सर्वाच्च शक्तीला धडका मारायचं धाडस “जाटलॅंड” कायमच दाखवत आलेला आहे..

जाटलॅण्ड अर्थात जाट बहुसंख्य असणाऱ्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा भागाचा संर्वांगिण इतिहास..

By टिम बोलभिडू On Feb 9, 2021

उत्तर प्रदेश राज्याच्या पश्चिम भागासोबतच हरियाणा आणि पंजाब राज्यातले लाखों शेतकरी देशाच्या राजधानी गेल्या ८० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. दिल्ली देशाची राजधानी आहेच पण या देशाचं “दिल” देखील आहे.

पण एक गोष्ट देखील तितकीच खरी आहे की या “दिल” ला धडकवण्याचं काम करण्यात सातत्याने जाटलॅंडची भूमिका नेहमीच महत्वपूर्ण राहिलेली आहे.

राजकारणात जेव्हा जेव्हा महत्वपूर्ण परिवर्तन झालेले आहेत तेव्हा त्याचा पाया दिल्लीपासून ३०० ते ४०० किलोमीटरच्या परिसरात वसलेल्या या जाटलॅंडनेच रचलेला आहे. आत्ताची परिस्थिती पाहिली तर हे किसान आंदोलन असाच संकेत देत असल्याचं दिसून येत आहे. यावर विश्वास ठेवण्यासाठी कितीतरी आधार आहेत. एक एक करून आपण ते समजून घेतले पाहिजेत.

जाटलॅंड समजतो की खरा भारत हा गावांमध्ये राहतो.

शेताला आपलं मंदीर, शेतकऱ्याला देव आणि आपल्या संपत्तीला अध्यात्म मानणारा समुदाय म्हणजे जाट समुदाय. हा समुदाय बऱ्याच काळखंडापासून कर्मकांडापासून दूर राहिलेला आहे. शांततेच्या काळात कुदळ-फावडा घेवून शेती आणि युद्धाच्या काळात तलवार आणि भाला घेवून रक्षण करण्याची संस्कृती इथे रुजलेली आहे.

मुघल, मराठा, इंग्रज, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, व्ही.पी. सिंग, आणि आत्ता नरेंद्र मोदींना देखील जाट समाजाचा कधी समर्थन तर कधी विरोध झेलायला लागला आहे.

इतिहास साक्षी आहे,

अरबी क्रांन्तीला सिंधमध्ये, तेमुरला मेरठ-हरिद्वारच्या रस्त्यामध्ये, मुघलांना दिल्लीत, इंग्रजांना १८५७ च्या संग्रामात आणि स्वतंत्र भारताच्या सत्ताधाऱ्यांना आजवर सर्वात मोठ्ठं आव्हान मिळालं असेल तर ते जाट समुदायांमार्फतच.

ब्रिटीश भारतात महात्मा गांधीच्या समकालीन परिस्थितीत पंजाब सारख्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात जाटनेता म्हणून चौधरी छोटूराम यांचा उदय झाला.

त्यांनीच आपल्या तत्वावर आधारित गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्या शिवाय एक जाती व पंथ निरपेक्ष अशी शेतकऱ्यांची यूनियनिस्ट पार्टीची स्थापना केली होती. ते जोपर्यन्त जिवंत होते तोपर्यन्त राजकारणात न मोहम्मद अली जिना यशस्वी झाले न कॉंग्रेस.

त्या काळच्या शेतकरी हिताचे अनेक महत्वाचे प्रश्न सोडवण्यात त्याची मोठ्ठी भूमिका राहिली होती. शेतकरी आणि कामगार वर्गाचे नफेखोरांपासून, व्यापाऱ्यांपासून नुकसान टाळण्यासाठी बाजार समित्या, कर्जमाफी, खाजगी सावकरांची नोंदणी असे महत्वपूर्ण प्रश्न सोडवले. कामांची वेळ तासानुसार करण्यापासून ते अनेक कायदे केले. साधारण शेतकरी हिताचे २४ कायदे मंजूर करुन घेण्याचं श्रेय त्यांना जातं. इतकच काय तर भाक्रा नांगल सारखा महत्वाचा प्रोजेक्ट उभारण्यात त्यांच योगदान होतं.

गव्हाच्या किमान हमीभावासाठी ब्रिटीश व्हॉइसरॉय यांना थेट आव्हान देवून आपल्या गोष्टींना मान्यता मिळवून दिली. प्रसिद्ध वकिल असण्यासोबतच त्यांनी जाट गॅझेट नावाचे वर्तमानपत्र देखील चालवले होते. १९४५ साली ते त्यांच निधन झालं नसतं तर देशाच्या फाळणीची वेगळी स्थिती असती.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली त्यांच्या ६४ फुटाच्या पुतळ्याचं अनावरण केल. यावरूनच आजच्या राजकीय संदर्भात त्यांच मुल्य किती महत्वाचं आहे हे अधोरेखित होतं.

जाटलॅंड : स्थानिक राजकारणापासून ते देशाच्या राजकारणापर्यन्तचा प्रवास

भारत कृषीप्रधान देश आहे, शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हे वाक्य अनेक पुस्तकांमध्ये छापील स्वरूपात लिहलेले पहायला मिळते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणायचे जेव्हा एखादा शेतकरी देशाचा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होईल तेव्हा मला सर्वांधिक आनंद होईल. मात्र या देशाला एक शेतकरी पंतप्रधान मिळण्यासाठी १९७९ साल उजाडावं लागलं.

एक साधारण वकिल ते देशाचा पंतप्रधान हा मार्ग शेतकऱ्यांचे हक्क या रस्त्याने गेला…

नागपुरात १९५८ साली कॉंग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन भरले होते. तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारताच्या शेती व्यवस्थेत सोव्हिएत रशियनचे सहकाराचे मॉडेल आणण्याचा तयारीत होते. त्यासाठी त्यांनी या अधिवेशनात एक औपचारिक प्रस्ताव मांडला. कॉंग्रेसचे बहुसंख्य नेते या प्रस्तावाच्या विरोधात होते पण नेहरूंना विरोध करण्याची हिंम्मत कोणात नव्हती.

तेव्हा चौधरी चरण सिंह यांनी ही जबाबदारी घेतली आणि या खुल्या अधिवेशनात एक तासाचे अभ्यासू भाषण केले. आपल्या भाषणातून त्यांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला.

त्यांच्या या एक तासाच्या भाषणामुळे नेहरूंना आपला प्रस्ताव मागे घ्यायला लागला. १९६७ पहिल्यांदा ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. दोन टर्म ते मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर ND तिवारी आणि रामनरेश यादव या आपल्या माणसांना त्यांनी मुख्यमंत्री केलं. पुढे जनता पार्टीतील त्यांनी भूमिका सर्वांच्याच परिचयाची आहे. १९७९ साली ते देशाचे पंतप्रधान झाले.

आज देखील मुलायम सिंह यादव, चौधर अजित सिंह इत्यादी नेते त्यांची राजकारणाचा वारसा सांभाळतात. संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रात गृह व अर्थ मंत्री अशा वेगवेगळ्या भूमिकांमधून त्यांनी घेतलेले शेतकरी हिताचे निर्णय इतिहासात साक्षी आहेत.

सर्व जाती आणि धर्मातील शेतकऱ्यांना एका व्यासपीठावर आणणं, देशातील तथाकथित मागास जातींना सत्तेच्या प्रमाणात मंत्रीपद देणं, मंडल कमीशन मार्फत भारतात सोशल इंजिनिरिंग राबवणं अशी वेगवेगळी न्यायपूर्ण गोष्टी करण्यात त्यांच श्रेय आहे.

राजस्थानात राजा-राजवाडा-जहागिरदारांच्या विरोधात क्रांन्ती..

सत्ताधाऱ्यांच्या शोषणाविरोधात आवाज देण्याचं काम या जाट समुदायाने केलं आहे. १९३४ साली जाटसभा आणि आर्यसमाज यांच्या संयुक्तपणे सीकर आंदोलन झाले. यात साधारण १ लाख लोक उपस्थित होते. महाराजा सीकर ला रक्तपात थांबवण्यासाठी ब्रिटीशांना शरण जावे लागले. त्यामुळे जाट लोकांना जमिनीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार मिळाला.

माझे वडिल रघुविर शास्त्री त्या वेळी १७ वर्षांचे होते. त्यांनी आपले गुरू जगदेव सिंह यांच्या सोबत यज्ञात सहभाग नोंदवला होता. तीन दिवस सनातनी ब्राह्मणांसोबत जातीप्रथा आणि मुर्तीपूजा सारख्या विषयांवर शास्त्रीय वादविवाद केला होता. त्यानंतरच्या काळात शेतकऱ्यांना भूमि अधिकार देण्यासंबधित आंदोलन संपूर्ण राजस्थानात पसरले. त्याचे प्रणेत जोधपुरचे तत्कालीन जीआयजी बलदेवराम मिर्धा आणि मास्टर भजनलाल अजमेर, चौधरी मुलचंद होते.

खलिस्तानवाद्यांना रोखून दाखवणं एकाच माणसाला जमलं होतं…

Feb 24, 2023

आपने धर्मनिरपेक्षता मागे सोडून भाजपसारखी हिंदुत्वाची वाट…

Oct 26, 2022

यामध्ये सर्वांधिक प्रसिद्ध झाले ते चौधरी कुंभाराम आर्य.

कॉंग्रेसमध्ये राहून त्यांनी राजस्थानला पाच मुख्यमंत्री दिले. हरिलाल शास्त्री, टिकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, दामोदर व्यास आणि मोहनलाल सुखाडिया या नेत्यांना मुख्यमंत्री घडवण्यात त्यांच महत्वपूर्ण योगदान राहिलं.

त्यांची ताकद इतकी होती की राजस्थानमध्ये एखादी जीप दलदलीत सापडली तर फोर बाय फोरचा गियर टाकून ती काढावी लागे त्या गियरला राजस्थानमध्ये कुंभाराम गियर म्हणले जायचे.

पंजाबच्या राजकारणातले जाट

देशाच्या फाळणीपुर्वी संयुक्त पंजाब मधल्या पाकीस्तानात गेलेला पंजाब, आत्ताचा पंजाब, हरियाणा व हिमाचल या संपुर्ण भागाला पंजाब म्हणले जात असे. या क्षेत्रात देखील जाट समाजाचे प्राबल्य होते आणि आहे. चौधरी छोटूराम यांच्याशिवाय चौधरी शाहबुद्दीन असेंबली मध्ये स्पीकर होते, अनेक लोकं मंत्रीमंडळात होते.

फाळणीनंतर तीन मुख्यमंत्री डॉ. वृषभान, डॉ. गोपीचंद भार्गव आणि लाला भिमसेन सच्चर यांच्या नंतर सरदार प्रतापसिंह कैरो यांच्यापासून जितके पण मुख्यमंत्री राहिले त्यातील अधिकाधिक मुख्यमंत्री हे जाट होते.

हे देखील उल्लेखनीय आहे की पंजाबचा जाट शिख गुरुद्वाराचा सन्मान तर करायचा पण रोज तिथे माथा टेकायला जायचा नाही. जेव्हा त्यांना राजकारणात गुरूद्वार ची भूमिका महत्वपूर्ण आहे हे समजलं तेव्हा शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटीवर त्यांनी आपलं वर्चस्व प्रस्तापित केलं. आज देखील जाटांना तिथे बहुमत आहे.

हरियाणातले जाट

वर्तमानकाळातला हरियाणा हा १ नोव्हेंबर १९६६ साली पंजाबपासून वेगळा काढून बनवण्यात आला. प्रतापसिंह कैरो यांच्या सरकारमध्ये पंजाबी गुरूमुखी च्या अनिर्वाय शिक्षणाविरोधात सुरू झालेल्या हिंदी आदोलनातून हरियाणा राज्याचा पाया घातला गेला.

या आंदोलनाची जबाबदारी पंजाब आणि हरियाणातील आर्यसमाजाच्या हाती होती. हरियाणाचे प्रमुख आर्य समाजाचे नेते आणि माझे वडिल जगदेव सिंह सिद्धांती, स्वामी ओमानंद सरस्वती, प्रो. शेरसिंह हे सर्वजण जाट होते. त्या आंदोलनात सर्वजणांचा सहभाग होता पण प्रमुख चार नेते हे जाट होते.

त्या आंदोलनात प्रमुख भूमिका निभावत होते ते प्रोफेसर शेरसिंह. शिरसिंह हे १९५३ च्या कैरोच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनीच गुरूमुखी थोपल्याबद्दल राजीनामा देवून आंदोलन उभा केलं होतं. त्यानंतर ते केंद्रात शिक्षण, कृषी मंत्रालयात राज्य मंत्री, तसेच नियोजन आयोगाचे सदस्य देखील राहिले.

चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सूरजमल, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी युद्धवीर सिंह, चौधरी रिजक राम, चौधरी बदलू सिंह, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला अशा नेत्यांनी पंजाबच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका निभावली.

सर्वाधिक काळ पंजाब, हरियाणा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानपरिषद अशा वेगवेगळ्या आठ सदनांचे सदस्य राहण्याचं क्रेडिट जातं. ते हरियाणाचे दोनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या भूपेंद्र हुड्डांचे वडिल होते. हरियाणाच्या विकासात सर्वांधिक महत्वपूर्ण योगदान राहिले ते चौधरी बंन्सीलाल यांचे जे पुढे रेल्वे आणि संरक्षण मंत्री झाले. पुढे हरियाणा विकास पार्टी बनवून मुख्यमंत्री झाले.

चौधरी बंसीलाल यांच्यासोबत चौधरी देवीलाल यांची देखील चर्चा होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि पंडित नेहरूंचे लाडके प्रतापसिंह कैरो यांच्यासोबत त्यांनी पंगा घेतलेला. त्यांचा विरोध असून देखील ते पंजाब कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष झाले होते. दोन वेळा हरियाणाचे मुख्यमंत्री होते. दोन वेळा देशाचे उपपंतप्रधान झाले आणि कृषी मंत्री देखील. चौधरी चरण सिंह यांचे ते सहयोगी देखील होते आणि विरोधी देखील.

शेतकरी कर्ज माफी, जेष्ठ नागरिकांची पेन्शन, शेतीसाठी किमान हमी भावांमध्ये वाढ, बांधावरील झाडांमध्ये शेतकऱ्यांची मालकी असे अनेक निर्णय त्यांचीच देन आहे.

जाट क्रांती ची प्रगतिशीलता..

जस की पहिला पण सांगण्यात आलं आहे जाट क्रांति ही विचारांचा समुदाय आहे. हेच कारण आहे की भारताच्या इतिहासात जितके पण ंमोठ्ठे युद्ध झाले किंवा सुधारणावादी अभियान झाले या आंदोलनात जाट होते. महाभारतात जाट निर्माण झाले आणि कुरु जंगल प्रदेशात जाट भूमिची निर्मीती झाली.

धार्मिक सुधारणांमध्ये गोरखनाथ संप्रदाय, शिख धर्म, विश्नोई धर्म, इस्लाम, दादू पंथ, कबीर पंथ आणि १९ व्या शतकातील आर्य समाज या सर्वांची विचारधारा जाट लोकांना आपल्या जन्मजात मानसिकतेनुसार वाटली. त्यामुळे या विचारधारांना जोडून जात त्यामध्ये सहभागी झाले. गुरू गोरखनाथ, गुरू नानकदेव, गुरू जंन्भेश्वर, मोहम्मद साहब, संत दादू, संत कबीर आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्यापैकी कोणीही जाट नव्हते. तसेच यांच्यापैकी कोणीही जाट लोकांना प्रभावित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

जाट भारतीय जनता पक्षाकडे कसे झुकत गेले…

१९९९ च्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणूकीत मात्र माझा पराभव झाला.

तेव्हा अस वाटलं की जाट समुदायाला अजित सिंह यांचा पराभव पचला नाही. तेव्हा दूसऱ्या बाजूला मला केंद्रीय नियोजन आयोग व त्यानंतर १२ व्या वित्त आयोग तसेच २००४ च्या राष्ट्रीय किसान आयोगाचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आलं. त्या अंतीम पदावरून मी राजीनामा दिला तेव्हा UPA सरकारने त्याठिकाणी डॉ. स्वामीनाथन यांना अध्यक्ष बनवलं.

२००० साली अजित सिंह यांना मंत्री बनवण्यात आलं.

यापूर्वी ते व्ही.पी. सिंग, नरसिंह राव, देवेगौडा आणि गुजराल यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रिय मंत्री म्हणून राहिले होते. या घटनेनंतर जाट समुदायाकडून बीजेपीकडे कल वाढला जावू लागला. २०१३ मध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशात जातीय दंगली झाल्या. त्याचसोबत लोकदल ची ताकद कमी होवू लागली व जाट समुदायातील युवक नव्या राजकीय पक्षांकडे आशाळभूतपणे पाहू लागले. २०१४ च्या लोकसभा इलेक्शनमध्ये नरेंद्र मोदींचा विजय झाल्यानंतर जाट तरुण मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे आकर्षित झाले.

भाजप ने अपेक्षाभंग केल्याचा पुरावा म्हणजे हे किसान आंदोलन

गेल्या ७५ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या चारही बाजूनी टिकरी, सिंधू, गाजीपूर, पलवल, जयसिंहपूर खेडा आणि सिमारेषांवर किसान आंदोलन सुरू आहे. हे खरं आहे की त्यामध्ये पंजाब मधल्या सर्व जातीचे शेतकरी सहभागी आहे परंतु यात सर्वाधिक संख्या जाट समुदायाची आहे. त्यांचा दूसरा सहयोगी हरियाणाचा जाट आहे. तिसरा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आहे, सुरवातीला यांची संख्या कमी होती पण..

२६ आणि २८ जानेवारीच्या घटनेनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातून कोणत्याही संघटित प्रयत्नांशिवाय गाजीपूर बॉर्डरवरची संख्या ही टिकरी आणि सिंधु बॉर्डर प्रमाणे वाढू लागली.

राकेश टिकैत यांचा एक नवीन अवतार दिसू लागला. काही मिनटातचं त्यांना आपले वडील स्वर्गीय महेंद्रसिंह टिकैत यांची पदवी मिळाली, त्यांनी १९८० च्या दशकात किसान आंदोलनांना सर्वोच्च स्थानावर नेलेलें.

आत्ता अस दिसायला लागलं आहे की जाट १९९८ पासून २०१९ दरम्यान जो जाट समुदाय इतर राजकीय पक्षांवर नाराज होवून बीजेपीकडे आकर्षित झालेला तो चौधरी चरण सिंह यांच्या पंथनिरपेक्ष, जातनिरपेक्ष शेतकरी राजकारणाचे मॉडेल स्वीकारत आहे.

येणाऱ्या निवडणूकांमध्ये काय समिकरणे असतील, त्यांचे निकाल काय असतील हे तर भविष्यकाळच सांगेल परंतु जाटलॅण्ड ने पुन्हा एकदा आपली धमक दाखवून केंद्राची सत्ता आणि भविष्याच्या राजकारणास हादरे देण्यास सुरवात केली आहे

माजी कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांनी लिहलेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद

हे ही वाच भिडू