सुचवलेल्या नावांना राज्यपाल संमती देतीलच अस नाही, पटत नसेल तर युपीचा हा किस्सा वाचा
आपल्याकडे राज्यपाल म्हणजे पुर्णपणे शोभेच आणि पुनर्वसनाचे पद असे मानले जाते. स्वाक्षरी करणं एवढंच त्यांचं काम असते, असा अनेकांचा समज आहे.
त्याच कारण म्हणजे त्यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ यांच्या सल्ल्यानेच काम करावे असे संविधानाने सांगितले आहे. मंत्रीमंडळाने दिलेला सल्ला किंवा घेतलेला निर्णय यांना राज्यपालांनी संमती दिलीच पाहिजे असेही घटनातज्ञ सांगतात.
मात्र त्याचवेळी राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्याकडे सर्वाधिक अधिकार असतात. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मंत्रीमंडळाने दिलेला एखादा निर्णय, एखादे विधेयक जर मान्य नसेल तर त्याला मम् न म्हणता ते पुनश्च एकदा विचारासाठी परत पाठवण्याची तरतुद देखील संविधानात आहे.
यालाच त्यांची सद्सद्‐विवेक बुद्धी असे म्हणतात.
मात्र या तरतुदींचा आणि अधिकारांचा वापर करणारे अलिकडच्या काळात अगदीच थोडे आहेत, असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यातीलच एक होते उत्तरप्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक.
२०१४ ते २०१९ या आपल्या पुर्ण पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी दाखवून दिले होते की आपण कदापिही रबर स्टॅम्पवाला राज्यपाल होणार नाही. जे काही निर्णय घेवू ते पुर्णपणे आपल्या स्वातंत्र्यानुसार आणि संविधानानुसारच घेवू.
अशाच सद्सद्-विवेक बुद्धीने २०१५ मध्ये त्यांनी राज्यपाल कोट्यातुन आमदारांसाठीच्या राजकीय नियुक्तींना नकार दिला होता. त्यामुळे समाजवादी पक्षाचे ५ जण विधानपरिषदेवर जावू शकले नव्हते.
त्यावरुन राज्यात त्यावेळी बराच वादंग झाला होता. मिडीयामध्येही खुमासदार चर्चा झाल्या. पण शिस्तप्रिय आणि तत्वनिष्ठ कदम यांनी अखेर पर्यंत या नावांना मंजुरी दिली नव्हती.
झालं असं की,
नामनिर्देशित कोट्यातील नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ २५ मे रोजी संपणार होता. त्यापुर्वी म्हणजे २१ मे २०१५ रोजी राज्य सरकारने एस.आर.एस. यादव, लीलावती कुशवाह, रामवृक्ष यादव, जितेंद्र यादव, राजपाल कश्यप, संजय सेठ, सरफराज खान, रणविजय सिंह आणि कमलेश पाठक अशी ९ नावं राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठवली.
त्यानंतर पुढील २ महिने राज्यपाल नाईक आणि राजवनाने या नावांची अत्यंत बाईकाईने तपासणी केली.
पुढे ३ जुलै २०१५ ला त्यामधील एस.आर.एस. यादव, लीलावती कुशवाह, रामवृक्ष यादव आणि जितेंद्र यादव यांच्या या चार नावांना मंजुरी दिली.
तर राजपाल कश्यप, संजय सेठ, सरफराज खान, रणविजय सिंह आणि कमलेश पाठक यांची नाव प्रलंबित ठेवली.
त्यावर राज्यपालांनी सांगितले की,
राज्यघटनेनुसार फक्त आणि फक्त कला, साहित्य, विज्ञान आणि इतर विशिष्ट क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्यांनाच या कोट्यातुन नियुक्त केले जाऊ शकते.
त्यानंतरही पुढील तब्बल पाच महिने ही नाव राज्यपालांकडे प्रलंबित होती. तरीही त्यांनी मंजुरी दिली नव्हती. अखेरीस नवरात्रीच्या दरम्यान मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ज्यामध्ये या पाच नावांवरही चर्चा झाली. या पाच नावांमध्ये एका बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीचे एक नाव होते.
मात्र त्यामुळे संविधानाने घातलेल्या अटीची पुर्तता होत नसल्याचे सांगत, या नावाला तर अजिबातच मंजूरी मिळणार नाही असे त्यांना त्यावेळी सांगण्यात आले.
राजभवनाने त्या नावावर अधिक चौकशी केली असता लक्षात आले की, त्या व्यवसायिकाच्या घरावर आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने छापे टाकले होते. तसेच देखील कारवाई पुर्ण झाली नव्हती.
अखेरीस राज्य सरकारने बलवंतसिंग रामलुवालिया, झहिर हसन वसिम बरेलवि, मधुकर जेटली, संजय लठार, अरविंद सिंग अशी नव्याने नावांची यादी राज्यपालांना सादर केली. त्यावरही बराच खल करुन मे २०१६ मध्ये मंजूरी त्या नावांना मंजूरी देण्यात आली होती.
विधेयकांवरही स्वतंत्र विचार….
उत्तर प्रदेशात अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षाला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. तो नाईक यांनी राज्य मंत्रिमंडळाला परत पाठवला. त्यामुळे त्यांच्यावर बऱ्याच प्रमाणात टिका झाली.
इतकेच नाही तर नाईक यांनी लोकायुक्त विधेयकही अनेक दिवस प्रलंबित ठेवले होते. तसेच यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे देखील सांगितले होते.
सोबतच उत्तर प्रदेश नागरी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, भारतीय मुद्रांक (उत्तर प्रदेश दुरुस्ती) आणि एरा विद्यापीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश दुरुस्ती विधेयक ही विधेयके मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती.
एकुणच काय तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने काम जरी करायचे असले तरी राज्यपलांना देखील काही अधिकार असतात, हे नाईक यांनी दाखवून देत राज्यपालांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा पुर्ण वापर त्यांनी केला होता.
तर याहून अधिक टाकाचे संबधं सध्या राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीचे आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने कितीही निवडून निवडून नावे दिली तरी राज्यपाल ती संमत करतीलच असेही नाही.
हे हि वाच भिडू.
- भाजपचे हे दोन राम विधानसभेतून गेल्यानंतर शरद पवार म्हणाले आम्ही सुटलो
- आमदार फोडून, विधानसभेत चप्पलेने मारामारी व ९३ जणांना मंत्री करुन ते अखेर मुख्यमंत्री झाले
- आमदार फोडून, विधानसभेत चप्पलेने मारामारी व ९३ जणांना मंत्री करुन ते अखेर मुख्यमंत्री झाले