यशवंतराव चव्हाणांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ का म्हणतात?

सध्या संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. १ तारखेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प देखील सादर करतील. त्यात सरकारच्या मागील वर्षभराच्या कामगिरीचा, तसेच येणाऱ्या काळातील नियोजनाचा लेख-जोखा असतो.

सरकार सादर करत असलेल्या प्रत्येक बजेटचं एक वेगळं वैशिष्ट्य असतं. त्यातील काही बजेट त्या त्या वेळच्या प्रसंगानुसार सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार त्यांची नावंही तशी अनोखी आहेत. यात रोलबॅक बजेट, ड्रीम बजेट, बड्डे बजेट, अशी बरीच काही नाव दिली जातात.

पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिलं आणि एकमात्र मांडलेलं ‘ब्लॅक बजेट’ या नावाने देखील एक अर्थसंकल्प ओळखला जातो. हा अर्थसंकल्प १९७३-७४ या आर्थिक वर्षात तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सादर केला होता. 

मोरारजी देसाई यांच्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण यांना अर्थमंत्री बनवण्यात आलं होतं. यशवंतरावांनी त्यावेळी १९७१ मध्ये ९३.५ टक्के असलेला कर १९७४ पर्यंत घटवून ७७ टक्क्यांपर्यंत आणला होता. त्यांच्या अशा या चांगल्या निर्णयांमुळे देशभरातील छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.

पण याच दरम्यान १९७३ मध्ये त्यांनी मांडलेलं बजेट हे ब्लॅक बजेट म्हणून ऐतिहासिक ठरले होते.  

काय होती ‘ब्लॅक बजेट’ संकल्पना?

अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर,

जेव्हा सरकारचा खर्च हा त्यांच्या कमाईच्या तुलनेत जास्त झालेला असतो, त्यावेळी सरकार मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये घट करते. त्या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ असं म्हंटल जात.

उदाहरण सांगायचं तर सरकारची कमाई १० रुपये आहे, आणि खर्च १५ रुपयांचा आहे, तेव्हा ही तफावत कमी करण्यासाठी सरकार ‘ब्लॅक बजेट’ सादर करते.

१९७३-७४ च्या या बजेटमध्ये अनुमानित तोटा ५५० कोटी रुपये दाखवला होता. ही त्यावेळच्या हिशोबाने एक अभूतपूर्व गोष्ट होती. 

२८ फेब्रुवारी १९७३ रोजी जेव्हा यशवंतराव चव्हाण अर्थसंकल्प सादर करायला उभे राहिले तेव्हा आपल्या भाषणात त्यांनी त्याची २ कारणं सांगितली होती,

एक तर भारत २ वर्षापूर्वीच पाकिस्तान सोबत युद्ध लढला होता. आणि दुसरं कारण म्हणजे १९७२ चा दुष्काळ. या दोन्हीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर चांगलाच भार पडला होता. युद्धामुळे सरकारचा पैसा खर्च झाला होता, तर दुष्काळामुळे खाद्यान्नाच्या उत्पादनात घट झाली होती, शिवाय दुष्काळ निवारण करण्यासाठी सरकारला वेळोवेळी मदतीची घोषणा करावी लागली होती.

भारत मंदीच्या स्थितीमधून जात होता. १९७२ च्या तुलनेत GDP देखील परिणाम झाला होता.

मात्र याच ब्लॅक बजेटमध्ये काही विशेष गोष्टी देखील होत्या.

यातून सामान्य विमा कंपन्या, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन आणि कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. यासाठी ५६ कोटी रुपयांची तरतुद केली गेली होती.

सरकारला स्टील, सिमेंटसह विजेच्या क्षेत्रात कोळशाची गरज होती. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी खाणीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

त्यावेळीच्या विरोधकांनी कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीय कारणावरून देखील यशवंतरावांच्या या बजेटला ‘ब्लॅक बजेट’ म्हंटले होते. 

या निर्णयाबद्दल अर्थतज्ञांमध्ये त्यावेळी २ वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळाले होते. एक वर्ग या निर्णयाची स्तुती करत होता. कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयकरणामुळे व्यापक परिणाम पडला आहे. कोळश्यावर सरकारला संपूर्ण अधिकार प्राप्त झाल्यानं बाजारात प्रतिस्पर्ध्यांना कोणतीही जागा नव्हती.

तसेच बाजारातील त्यावेळी कोळशाची वाढलेली मागणी पाहून असे राष्ट्रीयकरण गरजेचं असल्याचं मत देखील व्यक्त केलं जात होतं. 

तर दुसरा मतप्रवाह हा तोट्याच्या बाजूने होता. राष्ट्रीयकृत कोळश्याच्या खाणी तोट्यात गेल्याची टीका करून या बजेटवर ‘कोलेट्रल डॅमेज’ शिक्का बसला होता. कोळश्याशी संबंधित स्पर्धा संपुष्टात आणल्याने आजपर्यंत आयातीवर अवलंबून राहावं लागलं, हा दुष्परिणाम याच ऐतिहासिक बजेटचा असल्याच त्यावेळी दुसऱ्या मतप्रवाहाने सांगितले होते.

पण काहीही असले तरी यशवंतरावांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प आजतागायत ऐतिहासिक आहे.

हे हि वाच भिडू.

• फक्त चांगुलपणा पायी यशवंतराव चव्हाणांनी दोन वेळा पंतप्रधान होण्याची संधी गमावली.
• पुण्यामध्ये आलेल्या महापुरात यशवंतराव चव्हाणांनी मदतकार्याचा आदर्श घातला होता.
• यशवंतराव इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये परत का गेले याचं उत्तर प्रधान मास्तरांना मिळालं…