विखेंनी समंजसपणा दाखवला नाहीतर भाजप-सेनेची युती यापूर्वीच तुटली असती.
बाळासाहेब विखे पाटील १९९८ साली नगर दक्षिण म्हणून लोकसभेसाठी शिवसेनेकडून निवडून आले. पुर्वाश्रमीचे पक्के कॉंग्रेसी असल्याने शिवसेनेसारख्या पक्षासोबत जुळवून घेणं कठीण होतं. पण सहकार अंगातच मुरलेला असल्याने त्यांच्यासाठी ही गोष्ट अगदीच अवघड असेल असही नव्हतं.
मात्र केंद्रातील राजकीय अस्थेरतेचा फटका बसला आणि १९९९ साली पुन्हा सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर झाल्या.
यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी विखे पाटलांना कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचं तिकीट दिलं. गटातटाचं राजकारण मोडून बाळासाहेब विखे पाटील कोपरगाव मतदारसंघातून निवडून आले. राष्ट्रवादीच्या गुलाबराव शेळकेंचा पराभव करत सातव्यांदा लोकसभेसाठी निवडून जाण्याची किमया विखे पाटलांनी सहज साध्य केली.
निवडणूका झाल्या आणि केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार स्थापन झालं.
विखे पाटलांना या मंत्रीमंडळात अर्थखात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. कॅबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या सोबत ही कामगिरी ते पार पाडू लागले. या नंतरच्या काळात म्हणजे मनोहर जोशी यांची वर्षी लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर लागल्यानंतर १ जुलै २००२ रोजी विखे पाटलांकडे अवजड व सार्वजनिक उद्योग मंत्रालयाचा कारभार सोपवण्यात आला.
थोडक्यात काय तर विखे पाटील शिवसेनेसारख्या पक्षासोबत चांगलेच जोडले गेले. बाळासाहेब ठाकरेंनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे शिवसेना मुंबईबाहेर विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात रुजवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करु लागले.
याच काळात शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात बोलण्याची संधी देखील विखे पाटलांकडे चालून आली. शिवसेनेत असणारं एकनेतृत्वाच्या पद्धतीसोबत विखे जुळवून घेत होते. तेव्हाचं सेनेचं राजकारण अधिकाधिक शेतकऱ्यांच शेतमजूरांच, कामगारांच असाव यावर ते मुद्दे मांडू लागले. दसरा मेळाव्यानिमित्त झालेल्या भाषणात देखील त्यांनी याच अर्थाचे मुद्दे मांडले होते.
एकीकडे बाळासाहेब विखे पाटील यांचे मुद्दे मुंबई बाहेरील शिवसेनिकांना आपलेसे करु लागले तसे शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरू लागली. बाळासाहेब ठाकरेंकडे विखे पाटलांच्या विरोधात कान भरण्याचा कार्यक्रम होऊ लागला.
पण कान भरण्याचा या कार्यक्रमला जोर मिळाला तो शिर्डी येथे झालेल्या २००३ च्या शिवसेनेच्या महाअधिवेशनानंतरच.
झालं अस की, शिवसेनेच महाअधिवेशन घेण्याची कल्पना बाळासाहेब ठाकरेंनी बोलून दाखवली. सेना मुंबई बाहेर पसरवून अधिक सशक्त करण्याच्या हेतून हे अधिवेशन घ्यायचं असल्याने हे अधिवेशन मुंबईबाहेरच व्हावं अशी कल्पना मांडण्यात आली होती.
पश्चिम महाराष्ट्रात असणारी व मराठवाड्याच्या सिमेवर असणारी जागा म्हणून शिर्डीस पसंती देण्यात आली. शिवाय बाळासाहेब विखे पाटलांमुळे अधिवेशन व्यवस्थित पार पाडण्याची हमी देखील त्यांना होती.
२००३ सालचं शिवसेनेचं महाअधिवेशन शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आलं.
बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईकरांच्या नियोजनाला लाजवेल अशी तयारी केली. भलीमोठी गर्दी झाली. राज्याच्या ठिकठिकाणाहून विशेषत: ग्रामीण भागातून पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिवसेनच्या व्यासपीठावर गर्दी जमली होती.
बाळासाहेब विखे पाटलांनी या अधिवेशनात बोलताना शेती, दुष्काळ, शेतकरी, सिंचन, ग्रामीण भाग, विज असे अनेक मुद्दे मांडले.
या मुद्यांचा अनुकूल फायदा झाला आणि विखे पाटलांनी मांडलेल्या मुद्यांचा समावेश शिवसेनचेच्या अधिकृत वचननाम्यात करण्यात आला. सुभाष देसाई, मनोहर जोशी, लिलाधर डाके अशा लोकांनी हा वचननामा तयार केला. बाळासाहेब विखेमुळे शिवसेनेच्या वचननाम्यात शेतकरी अजेंडा चर्चेत आला.
सामान्य शिवसैनिकांना विखे पाटलांची ही भूमिका पटली आणि शिवसैनिक हे मत बाळासाहेब ठाकरेंजवळ व्यक्त करु लागले. यातूनच विखे पाटलांच्या विरोधातली फळी सक्रिय झाली आणि या फळीने विखे पाटलांच्या विरोधात बाळासाहेबांचे कान भरण्यास जोरदार सुरवात केली.
शिवसेनेत बाळासाहेब विखे शिवसेना हायजॅक करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.
महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात विखे लोकप्रिय असल्याने शिवसेनेतील इतर नेत्यांना ते सहज बाजूला करतील असे मत मांडण्यात येऊ लागलं. दिल्ली येथे झालेल्या एका बैठकीत तर मनोहर जोशींनी थेट बाळासाहेब विखेंना प्रश्न केला,
घोषणा करायचे अधिकार तुम्हाला कोणी दिले…?
मनोहर जोशींनी थेट विरोधाची भूमिका घेऊन आपण शिवसेनेत घोषणा करत असल्याची टिका करण्यास सुरवात केली. यानंतर विखे पाटलांच्या भाषणांचा रेफरन्स देऊन ते सेनेत चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचे मत बाळासाहेब ठाकरेंपर्यन्त पोहचवण्यात आले.
या सर्व कानभरण्याच्या कार्यक्रमाचा योग्य तो परिणाम साधला गेला आणि १७ मे २००३ साली शिवसेनाप्रमुखांनी विखे पाटलांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्या असा आदेश दिला. बाळासाहेब विखे पाटलांनी देखील तात्काळ लोणीतून राजीनामा फॅक्स केला.
मंत्रीपद गेले पण ज्या पद्धतीने आदेश देण्यात आला त्यामुळे विखे पाटील दुखावले गेले होते.
केंद्रातले सहकारी मंत्री देखील बाळासाहेब विखेंनी राजीनामा देऊ नये या भूमिकेचे होते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बाळासाहेबांनी राजीनामा देऊ नये आणि दिलाच तर तुम्हाला भाजपच्या कोट्यातून मंत्रीपद देणार असल्याचे कळवले. व्यंकय्या नायडू यांनी देखील भाजपच्या कोट्यातून मंत्रीपद देण्याची ऑफर विखेपाटलांसमोर ठेवली.
विखे पाटलांच्या राजीनाम्यामुळे दिल्लीतील मंत्रीमंडळ अस्वस्थ झाले. सुषमा स्वराज, अडवाणी, वाजपेयी, नायडू या सर्वच नेत्यांनी भाजपकडून मंत्रीपद घेण्याची ऑफर ठेवली. पण यामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या मताचा विचार करण्यात आला नव्हता.
भाजपच्या या नेत्यांना विखे पाटलांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्याचा चान्स दिसत होता.
पण राजकीय सामंजस्य दाखवत विखे पाटलांनी या ऑफरला तात्काळ नकार दिला. या ऑफरला नकार देण्याच कारण सांगताना विखे पाटील सांगतात,
वाजपेयींचा सल्ला मानला असता तर माझी खात्री होती भांडणे होतील. बाळासाहेब ठाकरेंच काही सांगता येत नाही. मनाला येईल तस ते बोलतील. कदाचित केद्रातल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. आपल्यामुळे हे रण माजावं हे पटतं नव्हतं.
या घडामोडींनंतर २००४ मध्ये जेव्हा बाळासाहेब विखे पाटील कॉंग्रेसमध्ये गेले तेव्हा प्रमोद महाजन विखे पाटलांना म्हणाले होते,
काय बाळासाहेब.. आम्हाला पुसटशी कल्पना जरी असतील तरी तुम्हाला आमच्याकडे ओढले असते.
थोडक्यात या सर्व घडामोडीमध्ये भाजप स्वबळावर महाराष्ट्रात नव्या नेत्यांची फौज आखण्याची तयारी करत होता. त्यासाठी शिवसेनेला सोडून बाळासाहेब चालतील इतक्या टोकाची भूमिका घेण्यासही तो तयार होता मात्र ठाकरे नाराज होतील व युती तुटेल म्हणून विखेंनी ही ऑफर नाकारण्याचा निर्णय घेतला.
संदर्भ : देह वेचावा कारणी : बाळासाहेब विखे पाटील, राजहंस प्रकाशन.
हे ही वाच भिडू
- बाळासाहेब विखेंनी शरद पवारांना कोर्टाची पायरी चढायला लावली होती.
- शंकरराव चव्हाण आणि विखे पाटलांनी इंदिरा गांधींच्या संमतीने काँग्रेस पक्ष फोडला
- पवार विरुद्ध विखे वादामुळं टी.एन.शेषन यांनी आचारसंहिता ताकदीने लागू केली.