लोकांचे पुनर्वसन – आणि त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
  • अखिल भारतीय गुरुद्वारा कायदा करण्यास भारत सरकारने सहमती दर्शविली. त्यासाठी शिरोमणी अकाली दल आणि अन्य मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करून आणि घटनात्मक गरजा पूर्ण केल्यानंतर हे विधेयक लागू केले जाईल.
  • प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल : पंजाबमध्ये सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कायदा लागू करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना मागे घेण्यात येईल. सध्याचे विशेष न्यायालय केवळ विमान अपहरण आणि सरकारविरूद्ध युद्धाच्या खटल्यांची सुनावणी करेल. उर्वरित प्रकरणे सामान्य न्यायालयाला सोपविण्यात येतील आणि आवश्यक असल्यास त्याबाबत कायदा केला जाईल.
  • सीमा विवाद :  चंदीगड आणि सुखना तळ्याचे प्रकल्प क्षेत्र पंजाबला देण्यात येईल. केंद्रशासित प्रदेशातील इतर पंजाबी भाग पंजाब आणि हिंदी भाषिक प्रदेश हरियाणाला देण्यात येतील.

कराराचे परिणाम

हा करार झाल्यानंतर कॉंग्रेस आणि अकाली दलात सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण केले. मात्र पंजाबमधील रक्तपात हा करार थांबवू शकला नाही.

  • ३१ जुलै १९८५ रोजी इंदिरा गांधी हत्येनंतर शीख विरोधी दंगली घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या काँग्रेस खासदार ललित माकन यांची हत्या करण्यात आली.
  • १० ऑगस्ट १९८५ ला ब्लु स्टारचे नेतृत्व करणारे निवृत्त लष्कर प्रमख अरुण वैद्य यांची जिंदा-सुखानेच पुण्यात येवून हत्या केली.
  • पुढे अवघ्या २६ व्या दिवशीच म्हणजे २० ऑगस्ट १९८५ रोजी अशा प्रकारचा करार करणे मान्य नसलेल्या शीख अतिरेक्यांनी संग्रूर जिल्ह्यातील शेरपूर येथील जाहीर कार्यक्रमात लोंगोलवाल यांचीच गोळ्या घालून हत्या केली.

पंजाबच्या शांततेसाठी प्रयत्न करण्याऱ्या आणखी एका शीख नेत्याला आपला जीव गमवावा लागला. त्याकाळात त्यांनी असामान्य धैर्य दाखवून पंजाब करारावर सही केली आणि फुटीरतेच्या विरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेऊन देशाच्या अखंडत्वावर आणि ऐक्यावर भर दिला. हिंदु-शीख सामंजस्य आणि ऐक्य यांवर त्यांची दृढ श्रद्धा होती.

गांधी-लोंगोवाल करारामुळे त्यांचे नाव अजरामर झाले.

यामुळे संसद सदस्य नसतानाही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्यांचा हुतात्मा असा उल्लेख करून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

हा दुर्मिळ मान यापूर्वी फक्त दीनदयाळ उपाध्याय व जयप्रकाश नारायण यांना मिळाला होता.

मात्र पुढे दोन आयोग नेमूनही चंडीगढचा प्रश्न सुटला नाही. तसेच इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगलींची चौकशी व तदनंतरची कारवाई या गोष्टी समाधानकारक रित्या अंमलात आल्या नाहीत. परिणामतः पंजाबात जहाल दहशतवाद पसरतच राहिला.

शीख अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर आता काँग्रेसचे नेते अर्जुन दास होते. ५ डिसेंबर १९८५ला जिंदा-सुखा नावाच्या अतिरेक्यांनी त्यांची हत्या केली.

याच दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या दरम्यान कॉंग्रेसच्या नेत्या शिला दिक्षीत यांच्यावर ही बॉंम्ब हल्ला करण्यात आला. पण दैव बलवत्तर म्हणून थोडक्यात बचावल्या. यानंतरही पंजाबच्या विधानसभा निवडणूक पार पडल्या. त्यात अकाली दलाचे सुरजित सिंग बारनाला हे दीड वर्षासाठी मुख्यमंत्री देखील झाले.

मात्र त्यानंतर हि परिस्थिती न सुधारल्यामुळे राज्यावर पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.